पूर्वाधार विज्ञ डा‍. तुलाधर भन्छन्, ‘पानी धेरै पर्नेवाला छ, अहिल्यैदेखि पूर्वतयारी थालौं’

हाम्रो हिमालय पर्वत शृंखला र तराईसम्मको सरदर दूरी १७० किलोमिटर छ । यति थोरै दूरीमा पनि विविध भौगोलिक विशेषता छन् । प्राकृतिक विविधताको धनी भए पनि हामी विभिन्न प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परिरहन्छौं । विभिन्न विपद्हरूमध्ये बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

बेलाबेलामा आइपर्ने विपद् विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । तर यसलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्दैन । संस्था नै कमजोर भएपछि पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा व्यवस्थित रूपले काम गर्न कसरी सक्दछ र ? त्यसकारण प्राधिकरणलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पहिलो जोड रहन्छ ।

यदि भर्खर बनेका संस्था, निकायहरू यस्तै हुन्छन् भनेर भन्ने हो भने कैयौं त्यस्ता निकाय छन्, जसले स्थापना हुनेबित्तिकै अत्यन्त व्यवस्थित रूपले र स्रोत सहित काम गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प पछाडि पुनर्निर्माणको लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ ।

त्यसलाई शुरूमा पाँच वर्षको लागि र आवश्यकता अनुसार एक वर्ष थपेर ६ वर्षको बनाएर साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउने काम गरियो । व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाइयो । हामीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई किन त्यस्तो बनाएका छैनौं ? मेरो जोड हो, सरकारले त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अहिले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई लिएर बहानाबाजी गर्न सकिएला । तर त्यसो भनेर छुट पाइँदैन । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिएर जुन प्रयोग गर्नुभयो, त्यसबाट पनि पार लागेन नि ! मैले त स्थायी संरचनालाई नै जिम्मा दिएर काम गर्नुस् भनेको थिएँ । उहाँहरूले त्यसमा पर्याप्त पैसा पनि खर्च गर्नुभयो । त्यसबाट पर्याप्त लाभ पनि लिनुभयो । अनि पर्याप्त आलोचना पनि सहनुपर्‍यो । साँच्चै भन्ने हो भने त्यहींबाट सरकार कमजोर बन्न थाल्यो ।

कोभिड–१९ कै अर्को अध्यादेश ल्याएर, निर्देशक समिति बनाएर, फेरि प्रधानमन्त्री नै त्यसको अध्यक्ष भएर, अर्को अस्थायी संरचनाको परिकल्पना गरेर, त्यसमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको स्थिति छ । यस्तो गरिराख्नै पर्दैैनथ्यो । यो जम्मै काम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै गर्न सक्थ्यो ।

त्यसका लागि प्राधिकरणलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइदिए पुग्थ्यो । उहाँहरूको सोचाइ, बुझाइ र चिन्तनमै खोट भएकाले गलत काम गर्नुभयो र सरकारको आलोचना भयो। अस्थायी प्रकारका संरचना बनाउने तर स्थायी निकायलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ । ‘युज एण्ड थ्रो’ गरेजस्तो गरेर संस्था कमजोर बनाएपछि हुने त यस्तै हो । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीले यो कोभिड–१९ महामारीको त पूर्वतयारी नै हुँदैन भन्न समेत भ्याउनुभयो । यो शतप्रतिशत गलत कुरा गर्नुभयो । पूर्वतयारी के कुरामा हुँदैन ? ‘प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन केयर’ भनेको पूर्वतयारी होइन ? पूर्वतयारी केका लागि आवश्यक छैन ? कुन चिजका लागि पूर्वतयारी भएन भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ र ?
राजनीतिको हरेक सिंढीमा पनि पूर्वतयारी चाहिन्छ । यदि राम्रो पूर्वतयारी भएको भए यस्तो खालको दुष्परिणाम आउँदैनथ्यो । तर कोभिडको पूर्वतयारी नै हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले पूर्वतयारीकै धज्जी उडाउनुभएको छ ।

कोभिड–१९ मा पूर्वतयारी नगर्दा हामी चुक्यौं । अब बाढी पहिरोको समय आउँदैछ । यसको लागि भने राम्रो पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न नसक्ने भए पनि पूर्वतयारी गर्ने हो भने यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यो वर्ष पनि धेरै पानी पर्न सक्छ भनेर विज्ञहरूले विज्ञानमा आधारित जोखिमको सूचना प्रवाह गरिसकेका छन् । नेपालमा खासगरी चार महीना बढी पानी पर्छ । धेरै पानी परेपछि पहाडमा पहिरो जान्छ, तराईमा डुबान हुन्छ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौं ।

हाम्रो भौगोलिक विशेषता नै पहिरो जाने र डुबान हुने खालको छ । विज्ञानसम्मत रूपमा यी कुराहरू पुष्टि भइसकेका छन् । खासगरी नीति निर्माताहरूको कानमा यो कुरा झङ्कारित भइसकेको छ । तर, पनि पूर्वतयारीको काम राम्रोसँग गरिँदैन । तालुकदार निकायका व्यक्तिहरूको एक–दुईवटा बैठक बस्यो होला । बैठक बसेर ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर जारी भयो होला । त्यतिले मात्रै पुग्दैन । खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूलाई साधन–स्रोतले भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई कानूनले साह्रै बलियो बनाएको छ । त्यसले प्रतिकार्य नियन्त्रकको रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थिति छ । प्रतिकार्यभित्र तीनवटा विषय आउँछन्– खोज, उद्धार र राहत । खोज गर्नका लागि तालिमप्राप्त दस्ता हुनुपर्‍यो । जस्तो उदाहरणका लागि भारतमा आरडीएफ छ, जापानमा एसटीएफ ।

सेना समायोजनको क्रममा माओवादीका लडाकुहरूलाई प्रतिकार्यमा खटाउन त्यस्तै फोर्स बनाउनुपर्छ भनेर मैले नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिबेला माधवकुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री, भीम रावलजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले यो कुरा उहाँहरूलाई नै भनेको थिएँ । हामीसँग भएको एपीएफ र माओवादीका सेना गरेर अर्को एउटा बटालियन बनाऔं र त्यसलाई विपद्को बेलामा खटाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो ।

यो कुराको राम्रै हल्लाखल्ला भयो तर माओवादीले पनि मानेन र सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेन । तथापि एपीएफमा त्यो खालको काम गर्ने जनशक्ति छ । कुरिनटारमा त्यसको तालिम केन्द्र नै छ । नेपाली सेनासँग त्यसको एउटा गुल्म नै छ । प्रहरीसँग पनि छ । तर उनीहरूको समस्या के छ भने त्यो काम गर्न उपयुक्त स्रोत–साधनले भरिपूर्ण छैन ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक, बुटवल–तानसेन सडक जस्ता स्थानमा बाटो खुलाउन ठाउँ–ठाउँमा आठ–दश वटा डोजर, स्काभेटरहरू तयारी अवस्थामा राखौं । बाटोमा अलपत्र पर्ने यात्रुहरूका लागि सुरक्षित र न्यूनतम पूर्वाधारसहितको आश्रय स्थल बनाऔं ।
कोभिड–१९ मा पूर्वतयारी चाहिंदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिकार्यमा आवश्यक सामग्री पनि चाहिन्छ भनेर किन देख्नुहुन्थ्यो होला र ? पूर्वतयारीको सोच र भिजन हुन्थ्यो भने अस्पतालका छानामा हेलिप्याड बनाउन बजेट हुने तर अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न बजेट छैन भन्ने स्थिति किन हुन्थ्यो र ? अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति किन आउँथ्यो होला र ? यस्ता धेरै उदाहरण छन् जुन पूर्वतयारी नगर्दा हामीले क्षति भोगिरहेका छौं ।

जापानमा विपद्को बेला मानिसलाई राख्न टोलटोलमा संरचना बनाइएको छ । त्यसलाई ‘डोम’ भन्छन् । सामान्य अवस्थामा त्यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जमघट आदिमा प्रयोग गरिन्छ । तर, जतिबेला सुनामीको चेतावनी जारी हुन्छ, त्यसबेला जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई ती स्थानमा लगेर सुरक्षित साथ राखिन्छ । अमेरिकाको न्यूओर्लेन्स भन्ने शहरमा पनि यस्ता खालका डोमहरू छन् । हुरिकेन रिटा भन्ने एक शक्तिशाली समुद्री आँधीको बेला ती डोमहरूमा न्यूओर्लेन्स शहरका २६ हजार मानिसले आश्रय लिएका थिए । हो, त्यस्तै सेल्टरहरू नेपालमा पनि बनाउन जरूरी छ ।

त्यो बनाएर मात्र हुँदैन, त्यहाँ शुद्ध पिउने पानी, शौचालयदेखि प्राथमिक उपचार लगायतका न्यूनतम कुरा र जनशक्तिहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपालमा त्यस्ता सेल्टरहरूमा सके एमबीबीएस डाक्टर र नर्स, नसके अहेब र अनमीसम्मको जनशक्ति राख्न सकिएला । यो पनि पूर्वतयारीभित्र पर्दछ । हामीकहाँ केही आइपर्‍यो भने यो काम पुलिसले गर्छ, यो सशस्त्रले गर्छ भनिदिन्छौं । उनीहरूले कहाँ–कहाँ मात्रै हेर्ने ? स्रोत–साधन पर्याप्त भइदिए हेर्न पनि सक्थ्यो होला । तर मैले सुनेको छु एपीएफसँग २० वर्ष पुरानो डोरी छ रे !

त्यो डोरी कम्मरमा बाँधेर, पहाडमा झुण्डिएर, हेलिकप्टरमा झुण्डिएर, बाढीमा हेलिएर उनीहरूले उद्धार गर्छन् कतिपय ठाउँमा । त्यो डोरी मक्किइसक्यो तर नयाँ किन्न सरकारले पैसा दिन्न । किनभने सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वतयारी पर्दैन । त्यसैले अहिलेको बेला हामीले गर्ने भनेकै व्यापक पूर्वतयारी हो । सिन्कोसम्म पनि जोडजाम गरेर राख्न सकियो भने त्यो पूर्वतयारी हुन्छ । एउटा अम्खोरा, एउटा बाल्टिनको पनि जोहो गरेर भोलिको निम्ति पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । भोलि बालुवा भर्न बोरा चाहिन्छ भनेर, खन्न साबेल चाहिन्छ भनेर जोहो गर्ने काम पनि पूर्वतयारीभित्र पर्छन् ।

तर हाम्रा धेरै सरकारी निकायले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा थियो । त्यो महाशाखामा मान्छेहरू जान हानथाप गर्थे । किनभने त्यहाँ बसुन्जेल देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्न पाइने, त्यसको भत्ता पनि पाइने, तालिम आदिको नाममा अलिकति कमाउन पनि पाइने हुन्छ । त्यस्तै केन्द्रमा बसिसकेपछि सचिव र मन्त्रीसँग सीधा सम्बन्ध हुने भएकाले सिडिओ बनेर जिल्ला हाँक्न जान पनि पाइने । धेरै मान्छे यस्तो खालको सोच राखेर त्यहाँ आउने । अनि तिनीहरूलाई पूर्वतयारीको के मतलब ? कतिपय मन्त्रीले समेत पूर्वतयारी नै बुझेको हुँदैन । यो खालको स्थिति छ हाम्रो ।

मैले राजनीतिक मानिस परिचालनमा किन जोड दिएको हो भने विपद्को पूर्वतयारीका लागि सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी परिणाम राजनीतिक कार्यकर्ता परिचालनबाट निकाल्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा आफू चढ्ने गाडीलाई कोभिडका बिरामी बोक्न दिने, क्वारेन्टिनको लागि भन्दै पार्टी कार्यालय प्रयोग गर्न दिने, आफ्नो तलब दिने घोषणा गरेको देखियो । यो राजनीतिक रूपमा आउन खोजेको जागृति हो ।

सरकारी संरचना जस्तै हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा संरचना छन् । त्यसबाहेकका जनवर्गीय संगठनहरू छन् । यति ठूलो शक्तिलाई पूर्वतयारीका लागि आ–आफ्नो कार्ययोजना बनाएर न्यूनतम पनि आठ–दश वटा काम दिएर पूर्वतयारीमा रहनुस् भनेर निर्देशन दिने हो भने छिटो काम हुन्छ । यो काम स्वीच अन गर्दा देशभरि बत्ती बले जसरी विपत्मा पनि काम हुनसक्छ भन्ने म विश्वास गर्छु । यो समाधानको एउटा नवीनतम उपाय र तरिका हो । यो पार्टी कामकै एउटा अंग बनाएर जान र पूर्वतयारीलाई हाम्रो संस्कृति बनाउन नसकेसम्म विपद्को बेला हडबड गरेर गडबड काम गर्ने मात्र भइरहन्छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म हामी यति मान्छे मरे, यति बिरामी परे, राहत पाएनन् भनेर समाचार पढ्थ्यौं । सबै मिडियामा यही समाचार प्रमुख हुन्थे । टेलिभिजनमा पनि त्यही दृश्य आइरहन्थे । तर चार महीनापछि बिस्तारै बिर्सिएर जाने, आउँदो वर्ष पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भनेर पूर्वतयारीतिर नलाग्ने । समय छउन्जेल चुप लागेर बस्ने, परेपछि मात्रै तात्ने हाम्रो संस्कृति छ ।

अघिल्लो वर्ष हामीले पाएको दुःखबाट पाठ सिकेर अर्को पटकका लागि तयारी गर्नुपर्ने हो । पूर्वतयारीको सन्दर्भमा म के भन्छु भने सरकार ‘कम्प्लिट्ली होपलेस’ छ । यद्यपि पूर्वतयारी गर्न अझै पनि समय छ । जति समय छ, त्यो समयलाई पूरा सदुपयोग गरेर पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक, बुटवल–तानसेन सडक जस्ता स्थानमा बाटो खुलाउन ठाउँ–ठाउँमा आठ–दश वटा डोजर, स्काभेटरहरू तयारी अवस्थामा राखौं । बाटोमा अलपत्र पर्ने यात्रुहरूका लागि सुरक्षित र न्यूनतम पूर्वाधारसहितको आश्रय स्थल बनाऔं । पहिरो र डुबान क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारौं । यी सब काम गर्न दक्ष जनशक्ति निश्चित गरौं र उनीहरूलाई आवश्यक सामग्री जुटाऔं ।

खानेकुरा, सुरक्षा साधन, औषधिमुलो आदिको जोहो गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा उद्धारकलाई राख्नुपर्छ । यस्तो मैले किन भन्दैछु भने झटपट झोला बोकेर ऊ प्रतिकार्यमा जाने बेला सबैभन्दा पहिले यति भएपछि म सुरक्षित हुन्छु, म बाँच्न सक्छु र अरूलाई बचाउन सक्छु भन्ने ग्यारेन्टी भयो भने मात्रै ऊ उच्च मनोबलका साथ प्रतिकार्यमा खटिन्छ ।

सुरक्षा निकायसँग भएका पुराना डुंगा, डोरी र लाइफ ज्याकेटलाई हटाएर नयाँ किन्नुपर्‍यो । बुट, पञ्जा लगायतका अरू थुप्रै सामान हुन्छन् ती पनि थप्नु पर्‍यो । सामान किन्न शीघ्र पैसा निकासा गरिदिनुपर्‍यो ।

पीडितलाई राहतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने शुद्ध खानेपानी, औषधि, स्यानिटरी प्याड, किताब–कापी, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा लगायत राहत प्याकेज तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । राहत सामग्रीमा केही दिन नसड्ने खालको ड्राइफुडको जोहो गरौं । आवश्यक अन्य पोषिला खानेकुराको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कुन ठाउँमा कति व्यक्ति प्रभावित हुनसक्छन् भन्ने तथ्यांक निकालेर उनीहरूका लागि खाद्यान्न, शौचालय लगायतको तयारी गर्न सकिन्छ ।

यसरी पूर्वतयारी गरियो भने आवश्यक सबै सामग्री जुटाएर छिटो पीडित समक्ष पुर्‍याउन सकिन्छ । बाटो भत्किएर ढुवानी नै गर्न नसकिने स्थिति हुनसक्ने भएकाले कम्तीमा आठ–दश दिनलाई पुग्ने खानेकुरा भण्डारण गरेर राख्नुपर्छ । उद्धार तथा ढुवानीका लागि आवश्यक हेलिकप्टर लगायतको छनोट गरी परिचालनका लागि तम्तयार बनाएर राख्न सकिन्छ । यी सब काम गर्न सकियो भने विपद्को सामना गर्न, विपत्तिबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।

(विपद्विज्ञ तुलाधरसँग अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

भर्खरै प्रकाशित

सरस्वतीको दौडसँगै टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको चुनौती समाप्त

टोकियो । धाविका सरस्वती चौधरीको १ सय मिटर दौडमा सहभागितासँगै नेपाली खेलाडीको टोकियो ओलम्पिक २०२० को यात्रा समाप्त भएको छ । ओलम्पिकको सातौं दिन शुक्रबार…

एमालेले पार्टी कार्यालयमा खीर खुवाउने

नेकपा एमाले साउन १५ का अवसरमा आज खीर खुवाउने भएको छ । साउन १५ का अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा खीर खुवाउने कार्यक्रम राखिएको एमाले…

दलित जातीका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ : दुर्गा पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले दलित जातीका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समावेशीकरण…

कुनैबेलाका अरबपति विजय माल्यालाई जव अदालतले टाट पल्टिएको घोषणा गरिदियो

काठमाडौं। भारतका बैंकहरुबाट अरबौं रुपैयाँ ऋण लिएर भागेका व्यवसायी विजय माल्या टाट पल्टिएको बेलायतको अदालतले घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब माल्यालाई ऋण दिएका…

नेपाली विद्यार्थीले बनाएको रकेटको ५ औं पटकको प्रयास पनि सफल,…

काठमाडौँ । नेपाली विद्यार्थीहरुले बनाएको ‘क्‍वान्टम’ रकेटको परीक्षण सफल भएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत् इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरुले बनाएको रकेटकाे ‘सुपर सोनिक’ टेस्ट सफल भएको हो…