यी जातिका महिलाहरुलाई उच्च शिक्षासम्म शुल्क नलाग्ने

काठमाडौं । सरकारले दलित, मुस्लिम र मुक्तकमलरी महिलाले उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दलित, मुस्लिम र मुक्तकमलरी महिलालाई उच्च शिक्षासम्म सबै विषय पढ्नेका लागि नि:शुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

बजेटबारे अर्थविदको प्रतिक्रिया- हेर्दा राम्रो, तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्‍याे। ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ प्रयास गरेको बजेटबारे अर्थविदहरुले भने आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै गल्ती भएको उनीहरुको भनाइ छ । साथै, बजेट हेर्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आउन कठिन रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि ल्याएको बजेटबारे तीन अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. विमल कोइराला र डा. चन्द्रमणी अधिकारीको प्रतिक्रिया उनीहरुकै शब्दमाः

डा. विश्वम्भर प्याकुरेल

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश मार्फत आएको छ । यो नै सबैभन्दा खतरा देख्छु म । हेर्दा धेरै राम्रो सबै कुरालाई समेटेजस्तो । यो बजेटमा नभएको कुरा केही छैन । कर्मचारी, पत्रकार, सैनिकलगायत सबैलाई खुसी बनाएको छ ।

साथै, बजेटको आकार बढाएर करिब साढे १६ अर्बको बनाइएको छ । विद्यार्थीलाई सटिर्फिकेटका आधारमा २५ लाख दिने भनिएको छ । उपभोक्तालाई २० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने भनिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामान सरकारी निकायबाट खरिद गर्ने हो भने २० प्रतिशत छुट दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भएका व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । हरेक क्षेत्रमा ‘कमिटमेन्ट’ गरेको छ । कार्यक्रम थुप्रै ल्याएका छन् अर्थमन्त्रीले ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेको सुनेकै राजाको पालादेखि हो । आजसम्म कृषिको हाल वेहाल छ । त्यो पनि यसमा समेटिएको छ । सायद यस्तो बजेट आउँदा नागरिक खुसी नै हुन्छन् होला । तर, मेरो एउटै मात्र भनाइ के हो भने, यो सरकारको स्थायित्वमा नै प्रश्नचिन्न खडा छ । सर्बोच्चमा मुद्धा चलिरहेको छ । यो सरकार रहन्छ वा रहँदैन । भोली यो सरकारको विकल्पमा संसद पुर्नस्थपना भएर नयाँ सरकार आयो भने यो बजेटले ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ । यो सरकारले सृजना गरेको आर्थिक लागतलाई नयाँ आउने सरकारले आफ्नो दायित्वमा लिन्छ भन्न सकिदैन ।

नयाँ सरकार आएको खण्डमा त्यसले संसदमा यो बजेट नमानेर अर्को बजेट ल्यायो भने त्यसवखत यो मुलुक झन् अनिश्चिताको बाटोमा जाने खतरा बढ्छ । जसले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुन्छ । यो बजेटले छुनु पर्ने कुरालाई छोएको भए पनि सरकारको स्थायित्व नभएकाले अहिले पूर्ण बजेट नल्याएर सानो आकारको बजेट ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

साथै, यो बजेटमा कतिपय कुरा शंकास्पद देखिन्छन् । जस्तो अहिलेको बजेटमा सार्वजानिक ऋण घटाउनु भएको छ । पहिलो ४६.७ थियो अहिले ३७.३ मा झार्नु भएको छ, यो शंकास्पद् छ । साथै, यसको आर्थिक वृद्धिदर महत्वकांक्षी छ । अहिले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिनु पत्याउन सकिने कुरा होइन् । कार्यान्वयन हुने पक्ष अत्यन्त न्यून छ । मुख्य कुरा त यस्तो संकटको बेलामा स्थायी सरकारको जस्तो बजेट ल्याइएको छ, त्यो नै गल्ती भएको छ ।

डा. विमल कोइराला

अहिले जे न हुनु पर्थ्यो त्यही भयो । मैले त शुरुदेखि नै के भन्दै आएको थिएँ भने यो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने नै होइन । ल्याउनु पर्ने बाध्यता नै पर्‍यो भने पनि असारको अन्तिममा मात्र ल्याउनु पर्थ्यो । त्यस वखत ल्याउँदा पनि सीमित कुरालाई मात्र हेरेर ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो ।

कोभिड नियन्त्रण र चुनाव भएको खण्डमा चुनावका लागि बजेट छुट्याउनु पर्थ्याे । यी दुई कुराभन्दा बढी गरेर बजेट ल्याउनु पनि हुँदैनथ्यो । तर, सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत नै पूर्ण बजेट पो ल्यायो । पूर्ण बजेट पनि यस्तो आयो कि तीन घण्टा पढेर । भएभरका कुरा ल्याइएको छ । गफै मात्र बढ्ता छ । जनतालाई लोभ्याउने किसिमका राम्रा–राम्रा कुरा गरेर । राम्रा–राम्रा शब्द र नारा राखेर ल्याइएको छ ।

कार्यान्वय नै हुन नसक्ने किसिमले बजेट ल्याइएको छ । यो बजेट अर्थ–राजनीतिक हिसाबले बेकामे नै छ । आर्थिक पक्षबाट हेर्दा, वित्त सन्तुलनको हिसावले हेर्दा पनि समष्टिग संरचना भत्काउने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो राजश्व र आयले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थाको बजेट छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगरी ल्याएको बजेटले नयाँ सरकार आएमा त्यसलाई पनि भार पार्ने देखिन्छ । सबैथरीकालाई रिझाउने बजेट आयो ।

डा. चन्द्रमणि अधिकारी

बजेटले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, खोपलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु धेरै राम्रो छ ।

स्थानीय तहमा अनुदान बढाएको छ । त्यो पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आयो । यो कार्यान्वयन हुन गाह्राे छ । यसमा साधारण खर्च परिचालन गर्न गाह्राे छ । ऋणको आकार पनि ठूलो भयो । यो पूर्णकालीन सरकारको जस्तो बजेट आयो । यो सरकार पूर्णकालीन होइन् । हेर्दा राम्रो तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो बजेट आयो ।

भर्खरै प्रकाशित

अदालतले दियो ओली सरकारलाई अर्को झट्का : चुरेको गिट्टी, बालुवा…

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश…

गंगामा तैरिरहेको बाकसभित्र भेटिइन् २१ दिनकी बच्ची, बाहिर निकाल्ने आँट…

भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको गाजिपुरस्थित ददरीघाटमा गत सोमबार बिहान गंगा नदीमा एउटा प्लाइउडको बाकस बग्दै-बग्दै आइरहेको थियो। सोमबार गंगामा स्नान गर्न गएकाहरूले बाकसबाट बच्चा रोइरहेको…

मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान…

काठमाडौं । मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान थालेका छन् । अमेरिकाले विदेशी पर्यटकका लागि पनि सजिलै कोरोनाविरुद्धको खोप दिन थालेपछि…

रोनाल्डो र मेसी भन्दा दशौँ गुणा सम्पति, यी हुन् विश्वकै…

विश्वका धनाढ्य फुटबलको को होलान् ?  धेरैलाई मेसी, रोनाल्डो वा नेइमार भन्ने लाग्ला । तर, विश्वका धनाढ्य फुटबल युरोप वा दक्षिण अमेरिका नभएर एशियाका हुन्…

अनेरास्ववियुको राहत वितरणमा माओवादीले हस्तक्षेप गरेपछि

काठमाडौं । मेलम्चीमा राहत वितरणको विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनबीच झ’डप भएको छ । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले राहत वितरण…