अविश्वास प्रस्ताव छल्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ‘आइडिया’, अब एकल बहुमतको सरकार बन्ने

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार अकस्मात राजीनामा दिएका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अकस्मात राजीनामा दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकल बहुमतीय सरकार बनाउने योजनाका साथ मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले राजीनामा दिएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या ८७ हो । यसमध्ये जसपाका ४ र माओवादी केन्द्रका २ सांसद निलम्बित छन् । हाल कायम रहेको सदस्य संख्या ८१ मध्ये एमालेका मात्रै ४१ सांसद छन् जुन बहुमत संख्या हो ।

अहिलेकै अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेको भएपनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ८१ मध्ये ४१ मत सुरक्षित थियो । तर पोखरेलले गत साता मात्रै मन्त्री बनेका जसका ४ मन्त्रीलाई पाखा लगाएर अब एकल सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने क्रममा एमालेले फोहोरी खेल खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले विवादमा नपरिकन सत्ता जोगाउने नयाँ ‘आइडिया’ निकालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छन् भने अर्को सरकार नबन्दासम्म पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न प्रदेश प्रमुखले जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

एकल बहुमतको सरकार ?

नेपालको संविधानको धारा १६९(१) (क) अनुसार पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । पोखरेलले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वीकृत गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आज संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने र सोमबार मतदान हुने तय भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ४१ सिट छ । माओवादीबाट २ र जसपाबाट चार सांसद कारबाहीमा परेपछि प्रदेशसभामा अहिले ८१ सांसद रहेका हुन् । त्यसकारण अहिलेको सङ्ख्या एमालेलाई अर्काे सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त हुनेछ ।

संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । १६८(१) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, १६८(२) ले भनेको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अब एमालेले बहुमत रहेको दलको हिसाबले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ ।

भर्खरै प्रकाशित

फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी…

विश्वप्रकाशको प्रश्न : मन्त्रीले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्ने ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण हुने गरी सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण…

यी हुन् स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले १९ दिनमा गरेको चार वटा…

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेका काम सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार फेसबुकमार्फत मन्त्री तामाङले १९ दिनमा गरेको चार वटा कामको…

यूएईले अनुमति दिएका यी दुई खोप लगाएपछि मात्र प्रवेश अनुमति…

काठमाण्डौ । गएको वैशाख पाँच गते यूएईबाट बिदामा नेपाल फर्कनुभएका मोरङ बेलबारीका रमेशप्रसाद भट्टराईलाई कम्पनीले दिएको बिदा सकियो । ६५ दिनको बिदामा आउनुभएका उहाँ अवस्था…

घरबेटी सरस्वती महर्जन छुटेपछि रुपामाथि का’रबाहीको माग

जातीय विभेदको आधारमा कथित दलित जातिकी युवतीलाई घर भाडामा नदिएको आरोपअन्तर्गत प’क्राउ परेकी बबरमहलकी घरबेटी आज छुटेकी छन् । नेवार समुदायलगायत विभिन्न संघ, संस्थाले सरस्वती…