अमेरिका, रुस, चीन र पाकिस्तान एकसाथ मिलेर अफगानिस्तानमा के गर्दैछन् ?

काठमाडौं। अफगानिस्तानमा ता’लिबान शासन पूर्ण रुपमा स्थापित भइसकेको छ । ता’लिबानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्थानको लागि अपिल पनि गरेको छ । यही बीच रुसले अफगानिस्तानको अवस्थाबारे निकै महत्वपूर्ण बयान दिएको छ ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोभले शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा रुस, अमेरिका, चीन र पाकिस्तान मिलेर अफगानिस्तानको विषयमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

लावरोभका अनुसार ४ देश मिलेर अफगानिस्तानमा ता’लिबानले आफूले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन र चरमपन्थ फैलिनबाट रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्ने काममा लागेको बताएका छन् ।

लावरोभले चार देश यस विषयमा एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहेको बताउँदै रुस, चीन र पाकिस्तानका प्रतिनिधिले हालै कतार र काबुलको यात्रा गरेर अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाइ र अब्दुल्ला अब्दुल्लासँग भेट गरेको बताएका छन् ।

यो यात्रा त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला अफगानिस्तानको नियन्त्रण तालिबानको हातमा आइसकेको थियो तर तालिबानको अन्तरिम सरकारको गठन भने भएको थिएन । त्यतिबेला यी दुई पूर्व राष्ट्रपति सरकार गठनका लागि बनेको काउन्सिलको नेतृत्वमा थिए । लावरोभले तालिबानको अन्तरिक सरकारले अफगानिस्तानको समाध, धर्म र राजनैतिक शक्तिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने भएकोले ४ देशहरु यस विषयमा सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् ।

अफगानिस्तानमा ता’सिलबान २० वर्षपछि पुनः सत्तामा आएको हो । ता’लिबानले यसअघि १९९६ देखि २००१ को शासनमा उसले जसरी राज गरेको थियो त्यस्तो यस पटक नहुने र यस पटक तालिबान शासन उदार हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय तालिबानले पुरानै शैलीको शासन सुरु गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्ति गरिएको छ । रुसी विदेशमन्त्रीले भने ‘सबैभन्दा जरुरी यो सुनिश्चित गर्नु हो कि उनीहरुले जे प्रतिबद्धता जनाएका थिए तिनीहरु पूरा गरिउन् । हाम्रो लागि यो पहिलो प्राथमिकता हो ।’

विदेशमन्त्री लावरोभले राष्ट्रसंघको महासभामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने निर्णयका विषयमा जो बाइडेनको आलोचना पनि गरे । उनले भने ‘अमेरिका र नाटोले परिणामबारे चिन्ता नगरी आफ्नो सेना फिर्ता बोलाए ।’ उनले अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरुमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बेवास्ता गरेको समेत आरोप लगाए ।

लावरोभले आफूहरुले अमेरिका र चीनबीच तनाव बढ्दै गएको देखिरहेको बताउँदै बाइडेन सरकारको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य चीनको विकास रोक्नु भएको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘ठूला शक्तिहरुबीच सम्मानजनक सम्बन्ध हुनुपर्छ । ठूला शक्तिहरुसँग ठूला जिम्मेवारी पनि हुन्छन् ।’ पछिल्लो समय अमेरिकाले इरानमाथि फेरि परमाणु वार्ता गर्न दबाब दिइरहेको बताउँदै उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै अमेरिकालाई परमाणु सम्झौताबाट अलग गरेको स्मरण गराए । उनले भने ‘कसैले पनि भन्न सक्छ कि समय समाप्त हुँदैछ तर वाशिङटनले यस्तो गर्न सक्दैन ।’

भर्खरै प्रकाशित

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्‍नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री…

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा…

पूर्व युवराज्ञी हिमानीको कार्यक्रममा कलाकारको लर्को

सँधै देश विदेशका भिआइपीले भरिने काठमाडौंको सोल्टी होटल शुक्रबार भने कलाकारमय भयो । फिल्म, गीत संगीतका नयाँ तथा पुराना कलाकार धेरैको त्यहाँ उपस्थिती देखिन्थ्यो ।…

यति एयरलाइन्सले पनि पायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति

काठमाडौं । नेपालको निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति (एओसी) पाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति प्राप्त…

सुनसरीमा एमाले फुट्यो, भण्डारी र बस्नेत दुवै अध्यक्ष !

नेकपा एमालेको सुनसरी जिल्ला कमिटी विभाजित बनेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केपी ओली पक्षले अस्वीकार गरेसँगै दुईवटा समानान्तर कमिटीहरू एकले अर्काको अस्तित्व…

भारतले अरुणाचल प्रदेशमा तैनाथ गर्‍यो बोफोर्स तोप, युद्धको तयारी ?

अरुणाचल प्रदेशका विषयमा भारत र चीनबीचको विवाद झन् झन् चर्किएको छ । केही दिनअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लीच्यानले चीन अरुणाचल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन…