अफगानिस्तानका गृहमन्त्रीले भने- शान्तिपूर्ण रुपमा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ

३१ साउन, काठमाडौं । अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जाक्वानले संक्रमणकालीन सरकारको लागि शान्तिपूर्ण रुपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका छन् । तालिबानले आफ्ना लडाकूलाई काबुलको गेटमा नै रोकेको वक्तव्य जारी गरेसँगै गृहमन्त्री मिर्जाक्जवालले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अफगानी जनताले चिन्ता लिनुपर्दैन, शहरमा कुनै आक्रमण हुने छैन र संक्रमणकालीन सरकारलाई शान्तिपूर्ण रुपमा शक्ति हस्तान्तरण हुनेछ,’ रेकर्डेड भाषणमा उनले भनेका छन् ।

तालिबानले राजधानी शहर काबुललाई चारैतिरबाट घेरेको तर आफूहरुले यु’द्ध नचाहेको बताएको छ । अहिले तालिबान र सरकारी अधिकारीहरुबीच वार्ता भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

तालिबानहरू कसरी यति चाँडै बलिया भए?

अफगानिस्तानमा तालिबानले आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेको गतिले कतिपयलाई आश्चर्यमा पारेको पाइन्छ। क्षेत्रीय राजधानीहरू सहजै ढलिसके ।

अफगान सरकारले आफ्नो पकड कायम राख्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला तालिबान वि’द्रोहीहरू राजधानी काबुलमा पनि प्रवेश गरेका छन्। यसै साता चुहिएको एउटा अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनले राजधानी काबुलमा केही दिनमै आक्रमण हुन सक्ने र सरकार ९० दिनमा ढल्न सक्ने आकलन गरेको थियो।

अमेरिका र यूकेसहित उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूले पछिल्लो २० वर्षमा उल्लेख्य समय अफगान सुरक्षा फौजहरूलाई तालिम दिने र उनीहरूलाई सम्पन्न बनाउनमा बिताए।

अनगन्ती अमेरिकी र ब्रिटिश सैन्य अधिकारीहरूले थप शक्तिशाली अनि योग्य अफगान सेना निर्माण गरेको दाबी गरेका थिए। तथ्याङ्क हेर्दा अफगान सुरक्षा फौजको सङ्ख्या ३,००,००० भन्दा बढी छ जसमा अफगान सेना, एअर फोर्स र प्रहरी समाविष्ट छन्।

तर यथार्थमा भने अफगानिस्तानले सधैँ आफ्नो भर्ती लक्ष्य पूरा गर्न सङ्घर्ष गरेको छ।

हताहत हुने उच्च सङ्ख्या र भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दाहरूका कारण अफगान सेना र प्रहरीको इतिहास त्यति राम्रो छैन। केही “बेइमान” कमान्डरहरूले हुँदै नभएका सुरक्षा अधिकारीहरूको तलबमा दाबी गरेको प्रसङ्ग समेत अफगानिस्तानमा छ।

रोयल यूनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिट्यूटका ज्याक वाट्लिङ आफूसँग कति सैन्य सङ्ख्या छ भन्ने विषयमा अफगान सेनालाई कहिल्यै पनि ठ्याक्कै थाहा नभएको बताउँछन्।

त्यसमाथि उपकरणहरूको स्याहार-सम्भार र सेनाको मनोबल कायम राख्न पनि समस्या भएको बताइन्छ। लगानी र हतियारसम्बन्धी विषयमा पनि अफगान सरकार नै बलियो हुनुपर्ने हो।

सेनाको तलब र उपकरणका लागि उसले मूलतः अमेरिकाबाट अर्बौँ डलर प्राप्त गरेको छ। सन् २०२१ को जुलाई महिनाको प्रतिवेदनमा द स्पेशल इन्स्पेक्टर जेनरल फर अफगानिस्तानले ८८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अफगानिस्तानको सुरक्षाका लागि खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले थपेको छ: “तर त्यो रकम सबल रूपमा खर्च गरियो गरिएन भन्ने कुरा अन्ततोगत्वा रणभूमिको परिणामले देखाउनेछ।” अफगानिस्तानको एअर फोर्सले युद्ध मैदानमा महत्त्वपूर्ण फाइदा दिनुपर्ने हुन्छ।

तर उसलाई आफ्ना २११ वटा विमानको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। तालिबान धेरैजसो ला’गु’पदार्थ कारोबारबाट आएको रकममा निर्भर रहेको भए पनि उसलाई बाह्य विश्वको पनि समर्थन छ – खास गरी पाकिस्तानको। भर्खरै तालिबानले अफगान सुरक्षा फौजका अस्त्र क’ब्जामा लिएको छ जसमा अमेरिकाले दिएका हातहतियार पनि समावेश छन्।

भर्खरै प्रकाशित

हिमालयका जहाजमा राखियो हार्ट अट्याक भएमा रोक्ने मेसिन

काठमाण्डाै । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘अटोमेटेड एक्स्टर्नल डेफिब्रिलेटर’ (एइडी) सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको…

इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय

काठमाण्डाै । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने निर्णय गरेका…

एमसीसीविरुद्ध दाङमा युवाहरूको प्रदर्शन 

हिमाली पत्रिका  ३१ भदौ, घोराही । अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध दाङमा प्रदर्शन गरिएको छ । बिहीबार स्वतन्त्र देशभक्त युवा सञ्जालले…

हतारमा विद्यालय नखोल्न सरकारको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र शिक्षा सरोकारवालासँग आज…

भारतले बढायो नेपालमा आउने विजुलीको मूल्य दर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ४४ प्रतिशत बढी (महँगो) दरमा भारतीय विद्युत् आयात गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक…