प्रचण्डको दाबी : अदालतले संसद पूनःस्थापना गर्छ, निरंकुशताविरुद्ध फैसला आउँछ

काठमाडौं, ८ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् विघटनविरुद्ध आफूहरु कानूनी उपचारमा जाने बताएका छन् । विपक्षी ५ दलको संयुक्त बैठकपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरु १४९ जना सांसदहरु नै अदालत जाने तयारीमा जुटेको जनाए ।

उनले भने-“हामी संसद् विघटन असंवैधानिक छ, यसको विरुद्धमा कानूनी उपचारमा जान्छौं । विगतमा पनि अदातलतले गलत कमद सच्याएको थियो । हामीलाई आशा छ, अब पनि निरंकुशताविरुद्ध फैसला आउँछ । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्टपतिको कदमविरुद्ध हामी जनतामा जान्छौं । ओलीलाई नग्याउँछौं ।”

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ, तपाईँहरु भाग नलिने ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले संसद् विघटन नै असंवैधानिक भएको भन्दै अहिले नहुने चुनावको कुरा गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने-“अहिलेको अवस्थामा चुनावमा जाँदैनौं । यो ओलीले नगराउने चुनावको बारेमा कुरा नगरौं, अहिले चुनावको कल्पना नगरौं । ओलीले चुनाव गराउनको लागि घोषणा गरेको होइन । सामूहिक रुपमा निर्वाचन बहिष्कारको पनि निर्णय गर्छौं ।”

प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ५ दलका नेताको संयुक्त वक्तव्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यराति संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएका छन्।

शनिबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको कार्यालयमा बसेको दलका नेताहरुको बैठकले उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा ५ दलका नेतृत्व तथा नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्दा पनि त्यसलाई लत्याएर राष्ट्रपतिले संविधानको धज्जी उडाएको ठहर विपक्षी गठबन्धनको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा वदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

‘यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीति र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्ने निर्णय दलहरुले गरेका छन् ।

महामारीका बेला जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको उनीहरुको ठहर छ ।

निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित निर्वाचनले कोरोना महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिने दावी दलका नेताहरुले गरेका छन् ।

भर्खरै प्रकाशित

यस कारण फिलिपिन्स सरकारले यस कारण नष्ट गर्दैछ महँगा कारहरू

फिलिपिनो सरकारले गाडी तस्करहरूलाई चेतावनी दिन २१ वटा लक्जरी कार नष्ट गरेको छ। शुक्रबार सरकारको आदेशमा अनुमानित अमेरिकी १.२ मिलियन डलरको गाडी नष्ट गरिएको अटो…

नेपालमा भेटियो डेल्टा भेरियन्टमा नयाँ म्युटेसन, पुरानो भन्दा अझ संक्रामक

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलाएको डेल्टा भेरियन्ट मा नयाँ म्युटेसन भेटिएको छ । यो डेल्टा भेरियन्टभन्दा अझ संक्रामक मानिने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा…

मुस्ताङको काभ्रेभीरमा पहिरोले पुरियो मालवाहक ट्रक

जोमसोम । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गत मुस्ताङ र म्याग्दीको सिमाना काभ्रेभीर सडकमा आइतबार दिउँसो एक मालवाहक ट्रक पहिरोले पुरिएको छ । मुस्ताङको…

एमालेभित्रका पुर्वमाओवादी : ओलीसँग असन्तुष्टि र समूहमा अन्तरकलह

काठमाडौँ । एकपछि अर्को गरी नाटकीयरूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेभित्रका ‘माओवादी’ नेताहरू असमञ्‍जसमा परेका छन् । न सन्तोषजनक भूमिका न त भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र, बरु…

दिपक मनाङे प्रचण्ड निवासमा, राजनीतिक घटनाक्रमबारे ‘बृहद् छलफल’

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दिपक मनाङेले काठमाडौं आएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेका छन् ।फेसबुकमा भेटघाटको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै उनले ‘पछिल्लो राजनीतिक…