सरकार ढल्यो, अब कसले ल्याउँछ बजेट ?

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका बेला सरकार ढलेसँगै अब बजेट कसरी आउला भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बजेट लेखन चलिरहेकै बेला सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गुमाएका छन् । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेकी छिन् । अबको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा बजेट कसले ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।

सोमबार राति नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएको बताउँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न दलहरूलाई बैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मको समय दिइसकेकी छिन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नैैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसकारण पनि १५ गते बजेट आउनैपर्छ । त्यसबेलासम्म कसको सरकार बन्छ र को अर्थमन्त्री बन्ला भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदि काम चलाऊ सरकारले नै बजेट ल्यायो भने समान्य हिसाबले बजेट ल्याउन पाउँछ, राज्य कोषमा व्ययभार पर्ने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन । संसद भए संसदबाट, नभए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिनेछ ।

तत्काल नयाँ नेतृत्वको सरकार बन्यो भने पनि त्यस्तो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि धेरै तयारी भने गर्न पाउने छैन, यही सरकारले बनाउँदै गरेको बजेटलाई नै संसदमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यदि नयाँ सरकार बन्न सकेन र बीचैमा संसद विघटन भई निर्वाचन घोषणा भयो भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन । क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाऊ सरकारले चालु खर्चलाई निरन्तता दिने गरी मात्र बजेट बनाउन पाउने, ठूला कार्यक्रमहरु समेट्न नपाइने बताउँछन् ।

संविधानको भाग १० ले संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ ले अर्थमन्त्रीले आय र व्ययको बार्षिक अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै धारा १२२ ले पेश्की खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रुपमा संघीय ऐनबमोजिम सरकारले खर्च गर्न सक्छ ।

तर, राजश्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइँदैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको कूल व्यय अनुमानको १ तिहाइभन्दा बढी पनि हुन हुँदैन ।

यस्तो छ बन्दै गरेको बजेट

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान हुने गरी बजेट बनिरहेको जनाएको छ । आफैं काम चलाऊ भइसकेको सरकारले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सहयोगी हुने खालको बजेट निर्माणमा जोड दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेटमा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि यसलाई निर्देशनका रुपमा लिएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक बर्षको संशोधित बजेटभन्दा बढी हुने बताउँदै आएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने लगायतका कारण बजेटको आकार बढ्ने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले तत्कालीन सङ्घीय संसदमा पेश गरेको बजेट भने १४ खर्ब ४६ अर्ब थियो ।

बजेट आउने बेलासम्म सरकार बनिसक्ने

त्यसो त सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएता पनि बजेट घोषणा गर्ने जेठको दोस्रो हप्तासम्म नयाँ सरकार बनिसक्ने देखिएको छ । किनभने, राष्ट्रपतिले बैशाख ३० गते रातिसम्म दलहरुलाई बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न आग्रह गरिसकेकी छिन् ।

तोकिएको मितिमा काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले बहुमतको दाबी गरे भने बैशाख ३० गते नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन् र केहीदिनमै नयाँ अर्थमन्त्री पनि आउने छन् । कथंकाल दलहरुले नयाँ सरकार बनाउन सकेनन् भने सोही रात राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार केपी ओलीलाई ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अर्को सम्भावना छ । यदि ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री भए भने विष्णु पौडेललाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।

तर, अल्पमतको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदले पारित गरेन भने अध्यादेशबाट बजेट आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

ठूलो दलको हिसाबले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बने भने उनले एक महिनाभित्र फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हुने भोटिङले पनि संसदमा ओलीको बहुमतको अनौपचारिक परीक्षण हुन सक्छ ।

भर्खरै प्रकाशित

शेरबहादुरजीले काँध फेर्ने बेला आयो, सभापतिमा गोपालमान श्रेष्ठको पनि दावी

काठमाडौँ  । कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व दोर्‍याउने घोषणासहित तयारीमा जुटेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै समूहबाट चुनौती थपिएको छ । उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले देउवालाई चुनौती…

यस कारण फिलिपिन्स सरकारले यस कारण नष्ट गर्दैछ महँगा कारहरू

फिलिपिनो सरकारले गाडी तस्करहरूलाई चेतावनी दिन २१ वटा लक्जरी कार नष्ट गरेको छ। शुक्रबार सरकारको आदेशमा अनुमानित अमेरिकी १.२ मिलियन डलरको गाडी नष्ट गरिएको अटो…

नेपालमा भेटियो डेल्टा भेरियन्टमा नयाँ म्युटेसन, पुरानो भन्दा अझ संक्रामक

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलाएको डेल्टा भेरियन्ट मा नयाँ म्युटेसन भेटिएको छ । यो डेल्टा भेरियन्टभन्दा अझ संक्रामक मानिने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा…

मुस्ताङको काभ्रेभीरमा पहिरोले पुरियो मालवाहक ट्रक

जोमसोम । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गत मुस्ताङ र म्याग्दीको सिमाना काभ्रेभीर सडकमा आइतबार दिउँसो एक मालवाहक ट्रक पहिरोले पुरिएको छ । मुस्ताङको…

एमालेभित्रका पुर्वमाओवादी : ओलीसँग असन्तुष्टि र समूहमा अन्तरकलह

काठमाडौँ । एकपछि अर्को गरी नाटकीयरूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेभित्रका ‘माओवादी’ नेताहरू असमञ्‍जसमा परेका छन् । न सन्तोषजनक भूमिका न त भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र, बरु…