एमाले विभाजनको असर : प्रदेश १ सरकारमा मुख्यमन्त्री राई अल्पमत

नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतीय सरकार गठन भएको प्रदेश १ मा एमाले विभाजनपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभामा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने निश्चित देखिएको छ ।

एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी गठनका साथ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ ।

माधवकुमार नेपाल पक्षको राम्रो पकड रहेको प्रदेश १ मा एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया थालिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारमा एमाले विभाजनको असर

हाल प्रदेश १ प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ५१ सांसद छन् । कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा एमालेका ५१ मध्ये १५ सांसद सामेल भएका छन् ।

योसँगै एमालेमा अब ३६ सांसदमात्र सीमित रहनेछन् । एमालेलाई बहुमतका लागि थप ११ सांसद आवश्यक हुने देखिन्छ । विद्यमान समीकरणमा एमालेलाई बहुमतको अंक गणित जुटाउन निकै कठिन देखिन्छ ।

नेकपा एमाले विभाजित भएर गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू लछुमन तिवारी, जीवन घिमिरे, लीलाबल्लभ अधिकारी, खिनु लङ्वा लिम्बू, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, सरिता थापा, पदमकुमारी गुरुङ, होमकुमारी साँवा, गणेशकुमार काम्बाङ, सावित्राकुमारी रेग्मी, सुनिताकुमारी चौधरी, राजन राई, बलबहादुर साम्सोहाङ, यशोदा अधिकारी र कृष्णकुमारी राई सामेल छन् ।

एमाले विभाजनपछि प्रदेश सभामा एमालेका ३६, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १५, नवगठित एमाले समाजवादीका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १÷१ जना सांसद छन् ।

नयाँ सरकार बनाउनका लागि काँग्रेस, एमाले समाजवादी, माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टीको जोड्दा ५४ सांसद पुग्छन् । यसकारण यही गठबन्धनबाट नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

हिमालयका जहाजमा राखियो हार्ट अट्याक भएमा रोक्ने मेसिन

काठमाण्डाै । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘अटोमेटेड एक्स्टर्नल डेफिब्रिलेटर’ (एइडी) सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको…

इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय

काठमाण्डाै । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने निर्णय गरेका…

एमसीसीविरुद्ध दाङमा युवाहरूको प्रदर्शन 

हिमाली पत्रिका  ३१ भदौ, घोराही । अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध दाङमा प्रदर्शन गरिएको छ । बिहीबार स्वतन्त्र देशभक्त युवा सञ्जालले…

हतारमा विद्यालय नखोल्न सरकारको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र शिक्षा सरोकारवालासँग आज…

भारतले बढायो नेपालमा आउने विजुलीको मूल्य दर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ४४ प्रतिशत बढी (महँगो) दरमा भारतीय विद्युत् आयात गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक…