सरकारी डाक्टरले निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने कार्यविधि लागू गरिंदै

काठमाडौं । सरकारले असारदेखि ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, भरतपुर अस्पताल चितवन, गजेन्द्रनारायण निधि अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पताललगायतका झण्डै एक दर्जन अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

सरकारले बनाएको ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अन्य अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

अन्य अस्पतालमा काम गरेको पाइए अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा असुल उपर गरी कानुन बमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड–एमएसएस) अनुसार त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्यांकन चार–चार महिना गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

अस्पतालहरुमा मिनिमम सर्विस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस) स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता स्वास्थ्यकर्मीले पाउनेछन् । एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ । एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वार्षिक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ । कार्यविधि अनुसार विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइनेछ । विस्तारित सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त प्रत्यक्ष खर्च कटाएर प्राप्त आम्दानीको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई छुट्याएर अन्य ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने उल्लेख छ ।

‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रममा यसअघि बनाइएको कार्यविधिलाई अनुशरण नगरेपछि सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट बनेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रालयले नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा समिति बनाएर प्रारम्भिक कार्यविधि बनाएको थियो ।

उक्त समितिले सरकारी चिकित्सकको तलब–भत्ता १ लाख ६६ हजारदेखि ४ लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने प्रस्तावसहितको कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको थियो । जसमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३७५ प्रतिशसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।

मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटसम्म पुगेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएपछि अलपत्र परेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारी र सरकारी स्वास्थ्य सेवाका समस्या देखिन थालेपछि सरकारले त्यही कार्यक्रमलाई लागू गर्न खोजेको भए पनि उक्त प्रस्तावित मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरिएको सरकारी चिकित्सकको आरोप छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले उक्त कार्यविधिप्रति विरोध जनाएको छ । गोदानले विचाराधीन रहेको विषयलाई टुंगो नै लाग्न नदिई हतारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि अर्को कार्यविधि लागू गरेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था लागू गर्ने नै हो भने यसअघि गठित सरकारी समितिले दिएको सुझाव अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने गोदानले जनाएको छ ।

‘यसरी आंशिक रूपमा माग नै नभएको र बिना सुझबुझ ‘एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था’ र चिकित्सकको विशेषज्ञताको अपव्याख्या गरेको यस संघलाई मान्य छैन र यसको कडा विरोध गर्दछौं,’ गोदानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी…

विश्वप्रकाशको प्रश्न : मन्त्रीले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्ने ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण हुने गरी सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण…

यी हुन् स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले १९ दिनमा गरेको चार वटा…

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेका काम सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार फेसबुकमार्फत मन्त्री तामाङले १९ दिनमा गरेको चार वटा कामको…

यूएईले अनुमति दिएका यी दुई खोप लगाएपछि मात्र प्रवेश अनुमति…

काठमाण्डौ । गएको वैशाख पाँच गते यूएईबाट बिदामा नेपाल फर्कनुभएका मोरङ बेलबारीका रमेशप्रसाद भट्टराईलाई कम्पनीले दिएको बिदा सकियो । ६५ दिनको बिदामा आउनुभएका उहाँ अवस्था…

घरबेटी सरस्वती महर्जन छुटेपछि रुपामाथि का’रबाहीको माग

जातीय विभेदको आधारमा कथित दलित जातिकी युवतीलाई घर भाडामा नदिएको आरोपअन्तर्गत प’क्राउ परेकी बबरमहलकी घरबेटी आज छुटेकी छन् । नेवार समुदायलगायत विभिन्न संघ, संस्थाले सरस्वती…