१० खर्ब डलर मूल्यका खनिजमाथि बसिरहेका तालिबान, चीनका लागि अवसरै अवसर

अफगानिस्तान यति छिटै तालिबान लडाकुको कब्जामा परेसँगै यसले मानवीय संकट बढेको छ, हजारौँ मानिसहरू देशबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले फेरि एउटा अर्को ध्यान पनि खिचेको छ। त्यो हो– प्रकृतिकै गर्भमा रहेका विशाल खनिज सम्पत्तिको प्राकृतिक स्रोत जसले अफगानिस्तान यदि विकसित भए आर्थिक पक्षलाई महत्वपूर्ण रुपान्तरण गर्न सक्छ ।

अफगानिस्तान विश्वकै गरिबमध्ये एक राष्ट्र हो। तर सन् २०१० मा अमेरिकी सेनाका अधिकारी र भूगर्भविद्हरूले मध्य तथा दक्षिण एसियाको चौबाटोमा रहेको अफगानिस्तान झण्डै १० खर्ब डलरबराबरको खनिज (मिनेरल्स) सम्पत्तिमाथि बसिरहेको खुलासा गरेका थिए। आइरन (फलाम), कपर (तामा) र गोल्ड (सुन) जस्ता खनिज सम्पत्ति अफगानिस्तानका प्रान्त–प्रान्तमा छरिएर रहेका छन्।

यतिमात्र होइन, पृथ्वीमा विरलै पाइने बहुमूल्य खनिजहरू छन्। सायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण लिथियमको विश्वकै ठूलोमध्येकै एक भण्डारण रहेको पनि आकलन छ। लिथियम त्यस्तो आधारभूत खनिज हो जो रिचार्ज गर्न मिल्ने ब्याट्री र अन्य जलवायु संकट सामना गर्ने प्रविधिको दुर्लभ भाग हो। ‘परम्परागत अमूल्य धातुहरूमा धनी क्षेत्रहरूमध्ये अफगानिस्तान निश्चित रुपमा एउटा क्षेत्र हो’, इकोलजिकल फ्युचर्स ग्रुपका संस्थापक एक वैज्ञानिक

तथा सुरक्षाविज्ञ रड स्कोनोवर भन्छन्, ‘२१औँ शताब्दीको उदाउँदो अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक धातुहरू पनि यहाँ छन्।’ सुरक्षा चुनौती, पूर्वाधार अभाव र अत्यन्त सुख्खा जमिनजस्ता कारण विगतमा असाध्यै मूल्यवान् खनिजहरूको उत्खनन हुन पाएको थिएन। तालिबानको नियन्त्रणमा आए पनि अझै यो परिस्थित परिवर्तन भइहाल्नेछैन। तर यी खनिज सम्पत्तिमा चीन, पाकिस्तान र भारतको उत्कट चाहना छ जुन देशहरूले अस्थिरताकै बीच

यसमा संलग्न हुने प्रयास गर्नेछन्। ‘यो ठूलो प्रश्न चिह्न हो’, स्कोनोवर भन्छन्।

ठूलो सम्भावना

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी सेना फिर्ता लैजाने घोषणा गर्नुअघि नै यो वर्ष तालिबानको नियन्त्रण बौरिँदै गर्दा देशको आर्थिक प्रत्याशा मधुरो थियो।

जुन महिनामा अमेरिकी संसदीय अनुसन्धान सेवाबाट प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सन् २०२० सम्म अनुमानित ९० प्रतिशत अफगानहरू प्रतिदिन २ डलरको सरकार निर्धारित गरिबी तहमा बाँचिरहेका थिए। आफ्नो पछिल्लो ताजा देशबारेको रिपोर्टमा विश्व बैंकले अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र नाजुक र सहयोगमा आश्रित रहेको बताएको छ।

‘निजी क्षेत्रको विकास र विविधतालाई असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थाहरू, अपर्याप्त पूर्वाधार, फैलिँदो भ्रष्टाचार र कठिन व्यावसायिक वातावरणले प्रतिबन्धित गरेको छ’, गत मार्चमा विश्व बैंकले भनेको थियो। कमजोर सरकारसँगै धेरै देशहरू ‘स्रोतको श्राप’बाट प्रताडित छन्, जहाँ उनीहरू प्रकृतिको गर्भमा लुकेका स्रोत उत्खनन गरी घरेलु अर्थतन्त्रलाई र

स्थानीय मानिसलाई फाइदा दिन असमर्थ भइरहेका छन्। अफगानिस्तानको खनिज सम्पत्तिबारे यसअघि पनि सोभियत युनियनले गरेको सर्वेले यसबारे खुलासा गरेको थियो जसले विशाल प्रतिज्ञा गरेकै थियो। लिथियम र कोबाल्टजस्ता धातु र सँगसँगै निओडिमियमजस्ता विरलै पृथ्वीमा पाइने तत्वहरूको माग विभिन्न देशहरूले विद्युतीय कारमा रुपान्तरण हुन र कार्बन उत्सर्जन

कटौतीका लागि स्वच्छ प्रविधिहरूमा जान चाहिरहँदा ह्वात्तै बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था (आईईए)ले गत मेमा जलवायु संकटसँग जुध्न लिथियम, कपर, निकेल, कोबाल्ट र दुर्लभ प्राकृतिक तत्वहरूको विश्व आपूर्ति तीव्रदरले बढाउनुपर्ने जनाएको छ। तीन देश चीन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र अस्ट्रेलियाले लिथियम, कोबाल्ट र विरलै पाइने दुर्लभ खनिजको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।

एउटा औसत विद्युतीय कारलाई परम्परागत कारभन्दा छ गुणा धेरै खनिज आवश्यक पर्ने आईईएले जनाएको छ। लिथियम, निकेल र कोबाल्ट ब्याट्रीहरूका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण खनिज हुन्। विद्युतीय सञ्जालमा समेत ठूलो मात्रामा कपर र आल्मुनियम चाहिन्छ भने म्याग्नेटमा प्रयोग हुने दुर्लभ खनिजहरू विन्ड टर्बाइन बनाउन आवश्यक पर्छ। अमेरिकी सरकारको अनुमानमा अफगानिस्तानको गर्भमा रहेको लिथियमको भण्डारण बोलिभियाकै

हाराहारीमा छ। बोलिभियालाई लिथियमको विश्वकै धेरै सञ्चितिको घर मानिन्छ। ‘यदि अफगानिस्तान केही वर्ष मात्रै शान्त रह्यो र खनिज स्राोतहरूको विकासलाई अनुमति दियो भने एक दशकभित्रै यो क्षेत्रकै धनीमध्ये एक बन्नसक्छ’, अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेका सइद मिर्जादले सन् २०१० मा साइन्स म्यागाजिनलाई भनेका थिए। उनले सन् १९७९ सम्म अफगानिस्तान भौगर्भिक सर्वेको नेतृत्व गरेका थिए।

धेरै छन् अड्चनहरू

अफगानिस्तान कहिल्यै शान्त रहेन। धेरैजसो खनिज सम्पत्ति सतहमुनि नै रहनपुगेको बताउँछन् एटलान्टिक काउन्सिलका गैरआवासीय सिनियर फेलो मोसिन खान। उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका मध्यपूर्व र सेन्ट्रल एसिया हेर्ने पूर्वनिर्देशक पनि हुन्।
केही मात्रामा सुन, तामा र फलाम उत्खनन गरिए पनि लिथियम र दुर्लभ खनिज निकाल्न धेरै ठूलो लगानी र प्रविधि आवश्यक पर्छ।

समय पनि उस्तै कुर्नुपर्छ। आईईएका अनुसार खनिज भएको पत्ता लगाएर एउटा खानीलाई उत्पादन नै सुरु गर्न करिब १६ वर्ष लाग्छ। अहिलेका लागि खनिज क्षेत्रले प्रतिवर्ष मात्र एक अर्ब डलर आम्दानी दिन्छ। खानको अनुमानमा त्यसको ३० देखि ४० प्रतिशत भ्रष्टाचार, युद्ध र साना खानी परियोजनामा तालिबानको पकडले ओगट्छ। यति हुँदाहुँदै तालिबानले खानी क्षेत्रको विकासमा आफ्नो नयाँ शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने स्कोनोवरको भनाइ छ।

तर त्यसका लागि पनि तालिबानलाई चुनौती छ। अहिले उसले धेरै प्रकारका सुरक्षा र मानवीय मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ।‘तालिबानले शक्ति त लिएको छ तर विद्रोही समूहबाट राष्ट्रिय सरकारमा रुपान्तरण हुने कुरा सजिलै हुन गाह्रो छ’, रिस्क इन्टेलिजेन्स फर्म वरिस्क म्याप्लिक्रोफ्टमा एसिया सुरक्षा विश्लेषक जोसेफ पार्क्स भन्छन्, ‘नवजात खनिज क्षेत्रको सशक्त शासन अझै धेरै वर्ष टाढा छ।’

उता खान पनि तालिबान आउनुअघि नै नागरिकको पश्चिमा राष्ट्रसमर्थित सरकारलाई नै विदेशी लगानी भित्र्याउन गाह्रो रहेको कुरालाई महत्वपूर्ण मान्छन्। त्यसकारण निजी क्षेत्रबाट स्रोत आकर्षित गर्नु झनै कठिन हुन्छ। विशेषगरी विश्व व्यवसाय क्षेत्र र लगानीकर्ताले उच्च वातावरणीय, सामाजिक र शासकीय मापदण्डमा रहनुपरेकाले निजी लगानी भित्र्याउन गाह्रो छ।

‘पहिले नै कोही लगानीका लागि तयार थिएन्, अहिले झन् को अफगानिस्तानमा लगानी गर्न जान्छ?’, खानले भने, ‘निजी क्षेत्रले यसको जोखिम लिन चाहँदैनन्।’ यता अमेरिकी प्रतिबन्धले अब चुनौती थप्न सक्छ। यद्यपि अमेरिकाले तालिबानलाई विदेशी आतंकवादी संगठनको दर्जै त दिएको छैन तर यो समूहलाई उसले ट्रेजरी डिपार्टमेन्टमा विश्व आतंककारी भनेको छ।

चीनका लागि एउटा अवसर?

त्यसो त भूराजनीतिले सरकारी परियोजनाबारे फरक कथा हुनसक्छ। दुर्लभ खनिजको उत्खननमा चीनलाई विश्वकै नेता मानिन्छ। उसले गत सोमबार नै अफगान तालिबानसँग सञ्चार सम्पर्क ‘मेनटेन’ गरेको जनाइसकेको छ। ‘अफगानिस्तानको छिमेकी चीनले हरित ऊर्जा विकास कार्यक्रमलाई जोडबल गरिरहेको छ’, स्कोनोवर भन्छन्, ‘लिथियम र दुर्लभ खनिज घनत्व र भौतिक सम्पत्तिका कारण विस्थापनयोग्य छैनन्।

ती खनिजहरूले उनीहरूको दीर्घकालीन योजनाका कारक बन्न सक्छन्।’ चीनको ट्राक रेकर्डअनुसार यदि यसमा चीनले कदम चालेमा खनिज परियोजनाको दिगोपनामा चिन्ता बढ्नेछ। ‘यदि माइनिङ (उत्खनन) होसियारीपूर्वक गरिएन भने वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी हुनेछ, जसले धेरै आवाजविनै निश्चित जनसंख्यालाई हानि पुर्याउनेछ’, उनले भने।

अहिलेकै अस्थिरतामा तालिबानसँग संयुक्त उपक्रममा साझेदारी गर्ला भन्ने शंकास्पद हुनसक्छ। जे होस् चीनले अन्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नसक्छ। खनले भने चीन यसअघि नै जलिसकेको बताए। तामा खानीको परियोजनामा चीनले लगानीको प्रयास गरेको थियो तर पछि यतिकै अड्कियो। ‘चीनले तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानमा अर्कै उदाउँदो भूगोललाई प्राथमिकता दिने मेरो विश्वास छ’, लिथियमबारे लगानीकर्तालाई परामर्श दिने आरके इक्विटी पार्टनर होवार्ड क्लेन भन्छन्। सीएनएनबाट भावानुवाद।

भर्खरै प्रकाशित

हिमालयका जहाजमा राखियो हार्ट अट्याक भएमा रोक्ने मेसिन

काठमाण्डाै । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘अटोमेटेड एक्स्टर्नल डेफिब्रिलेटर’ (एइडी) सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको…

इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय

काठमाण्डाै । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने निर्णय गरेका…

एमसीसीविरुद्ध दाङमा युवाहरूको प्रदर्शन 

हिमाली पत्रिका  ३१ भदौ, घोराही । अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध दाङमा प्रदर्शन गरिएको छ । बिहीबार स्वतन्त्र देशभक्त युवा सञ्जालले…

हतारमा विद्यालय नखोल्न सरकारको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र शिक्षा सरोकारवालासँग आज…

भारतले बढायो नेपालमा आउने विजुलीको मूल्य दर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ४४ प्रतिशत बढी (महँगो) दरमा भारतीय विद्युत् आयात गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक…