कृषि मन्त्रालयले अनुदानमा दिएका ३४ भैँसी गायब, गोठहरू रित्तै

सुर्खेत । पशुपालन क्षेत्रमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकाँक्षी लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा दिएका ५० भैँसीमध्ये ३४ भैँसी गायब भएका छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-१ मा एक लाख ६ हजारका दरले ५० वटा भैंसी वितरण गरेको थियो ।

कृषक छनौटदेखि वितरणको जिम्मेवारी पाएको पशुसेवा निर्देशनालयको बदमासीका कारण कृषकको गोठमा यतिबेला भैंसी भने छैनन् । भैंसी रित्तिएसँगै सामूहिक भैँसी पालनका लागि निर्माण गरिएका आधुनिक गोठहरू अहिले बाख्राको खोरमा परिणत भएका छन् । सिर्जनशील कृषक समूह गठन गरेर निर्देशनालयका तत्कालिन लेखा अधिकृत हालका निमित्त प्रमुख मोहन गिरीले पहुँचका आधारमा भैँसी वितरण गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

वास्तविक किसानभन्दा पहुँचका आधारमा भैँसी वितरण गरेकाले स्थानीयले काटेर खाएको खुलेको छ । ‘काम गर्ने, भैँसी पाल्ने कृषकलाई दिनुपर्थ्यो । त्यसरी दिनुहोस् भन्दा वितरणकर्ताले मानेनन्,’ स्थानीय अमर शाहीले गुनासो गरे, ‘उतिबेला ब्याएका भैंसीका पाडाहरू पनि अहिले खोज्दा भेटिँदैनन् । भैँसी नकाटनुहोस्, पाल्नुहोस् भन्दा उनीहरू हामीमाथि नै जाइलाग्न आए ।’ सिर्जनशील समूहका सचिव नरजित नेपालीले दुई भैँसी लिएका थिए ।

उनको घरमा अहिले एउटै भैंसी छैनन् । उनले भैँसी थारो रहेको बहाना गर्दै कटाइसकेका छन् । ‘भैँसी पालन गरेर समूहका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भनेर मेरै जोडबलमा ५० भैँसी बाँडिएको हो,’ वडा-१ का अध्यक्ष गंगाराम सुनारले भने, ‘दिनहुँ भैँसी काटेर खान थालेपछि त्यो समूहबाट खोसेर ११ भैँसी पाल्न अन्य किसानलाई दिएको छु । अहिले गोठहरू रित्तै छन् ।’ समूहकी अध्यक्ष रामकला कार्कीका श्रीमान् किशोर गैरे पनि गोठमा भैँसीहरू नरहेको स्वीकार्छन् ।

‘भैँसी थारो भयो भन्दै काटे तर कम्तिमा खरिद गर्नुहोस् भनेर भन्दा कसैले सुनेका छैनन्,’ उनले भने । ५० वटा भैँसी भएको यो ठाउँमा अहिले १६ भैँसी मात्रै बाँकी छन् । एउटा भैँसी भने वितरणताका नै मरेको थियो । ७० हजार पर्ने भैँसीलाई एक लाख ६ हजारको दरमा कर्मचारीको आदेशमा समूहले खरिद गरेको थियो । निर्देशनालयबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त टोलमा भएको बेथितिबारे पशु सेवा कार्यालय भने बेखबर छ ।

कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त कार्यक्रम त्यहाँ पारिएको र भैँसी खरिदमा पनि अनियमितता भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘भैँसी पाल्नेहरूलाई दिइएन । नपाल्नेलाई दिइयो । समूहलाई पनि कार्यालयले भनेको स्थानबाट भैँसी खरिद गर्न दबाब दिइयो । ती भैँसी मुस्किलले ७० हजार पर्ने भए पनि हामीले एक लाख ६ हजार तिरेका थियौं,’ एक स्थानीयले भने ।

भैँसी लिएका एक कृषकले भने, ‘मैले लिएको भैँसी अहिले राम्रो भएको छ । साना, दुब्ला भैँसी ल्याइएको थियो । निर्देशनालयका कर्मचारीले चुप लाग्न दवाव दिए पनि कर्मचारीको मिलेमतो भएको कुरा उहिल्यै हामीले भनेका थियौं ।’ यसबारे विस्तृत जानकारी लिन खोज्दा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मोहन गिरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

भर्खरै प्रकाशित

माधव नेपाल धेरै अघि बढेको ओलीको निश्कर्ष, एमाले एकताको सम्भावना…

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद हल हुनेमा नेताहरु नै अन्यौलमा परेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव…

आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन् : नरेश रेग्मी

आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन। पढ्ने आरक्षण। यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र? ब्राह्मणहरुले वेद पढे। पुराण पढे। कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे।…

योगाको उत्पत्ति नैपालमै भएको हो, त्यतिबेला भारतको अस्तित्व नै थिएन…

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले योगको उत्पति नेपालमै भएको बताएका छन्। भारतले आफ्नो भूमिमा भएको दाबी गरेपनि त्यो समय उक्त देश नै अस्तित्वमा नरहेको उनको…

क्रिस्टियानो रोनाल्डो १४ सेकेन्डमा ९२ मिटर दौडे

युरोकप २०२० अन्तर्गत शनिबार राति जर्मनी र पोर्चुगलबीच ६ गोलको रोमाञ्चक खेल भयो । सम्भवतः यो खेल चालू युरोकपको समूह चरणकै रोमाञ्चक खेल बन्यो होला । पोर्चुगलका…

बन्यो अब मोटरबाटो पनि बन्ला नि : अध्यक्ष ढकाल

गुल्मीको बडिगाड खोलामा गत सात आठ बर्ष देखि अलपत्र परेको पुल निर्माणको कार्य कतिपय सम्पन्न भएका छन् ​भने कतिपय अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । एउटै…