ताइवानमाथि अमेरिका र चीनको खतरनाक जुवा

ताइवानका लागि अमेरिका यु’द्धमा होमिएला? यो प्रश्न दशकौँसम्म अमूर्त थियो। तर, अहिले यो प्रश्न अति आवश्यक बन्न पुगेको छ।

चिनियाँ वायु सेनाले यही महिना चार दिनको अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी लडाकु विमान ताइवानको हवाई प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्रभित्र पठायो। अहिलेसम्मकै धेरै विमान आफ्नो पहिचान क्षेत्रमा पसेपछि ताइवानी वायु सेना अत्तालिएर तिनलाई रोक्न दौडिनुपर्यो। त्यही अवधिमा अमेरिका, जापान र बेलायतसहित ६ मुलुकले पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा दशकौँयताको सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरे।

यस्तो सैन्य शक्ति प्रदर्शनसँगै दुवै पक्षबाट एकअर्कालाई टक्कर दिनेगरी बयानबाजी पनि भयो। सप्ताहन्तमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले एक भाषणमा ‘मातृभूमिलाई पूर्ण रुपमा पुनर्एकीकरण गर्ने ऐतिहासिक कार्य निश्चय नै पुरा भइछाड्ने’ बाचा गरे। ताइवानलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले नियन्त्रणमा लिनु आफ्नो प्राथमिकता भएको पनि उनले बताए। तर, ताइवानले आफूखुसी आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना छैन। त्यसैले सैन्य शक्ति प्रयोगको विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ।

सीआईएले भर्खरै नयाँ चाइना मिसन सेन्टर गठनको घोषणा गरेको छ। उसले चीनलाई ‘२१ औँ शताब्दीमा हामीले सामना गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक खतरा’ पनि भनेको छ। यसको तत्कालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको ताइवानबारे बेइजिङको उदेश्य के छ, त्यो पत्ता लगाउनु हो। टापुका रक्षामन्त्री चिउ कुओ चेङले गतसाता चीन २०२५ सम्ममा ताइवानमाथि आक्रमण गर्न सक्षम हुने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेको परिस्थितिलाई उनले गत ४० वर्षकै सबैभन्दा खतरनाक पनि भनेका छन्।

चीन र अमेरिका दुवै मुलुकमा आम जनताको मुडले नेताहरुको निर्णयलाई प्रभावित तुल्याउँछ। तर, दुवै मुलुकमा जनताको धारणा झनझन् उग्र र लडाकु बन्दै गएको देखिन्छ। चिनियाँ जनतामा राष्ट्रवादी भावना उचाइमा छ र उनीहरुको ध्यान अमेरिकामा केन्द्रित देखिन्छ। यो कुरा हालै रिलिज भएको ब्लकबस्टर फिल्म ‘द ब्याटल एट लेक चाङजिन’मा पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ। फिल्ममा कोरिया यु’द्धमा चीनले अमेरिकालाई हराएको कथा छ।

अमेरिकामा अहिले ६७ प्रतिशत मानिस चीनप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन्। २०१८ मा सो अनुपात ४६ प्रतिशत मात्र थियो। अगस्ट महिनामा गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा यदि चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्यो भने अमेरिकाले आफ्नो सेना खटाएर सो टापुको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकीहरुको संख्या आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) पुगेको छ। ताइवान यु’द्धले तेस्रो विश्वयु’द्ध निम्त्याउने खतरालाई नियाल्ने हो भने यो सर्वेक्षणको नतिजा आश्चर्यजनक छ।

चीन विश्वको आर्थिक तथा सैन्य महाशक्तिका रुपमा अमेरिकालाई विस्थापित गर्न कटिबद्ध छ भन्नेमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिम विश्वस्त छ। चीनलाई रोक्न उनीहरु पनि कटिबद्ध छन्। उनीहरुलाई थाहा छ– दुई मुलुकबीचको संघर्ष मुख्यगरी व्यापार र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ। तर, उनीहरुलाई के पनि थाहा छ भने ताइवानमा चीनको आक्रमण सफल भयो भने त्यसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व अन्त्य भएको संकेत गर्नेछ।

त्यसलाई रोक्न अमेरिका यु’द्धमा जाला त? यसको छोटो उत्तर हो– वास्तवमा कसैलाई थाहा छैन। ताइवान यु’द्धको विषयमा विस्तृत योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी बोकेका वासिङ्टन र बेइजिङका सैन्य योजनाकारलाई पनि यसको जवाफ थाहा छैन। सम्भवतः अमेरिकाका ‘कमान्डर इन चिफ’ जो बाइडेनलाई नै थाहा नहोला। धेरै कुरा त आक्रमणको प्रकृति र त्यो समयको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा भर पर्नेछ।

यु’द्ध र शान्तिका विषयमा विश्व हल्लाउने निर्णयहरु प्रायः तीव्र गतिमा बदलिँदो परिस्थितिको माझमा अचम्मैलाग्दो गरी आकस्मिक र अव्यवस्थित तरिकाले लिने गरिन्छ। यो कुरा १९६२ को क्युबा क्षेप्यास्त्र संकट र १९१४ को युरोपको जुलाई संकटले पनि देखाइसकेको छ।

ताइवानको बारेमा अनिश्चितताको स्थिति कायम राख्नु वास्तवमा अमेरिकाको नीति नै हो। जसलाई ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ भन्ने गरिएको छ। यो रणनीतिको उदेश्य हो अमेरिका ताइवानको रक्षामा उत्रिन सक्छ भन्ने देखाएर ताइवानमाथि आक्रमण गर्नबाट चीनलाई रोक्नु। तर, अमेरिकाले स्पष्ट रुपमा ताइवानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने लिँदैन। यस्तो नीति स्वयंले नै सैन्य शक्ति प्रदर्शनलाई जन्म दिन्छ। रणनीतिक अस्पष्टताले दुई पुस्तासम्म ताइवानमा यथास्थिति कायम राख्न अमेरिकालाई सघायो।

तर, बेइजिङको हिसाबकिताब बदलिँदैछ भन्ने चिन्ता अहिले वासिङ्टनमा देखिन्छ। अमेरिका पतनको अन्तिम विन्दुमा पुगिसक्यो भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व ढुक्क भइसकेको बुझाइ अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरुको छ। अफगानिस्तानबाट भद्रगोल ढंगले अमेरिकी सेना फिर्ता भएको दृश्यलाई पतनको पछिल्लो प्रमाण मानिएको छ।

गतसाता बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले अफगानिस्तानलाई हेरेर अन्य मुलुकले अमेरिकाको संकल्प कमजोर बन्दैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गम्भीर गल्ती हुने बताए। सलिभानको टिप्पणीमा अमेरिका ताइवानलाई बचाउन यु’द्धमा होमिन सक्ने सम्भावनालाई शक्तिशाली हुँदै गएको चीनले नकार्ला भन्ने चिन्ता देखिन्छ। अमेरिकी सेनाले गरेको यु’द्ध अभ्यासमा ताइवानमाथिको यु’द्धमा चीन विजयी बन्ने रिपोर्टको ख्याल बेइजिङले निश्चय नै गरेकै होला।

ताइवानमा हस्तक्षेपका लागि जनसमर्थन जुटाउन अमेरिकालाई त्यतिबेला झन् कठिन हुनसक्छ, जतिबेला चीनले सिधा आक्रमण नगरी छद्म तरिका अवलम्बन गर्न थाल्छ। प्रत्यक्ष यु’द्ध घोषणा नगरी चीनले ताइवानमा समुद्री नाकाबन्दी गर्न सक्छ, विशेष फौज पठाएर ताइवानको पूर्वाधार नष्ट गर्न सक्छ, वा ताइवानको नेतृत्व कब्जामा लिन सक्छ।

अहिले चीनले पनि ताइवानमा आफ्नै किसिमको ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ प्रयोग गरिरहेको छ। ताइवान कब्जा गर्ने इच्छा चीनले निरन्तर रुपमा देखाइरहेको छ। तर, त्यो कहिले हुन्छ भन्ने संकेत उसले दिएको छैन। जसका कारण वासिङ्टन र ताइवानले अनुमान लगाइराख्नु परेको छ। पछिल्लो समय द्वन्द्व कम गर्न उपयोगी हुनेगरी दुई मुलुकका सेनाबीच हटलाइन स्थापना गर्ने अमेरिकाको प्रस्तावलाई चीनले ठाडै नकारेको छ। यसले पनि सी नेतृत्वको सरकार अमेरिकालाई अनुमानकै भरमा राख्न इच्छुक छ भन्ने देखाउँछ।

चीन र अमेरिका दुवैलाई यतिबेला के महसुस हुँदै गएको छ भने दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध खतरनाक जुवा खेलिरहेका छन्। अर्को पक्षलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने उदेश्यले उनीहरु आफ्नो हात बलियो रहेको देखाइरहेका छन्। रणनीतिक अस्पष्टताले दशकौँसम्म शान्ति कायम गर्यो। तर, स्पष्टताको खतरनाक क्षण सायद नजिकिँदै छ। (फाइनान्सियल टाइम्सबाट)

भर्खरै प्रकाशित

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्‍नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री…

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा…

पूर्व युवराज्ञी हिमानीको कार्यक्रममा कलाकारको लर्को

सँधै देश विदेशका भिआइपीले भरिने काठमाडौंको सोल्टी होटल शुक्रबार भने कलाकारमय भयो । फिल्म, गीत संगीतका नयाँ तथा पुराना कलाकार धेरैको त्यहाँ उपस्थिती देखिन्थ्यो ।…

यति एयरलाइन्सले पनि पायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति

काठमाडौं । नेपालको निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति (एओसी) पाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति प्राप्त…

सुनसरीमा एमाले फुट्यो, भण्डारी र बस्नेत दुवै अध्यक्ष !

नेकपा एमालेको सुनसरी जिल्ला कमिटी विभाजित बनेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केपी ओली पक्षले अस्वीकार गरेसँगै दुईवटा समानान्तर कमिटीहरू एकले अर्काको अस्तित्व…

भारतले अरुणाचल प्रदेशमा तैनाथ गर्‍यो बोफोर्स तोप, युद्धको तयारी ?

अरुणाचल प्रदेशका विषयमा भारत र चीनबीचको विवाद झन् झन् चर्किएको छ । केही दिनअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लीच्यानले चीन अरुणाचल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन…