केपी ओलीको कार्यकालमा देशमा २५० अर्ब ऋण बढ्यो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४२ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको बताएका हुन्। उनले स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको जानकारी दिए।

बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको आरोप समेत उनले लगाए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म वचत हुन सक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सिञ्चित कोष घाटामा रहेको देखिएको छ।’

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो रुप लिन पुगेको बताए। उनले ३ वर्षमा करिव २५० अर्बले सार्वजनिक ऋण बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताए। उनले यस्तोतर्फ आन्तरिक ऋण हालसम्म ८ खर्ब र वैदेशिक तर्फ ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको बताए।

अर्थमन्त्री शर्माले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा रहेको औंल्याए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भइ १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएता पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ।

साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरासमेत रहेको छ।’

अर्थमन्त्री शर्माले थपिएको ऋण सही ठाउँमा परिचालन हुन नसकेको बताए। उनले सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएपनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको बताए।

भर्खरै प्रकाशित

हिमालयका जहाजमा राखियो हार्ट अट्याक भएमा रोक्ने मेसिन

काठमाण्डाै । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘अटोमेटेड एक्स्टर्नल डेफिब्रिलेटर’ (एइडी) सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको…

इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय

काठमाण्डाै । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने निर्णय गरेका…

एमसीसीविरुद्ध दाङमा युवाहरूको प्रदर्शन 

हिमाली पत्रिका  ३१ भदौ, घोराही । अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध दाङमा प्रदर्शन गरिएको छ । बिहीबार स्वतन्त्र देशभक्त युवा सञ्जालले…

हतारमा विद्यालय नखोल्न सरकारको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र शिक्षा सरोकारवालासँग आज…

भारतले बढायो नेपालमा आउने विजुलीको मूल्य दर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ४४ प्रतिशत बढी (महँगो) दरमा भारतीय विद्युत् आयात गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक…