यस बर्ष सांसदले पाएनन् दशैं भत्ता, लेखा शाखामै पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थाले संसद

काठमाडौं । यसबर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले दशैं भत्ता पाएनन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार सांसदहरुको बैंक खातामा असोज महिनाको मात्र तलब/भत्ता गएको छ । तर, दशैं भत्ता पठाइएको छैन ।

गत बर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैंभत्ता नदिएको संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले जानकारी दिए ।

बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद छन भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलबबापत सांसदको खातामा मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पीएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा गएको छ ।

दसैं भत्ता खोज्दै सांसद

संघीय संसद्का सांसद दसैं भत्ता पाइने/नपाइने बुझ्न संसद् सचिवालय धाउन थालेका छन् । दसै नजिकिएसँगै सांसदहरूले संसद् सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख र महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका हुन् । केहीले चाहिँ महासचिवलाई फोन गरेर भत्ता दिने/नदिने बुझ्न थालेका छन् ।

कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री नभएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीसरह भत्ता उपलब्ध गराएको भन्दै गत वर्ष आलोचना भएको थियो । सांसदहरुले आफूलाई थाहै नदिई संसद्का कर्मचारीले खातामा भत्ता पठाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्य निकालेर भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका थिए ।

गत वर्ष दसैं खर्च बैंक खातामा आएपछि केही पार्टीका संसदीय दलले निर्णय गरेर चाडपर्वबापत पाएको रकम फिर्ता गर्न सांसदलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । केही सांसदले राज्यकोषमा फिर्ता गरेको जनाएका थिए भने केहीले कोरोना अस्पताल र स्वास्थ्य सामग्रीमा खर्च गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा दिएका थिए । सांसदका स्वकीय सचिवले भने बैंकमा आएको रकम फिर्ता गरेनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई दसैं भत्ता दिने सम्भावना नभएको बताएको छ । ‘यो अवस्थामा सांसदलाई दसंै खर्च दिने सम्भावना छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने, ‘कोरोनाकाल अझै सकिएको छैन ।’

‘पोहोर दसैं भत्ता दिँदा विवाद भयो, सबै माननीयले फिर्ता गर्नुभयो, यसपालि त चाडपर्व खर्च दिने कानुनी आधार र बजेट पनि नै छैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बजेट पठाएमा मात्रै हामी दिन सक्छौं ।’ दसैं खर्च नआउने संकेत पाएपछि सांसदहरु असोजको तलबबारे पनि जिज्ञासा राख्न थालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय नभएकै कारण सचिवालयले असोजको तलब पठाउन ढिलाइ गरेको छ । महिनाको अन्त्य नभई पूरै महिनाको तलब भुक्तानी दिँदा बेरुजुमा रहने भएपछि सचिवालयले असोजको तलब बैंकमा पठाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेको हो ।

संघीय संसद्का ३ सय ३४ जनामध्ये निलम्बनमा परेका र मन्त्री भएकाबाहेक करिब ३ सय २० जनाले संसद् सचिवालयबाट मासिक तलब बुझ्छन् । एक जना सांसदले कम्तीमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलबबापत पाउँछन् । सभामुख, अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सभापतिहरुसहित २४ जना पदाधिकारीको तलब सांसदले ६६ हजारभन्दा बढी पाउँछन् । तलबबाहेक विशेष भत्ता, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रिका, बिजुली, धाराको महसुलसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा घर नहुने सांसदले मासिक १८ हजार घर भाडा पनि पाउँछन् । पदाधिकारीले निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च २ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् । यस्तै गार्ड घर, सवारी इन्धन, मोबिल खर्च पनि पाउँछन् । सांसद् र पदाधिकारीका एक जना स्वकीय सचिवले कम्तीमा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बुझ्छन् । सांसद, पदाधिकारी र उनीहरुका स्वकीय सचिवको दसैं खर्च रोकिँदा राज्यलाई कम्तीमा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ ।

भर्खरै प्रकाशित

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्‍नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री…

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा…

पूर्व युवराज्ञी हिमानीको कार्यक्रममा कलाकारको लर्को

सँधै देश विदेशका भिआइपीले भरिने काठमाडौंको सोल्टी होटल शुक्रबार भने कलाकारमय भयो । फिल्म, गीत संगीतका नयाँ तथा पुराना कलाकार धेरैको त्यहाँ उपस्थिती देखिन्थ्यो ।…

यति एयरलाइन्सले पनि पायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति

काठमाडौं । नेपालको निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति (एओसी) पाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति प्राप्त…

सुनसरीमा एमाले फुट्यो, भण्डारी र बस्नेत दुवै अध्यक्ष !

नेकपा एमालेको सुनसरी जिल्ला कमिटी विभाजित बनेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केपी ओली पक्षले अस्वीकार गरेसँगै दुईवटा समानान्तर कमिटीहरू एकले अर्काको अस्तित्व…

भारतले अरुणाचल प्रदेशमा तैनाथ गर्‍यो बोफोर्स तोप, युद्धको तयारी ?

अरुणाचल प्रदेशका विषयमा भारत र चीनबीचको विवाद झन् झन् चर्किएको छ । केही दिनअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लीच्यानले चीन अरुणाचल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन…