भारतीय उपराष्ट्रपतिले अरुणाचलको भ्रमण गरेपछि भारत-चीनबीच पुनः ‘वाक यु’द्ध’ सुरु

काठमाडौँ । भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायुडूको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमणले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच पुनः ‘वाक यु’द्ध’ सुरु भएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारतीय उपराष्ट्रपति नायुडूको भ्रमणप्रति आपत्ति जनाएपछि भारतीय विदेशमन्त्रालयले त्यसको जवाफ फर्काएको हो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले भने, ‘चीन अवैध रुपमा गठन गरिएको अरुणचाल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन र भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायुडूको त्यसको क्षेत्रमा गरेको भ्रमणको सशक्त रुपमा विरोध गर्दछ ।’

भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘हामीले चीनका आधिकारिक प्रवक्ताले आज गरेको टिप्पणी देखेका छौं । हामी त्यस्तो टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्दछौं । अरुणाचल प्रदेश भारतको एउटा अभिन्न र अभिभाज्य अंश हो ।’

भारतको विदेश मन्त्रालयले अन्य राज्य जस्तै भारतको कुनैपनि नेताले अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्नसक्ने जनाएको छ। ‘भारतीय नेताहरुले भारतकै एक राज्यको भ्रमण गर्दा अपत्ति जनाउनु भारतीय नागरिकको तर्क र सुझबुझभन्दा निकै टाढाको विषय हो’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

चीनले अरुणाचल प्रदेशमा भारतीय अधिकारीहरुको भ्रमणको विरोध गरेको पहिलोपटक भने होइन । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसम्मले अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्दा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा विरोध गर्ने गरेको छ ।

चीनले अरुणाचल प्रदेश आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेको छ । बेइजिङले त्यसलाई ‘दक्षिण तिब्बत’ भन्छ । सन् १९१४ मा औपनिवेशिक अंग्रेज सरकार, तिब्बतबीच भएको सीमा सम्झौतालाई बेइजिङले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सिमलामा भएको सम्झौताले दुवै क्षेत्रको सीमा निर्धारण म्याकमोहन लाइनबाट गर्न ल्हासा राजी हुन्छ । तर बेइजिङका प्रतिनिधि भने सम्झौताको विरोध गरेको बैठक छाडेर हिँडेका थिए । तर बेइजिङले म्याकमोहन लाइनलाई मान्यता दिएको छैन । सन् १९३५ पछि त्यो पुरै भूभाग भारतको मानचित्रमा आएको हो ।

चीन सरकारको औपचारिक नक्सामा अरुणाचल प्रदेश भूभागहरुलाई समावेश गरिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले भने अरुणाचल प्रदेशमाथि भारतको सम्प्रभूतालाई स्वीकार गर्दै आएको छ ।

भारत र चीनबीच सीमा विवादको महत्त्वपूर्ण विषयको रुपमा रहँदै आएको छ । चीनले विवादास्पद भूभाग भन्दै आएको अरुणाचल प्रदेशमा भारतीय अधिकारीहरुको भ्रमणमा आपत्ति मात्रै जनाउँदै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई चीन भ्रमण गर्दा र भारत सरकारतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै चीन जाने खेलाडीदेखि सरकारी अधिकारीहरुलाई भारतीय पासपोर्टमा भिसा समेत दिने गरेको छैन । बेइजिङले कस्मिरका मानिसलाई जस्तै अरुणाचल प्रदेशमा बसोबास गर्नेहरुलाई फरक कागजातमा भिसा दिन्छ ।

बेइजिङ अरुणाचल प्रदेशका नागरिकलाई राखेको वार्ता टोलीमा समेत सहभागी हुने गरेको छैन । सन् १९६२ को भारत चीन यु’द्ध पनि अरुणाचलको प्रदेशको सीमा विवादकै कारण भएको थियो । चीनले त्यस समयमा आफूले दावी गर्दै आएको इलाका कब्जा गरेपनि चीनले पछि सो स्थानबाट फिर्ता भएको थियो । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा दुवै देशबीच पटक पटक वार्ता भएपछि समाधान निस्कन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवाद भएको थियो । एक वर्षअघि सीमा क्षेत्रमा भएको झपडमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो केही चिनियाँ सैनिकहरुको हताहति भएको थियो । अरुणाचल र लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवाद फरक प्रकार हो ।

भर्खरै प्रकाशित

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्‍नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री…

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा…

पूर्व युवराज्ञी हिमानीको कार्यक्रममा कलाकारको लर्को

सँधै देश विदेशका भिआइपीले भरिने काठमाडौंको सोल्टी होटल शुक्रबार भने कलाकारमय भयो । फिल्म, गीत संगीतका नयाँ तथा पुराना कलाकार धेरैको त्यहाँ उपस्थिती देखिन्थ्यो ।…

यति एयरलाइन्सले पनि पायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति

काठमाडौं । नेपालको निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति (एओसी) पाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति प्राप्त…

सुनसरीमा एमाले फुट्यो, भण्डारी र बस्नेत दुवै अध्यक्ष !

नेकपा एमालेको सुनसरी जिल्ला कमिटी विभाजित बनेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केपी ओली पक्षले अस्वीकार गरेसँगै दुईवटा समानान्तर कमिटीहरू एकले अर्काको अस्तित्व…

भारतले अरुणाचल प्रदेशमा तैनाथ गर्‍यो बोफोर्स तोप, युद्धको तयारी ?

अरुणाचल प्रदेशका विषयमा भारत र चीनबीचको विवाद झन् झन् चर्किएको छ । केही दिनअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लीच्यानले चीन अरुणाचल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन…