सर्वोच्चलाई गुमराहमा राख्ने कोसिस : एमाले सदस्य छैन भन्दै अदालतलाई ढाँट्नेलाई कारबाही हुन्छ ?

काठमाडौं । पूर्वमाओवादीका नेताहरुले आफूहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा नै रहेको जिकिर गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफूले पार्टी परिवर्तन नगरेको दाबी गर्दै सांसदको हैसियतले काम गर्न दिन माग गरेका छन् ।

नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा रायमाझीसँगै नेताहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको थियो । त्योसँगै उनीहरु मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका थिए ।

गत फागनु २८ गते उनीहरुसहित माओवादीका २३ नेता एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । माओवादीले कारबाही गर्दा गत चैत २६ गते चार सांसद पदमुक्त भएका थिए । सांसद पद गुमेको झन्डै चार महिनापछि रायमाझीले आफू एमाले प्रवेश नगरेको र माओवादीमा नै रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चलाई गुमराहमा राख्ने कोसिस !

एमालेको फागुन २८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता भट्टलाई एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यस्तै, भट्टलाई उद्योग तथा वाणिज्य विभागको प्रमुख र नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो ।

रायमाझीलाई मोेर्चा संगठनको इन्जार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । साहलाई सहरी विकास विभाग प्रमुख, पेसागत महासंघ नेपाल तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्ज र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो । चौधरीले श्रम तथा रोजगार विभागको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

उता, वैशाख १० गते पुनर्गठित एमाले स्थायी कमिटीमा रायमाझी र भट्ट अटाएका छन् । एमालेका दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरुलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको थियो ।

हाल महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका सांसदलाई पुनःबहाली गर्दा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि कमिटी नै भंग गरिएको थियो ।

एमालेको कमिटी ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काइएको बताइएको छ । यही साउन ४ गते केन्द्रीय कमिटीको १४औँ बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकलाई १०औँ बैठक भनिएको थियो । तथापि, उक्त बैठकमा पूर्वमाओवादी नेताहरु पनि उपस्थित थिए ।

यसरी हेर्दा एमालेका कमिटीमा रहेका नेताहरुले माओवादीमा नै रहेको दाबी गर्दा अदालतलाई गुमराहमा राख्न खोजेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुले अदालतलाई झुक्याएको ठहरिए अदालतले सचेत गराउन सक्ने राष्ट्रियसभाका सांसदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

“अदालतले सचेत गराउन सक्छ । अबदेखि त्यस्तो नगर्नू भन्न सक्छ । अदालतको समय खर्च गरेको, अदालतलाई झुक्याएको कैयौँ व्यक्ति, संस्थालाई सचेत गराएको छ,” उनले भने ।

त्यसो त पूर्वमाओवादीका ती नेताहरुले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । उनीहरुले गएको असार २३ गते निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेज गर्न निवेदन पनि दिएका थिए । आयोगले उनीहरुको निवेदन खारेज गरेको छ । आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने उनीहरुको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई सम्झिँदा पनि एलर्जी हुन्छ :…

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीबाट अलग्गिएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई सम्झिँदा पनि आफूलाई एलर्जी हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । काभ्रेमा बिहीबार…

माधव नेपालको बचन : ‘पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेवित्तिकै युवाहरुलाई रोजगारी…

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मासात गर्न चाहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले जनताको बहुदलीय जनताको मूल्य र मान्यतालाई रक्षा…

साहिद अफ्रिदी ‘एभरेस्ट प्रिमियर लिग’ खेल्न काठमाडौंमा

काठमाडौँ — पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान साहिद अफ्रिदी ‘एभरेस्ट प्रिमियर लिग’ खेल्नका लागि बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । बिहीबार अपराह्न ४ बजेपछि अफ्रिदी त्रिभुवन…

 नेपाली रुपैयाँसामु कमजोर बन्दै अमेरिकी डलर, अन्य देशको विनिमयदर, कुनको कति…

तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय डलरसँग नेपाली रुपैयाँ बलियो बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ साउन मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग…

गगन थापाको प्रश्न : प्रतिपक्षको भूमिका नाराबाजी गर्ने मात्र हो…

७ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण अरु सांसदले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको बताएका…