ओली सरकार राजनीतिक रूपमा पतन भइसक्यो

ओली सरकार राजनीतिक रूपमा पतन भइसकेको छ । दुई तिहाइको आडमा भएको सत्ता उन्माद अनि उसका गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदमहरू खेदपूर्ण छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात् अनैतिक रूपमा सत्तामै झुण्डिएको सरकारको उल्टो कदम, कुर्सीमोह र नागरिकप्रतिको चरम उदासीनता धिक्कारलाग्दो छ ।

संवैधानिक पदहरू ह्वार्रह्वार्ती आफ्ना आसेपासेलाई दानदक्षिणाझैं वितरण गरिएको छ । सल्लाहकारदेखि कुचिकारसम्म, मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म, संघीय मन्त्रीदेखि प्रदेश मन्त्रीसम्मका पदहरू बक्सिस्का रूपमा आसेपासेलाई सुम्पिएको छ । बक्सिस् पाएकाहरूले पनि आफ्नो पदीय औकात र हैसियत दुई दिनभित्रै देखाइसकेका छन् ।

‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेझैं तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता, निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, स्वाभिमानलाई लत्याएको ओली सरकार अन्ततः पानी विनाको माछाझैं छट्पटिएको छ । पाँच वर्षको लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको सही सदुपयोग नगरेर सधैं दुरुपयोगमै रुमल्लिएको सरकार राजनीतिक वृत्तमा अहिले विल्कुल एक्लिएको छ ।

जसोतसो सत्ता टिकाउन सांसदको जोडघटाउमा लागेको ओली सरकारले यही वैशाख २७ मा विशेष अधिवेशन बोलाएको छ र विश्वासको मत माग्ने तयारीमा छ । मुलुकको हित, नागरिकको स्वास्थ्य र महामारीको निरुपणका लागि इमानदार र सक्रिय हुनुपर्ने सरकारलाई अहिले सत्ता र कुर्सी बचाउनै चटारो छ । प्राणरक्षाका लागि ओली राष्ट्रपतिसमक्ष हारगुहार गर्न पुगेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र नेपाल–खनाल समूहसँगको वैमनश्यतापछि कहिले कांग्रेससँग त कहिले जसपासँग, कहिले जनमोर्चा त कहिले गुण्डानाइकेसँग साँठगाँठ गर्न ओली सरकार र उनका मतियारहरू संघदेखि प्रदेशसम्म लागिपरेका छन् । संघमा ‘कार्बनडाइअक्साइड’ ‘माइकालाल’ मन्त्रीहरू हुँदै प्रदेशमा ‘डन’ मन्त्रीहरू नियुक्ति प्रक्रियाले ओली सरकारको नियत र हैसियत उदाङ्ग भएको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र भ्रष्टाचारको चरम रूप छरपष्ट देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कोभिडको बहाना बनाएर सांसद शाहीको सुनियोजित अपहरण, लुम्बिनीमा फ्लोर क्रसदेखि मुख्यमन्त्रीको जबर्जस्ती नियुक्ति र शपथका घटना पनि ओलीकै इशारामा भए । लाग्छ, देशको नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने असल, योग्य र नैतिकवान मानिसहरू नै नेपालमा छैनन् र पद्धति पनि ठीक छैन ।

नत्र देशमा उच्च तहमा आपराधिक र भ्रष्टाचारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली गलत पद्धतिबाट हुनु नपर्ने हो । तर, स्वयं ओलीले नै ती सबैलाई नियुक्ति गरे । अन्ततः आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनलाई नै कालो पोतिदिए ।

ओलीले राजनीतिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेका छन् । अबका पुस्ताले ओलीका यस्ता अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अराजनीतिक ‘कु’ हरू सम्झिरहने छन् तर माफी गर्ने छैनन् । युवा पुस्तामा राजनीति र दलका नेताहरूप्रति चरम वितृष्णा पैदा भएको छ । राजनीतिक क्षेत्र अपराधीकरण र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ भने दलका नेताहरूले नालायक, गद्दार र देशद्रोहीको संज्ञा पाएका छन् ।

यी सबै हुनुमा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रमुख भूमिका छ । जनताको मतको सम्मान भन्दा अपमान गरेर हुर्मत लिएका ओली, तिनका आसेपासे, मतियार र समकक्षीहरूले यो तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु जरूरी छ । ओलीको सत्ता सञ्चालनको अदूरदर्शिताले देशको समग्र गति र विकासको ग्राफ पछि धकेलिएको छ । राजनीति एक निकृष्ट र फोहोरी खेल सावित भएको छ ।

सरकार र अदूरदर्शिता

कोरोनाभाइरसले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला सत्ता र कुर्सी मोहमा जेलिएको ओली सरकारलाई नागरिकको चीत्कार र क्रन्दन सुन्न फुर्सदै छैन । कोभिड–१९ का कारण ठप्पप्रायः रहेको देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये शैक्षिक क्षेत्रका ८० लाख विद्यार्थी र अभिभावक अलपत्र छन् ।

संकटका बेला प्रभावकारी शिक्षा नीति र कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका अभिभावक र विद्यार्थीले लकडाउनका समयमा विना पूर्वाधार भर्चुअल कक्षा, अनलाइन कक्षा, रेडियो तथा टिभी मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रचारबाजी गरेको छ ।

नेपाल जस्तो अल्पविकसित र भौगोलिक विकटतायुक्त देशमा यो प्रभावकारी देखिंदैन । कुलमान घिसिङलाई हटाइएपछि देशमा फेरि विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुन छाडेको छ । इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाका गुणस्तरमा ह्रास आएको छ, फलस्वरुप अनलाइन कक्षा फगत नारामा सीमित भएको छ ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा स्थापना भएको भनिएको बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विषयमा पनि ओली सरकार विवादित बनेको छ ।

परियोजना नेपालमा भित्र्याउने र संसदीय अनुमोदनका लागि संसददेखि सरकार र सडकमा चर्को बहस अनि विवाद भइरहँदा ओली सरकार एमसीसीको पक्षमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य देखाइए तापनि एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुनेछन् भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार छैन ।

गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधि

सारा विश्व नै कोभिड–१९ को भयावह सन्त्रासबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरू त्यति संवेदनशील देखिएका छैनन् ।

विशेषतः देश संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय निकायहरू अधिकारसम्पन्न भइसकेको अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यसँग गरिएको गम्भीर हेलचेक्र्याइँका कारण देशमा विकराल अवस्था आएको छ । कोभिड–१९ सँगको लडाइँमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार, नगर र गाउँपालिकाहरू योजनाबद्ध रूपमा खरो उत्रिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो हुनसकेको छैन ।

यसैबीच, स्थानीय निकायमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षको दुर्दशा देख्दा लाग्छ कि नागरिकको पीडा र दुःखमा जनप्रतिनिधिहरू कति गैरजिम्मेवार छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिनै जनताको भोटले सत्तासीन र पदासीन भएका जनप्रतिनिधिहरूले धेरै ठाउँमा विगतका कुरालाई चटक्कै भुलेका छन् ।

देश, समाज, टोल र नागरिकको सेवामा समर्पित हुने आश्वासन दिएर नागरिकको मत आर्जन गरेका तिनै नेताहरूले आज नागरिकलाई नै दुःख पर्दा ढाड फर्काएका छन्, भागेका छन् । नागरिकका आशा, विश्वास र भरोसाहरूमा तुषारापात भएको छ ।

उनीहरूका सपना ढलेका छन् तथापि उनीहरूका माग र सपना ठूला छैनन् । दुःख र रोगव्याधि लागेको बेला स्थानीय सरकार र त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको गाँस, बास, कपडा र औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदेओस्, अकालमा मर्न नपरोस्– बस् यत्ति हुन् नागरिकका अपेक्षा अहिलेको सन्दर्भमा ।

क्वारेन्टिनमा आश्रितहरूको खाना र बसाइको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले दैनिक रूपमा १७५ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५१० रुपैयाँ उपलब्ध हुने भनिए तापनि त्यसको निकासा र सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ, स्थानीय सरकारहरू मौनप्रायः छन् ।

स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा गाह्रो परेमा प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्न सकिने प्रावधान भए तापनि जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यताका कारण त्यसको मारमा आश्रितहरू परेका छन् । दुःखका बेलामा मानिसको मूल्यांकन झन् बढी हुने गर्दछ, र यस अर्थमा पनि जनताका प्रतिनिधिहरू कोरोनाभाइरस संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न असफल भएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यस्तो चरित्र र प्रवृत्ति सुहाउँदैन । समयले चार वर्षको नेटो पनि काटिसकेको छ, बाँकी एक वर्षमा पनि गल्ती सच्याउने मौका छँदैछ । गाउँ÷नगरका लागि केही गर्छु भन्नेहरूलाई कुनै कानूनको अभाव छैन । स्रोतसाधनको अभाव पनि छैन । संकटका बेलामा बजेट निकासा गरेर दुःखीहरूको सेवामा समर्पित हुन कुनै कानूनले रोकेको छैन ।

मात्रै दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र व्यवस्थापकीय क्षमताको खाँचो छ । जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी भइदेऊन्, जनमतको कदर गर्दै समर्पित भइदेऊन् । नत्र जनताले जनप्रतिनिधिहरू नै किन छान्नुप¥यो ? वातानुकूलित कक्षमा शयन र सरकारी सवारीमा सयर गर्नका लागि नागरिकले जनप्रतिनिधि चुनेका होइनन् ।

रिबन काटेर बेढंगका कार्यक्रममा बेतुकका भाषणहरू सुन्न र सुनाउन पनि नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छानेका पक्कै होइनन् । नागरिकको प्रतिनिधिले त सुखका बेलामा भन्दा दुःखका बेलामा साथ दिन सक्नुपर्दछ । अभिभावकीय भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । युद्धका बेला बन्दूक छाडेर भाग्ने सिपाही जस्तै भएका छन् अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू । गैरजिम्मेवार बनेका छन् ।

नागरिकलाई साँच्चिकै दुःख र पीडा पर्दा मल्हमपट्टी लगाउनुको साटो घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेका छन् अधिकांश जनप्रतिनिधिले । जनताले शासन र व्यक्तिसँग होइन, विकास र सुविधाको अनुभूतिसँग परिवर्तनको आभास चाहेका हुन्छन् ।

चुनावका बेलामा विभिन्न घोषणापत्र सहित चिल्ला मीठा नारा र योजना सहित नागरिकका घरदैलोमा पुग्ने नेताहरूको वास्तविक चरित्र अहिले देखिएको छ । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासको झूटा आश्वासन र सपना बाँडेर उनीहरूको मत प्राप्त गरेर आएका जनप्रतिनिधिले कोरोना संक्रमणको दुःखका बेला साथ छोडेका छन् ।

आफूलाई सबल, सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति र नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनमत बटुलेका जनप्रतिनिधिको वास्तविक रूप अहिले उदाङ्ग भएको छ । सत्तालिप्साका कारण राजनीति गर्नेहरूले जनताको दुःख र पीडालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

(उप–प्राध्यापक  बसन्त कँडेलको लेखेको अंश अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको हो  ।)

भर्खरै प्रकाशित

भर्खरै मन्त्री भएको सम्मान लिँदालिँदै मन्त्रीपद ‘चट्’ भएपछि

रौतहट । गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकमा मंगलबार दिउँसो गाडीहरू लस्करै पश्चिमतिर हुइँकिए । एकैछिनमा झन्डावाला गाडीको साथै लागेर सयौं गाडीहरू अघिपछि गर्दै सदरमुकामतिर हुत्तिए । झन्डावाला गाडीमा थिए संघीय…

गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम भोग्दैछौं : नेता नेपाल

काठमाडौँ  । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक रूपमा गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सबैले भोगिरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको…

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ…

झन्डा छोपेर मन्त्रीहरू बालुवाटारमा

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका…

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी…