करोडाैं पर्ने मेलम्ची आयोजनाका १० प्राडोसहित २७ गाडी कर्मचारीले गायब बनाए

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका १० प्राडोसहित २७ वटा गाडी हराएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८औं वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बैंक ग्यारेन्टी सुविधा उपयोग गरी कुल ३९ थान गाडी आयात गरेको थियो ।

हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले किनेका यी गाडीमध्ये १० वटा प्राडोसहित २७ वटा गाडीको उपयोग र अवस्थाबारे कार्यालयलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरी महालेखालाई विवरण दिइएको छ ।

आयोजना निर्माण र सुपरभिजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने यी गाडी आफ्नो नाममा दर्ता गरी मर्मत र संचालन गर्न एक मोटर्स कम्पनीले निवेदन समेत दिएको पाइएको छ । यसबारे विवाद अलालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्नु भ्रष्टाचार हो : महालेखापरीक्षकको कार्यालय

कानूनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, जनप्रतिनिधिले भने त्यस्तो कानूनी दायरा मिचेर मनपरी सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनका अनुसार कानूनले बन्देज गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेका छन् ।

कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा १४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ को दफा ४ अनुसार अनूसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

तर, प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले तोकेविपरीत वडा, कार्यपालिका, गाउँरनगरसभा लगायतका बैठकमा सहभागी भएवापत् १४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँडेका हुन् ।

त्यस्तै, २८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत एक करोड ४३ लाख ८१ हजार चाडपर्व खर्च बुझेका छन् । ४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको पोशाक सुविधामा एक करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । त्यस्तै, ८४ स्थानीय तहले सञ्चार अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन लगायत जनप्रतिनिधिका लागि कानूनविपरीत तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

९३ स्थानीय तहले ऐनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधावापत् ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिएका छन् । १३१ स्थानीय तहले कानूनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिकवापत ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

 

भर्खरै प्रकाशित

कुकुर पाल्न महानगरमा दर्ता गर्नुपर्ने

पोखरा महानगरपालिकाले कुकुर पालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । पोखरा क्षेत्रमा स्थानीयवासीले छाडेका कुकुरका कारण वातावरणमा असर परेको भन्दै महानगरले कुकुर दर्ता प्रक्रिया…

प्रचण्डसँग चुनाव लड्न तयार छु : बादल

८ असोज, चितवन । नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा (बादल)ले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लड्न तयार रहेको बताएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा…

कोभ्याक्सिन लगाएका मोदी अमेरिका पुगेपछि अनुमति कसरी पाए भन्दै बहस…

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको यात्रामा छन् । आफ्नो भ्रमणमा उनी संयुक्त राष्ट्र महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसअघि उनले अमेरिकाका केही अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा…

पूर्व आईजीपीको घरबाट एभोकाडो चोरेको आरोपमा एक दर्जन युवा पक्राउ

पूर्व आईजीपीसहित काठमाडौंका विभिन्न व्यक्तिहरुको घरबाट एभोकाडो चोरेको आरोपमा १ दर्जन युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नयाँ बानेश्वर संगमचोकस्थित हजारीमार्गमा रहेको पूर्व आईजीपी मोतिलाल…

सवै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दबाब

ब्रसेल्स । युरोपेली संघले सवै स्मार्ट फोनमा एउटै प्रकारको चार्जर प्रयोग हुने व्यवस्था विश्वभरी गर्न दवाव दिएको छ। संघको यस दवावले विश्वभरी धेरै प्रयोग भएको…