यो सरकारले ‘संघीयता खारेज गरें’ भन्यो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ : देव गुरुङ

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले वर्तमान सरकारले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशिता नै खारेजीको घोषणा गरे पनि अनौठो मान्नु नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

नोबेल कोरोनाभfइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथामका नाममा जारी भएको निषेधाज्ञा पनि संकटकालपूर्वको ट्रायल हुनसक्ने उनको गम्भीर आशंका छ ।

‘संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने बेला भयो, सरकारले परामर्श लिएको छ कि छैन ?’ भनेर गरिएको प्रश्नमा नेता गुरुङले सरकारप्रति यस्तो तीखो टिप्पणी गरेका हुन् ।

संविधान, कानून, राजनीतिक मूल्यमान्यता सबै वर्तमान सरकारले लत्याउँदै हिंडेका कारण आफूहरुको खबरदारीले कुनै काम नगरेको, अर्थ नराखेको उनको गुनासो छ ।बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला त भयो, तर बोलाउने/नबोलाउने सरकारको कुरा हो । बरु संकटकाल लगाए अधिवेशन बोलाउनु पर्दैन, जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नु पनि पर्दैन भन्ने बाटो सरकारले रोज्न सक्छ । सरकारले लकडाउन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसमा समेत गलत कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन ।

नेता गुरुङको टिप्पणी उनकै शब्दमा

संकटकाल लगायो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही मौलिक हक अधिकारसँग जोडिएको धाराबाहेक अरु सबै निष्क्रिय हुन्छन् । ६/६ महीनामा संसदको बर्खे र हिउँदे अधिवेशन डाक्नु परेन । संवैधानिक प्रावधान निष्क्रिय हुन्छ । जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान निष्क्रिय हुन्छ । सरकारले बजेट बनाएर एउटा प्रेस मिट गरेर सुनाइदिए भयो । सर्वसत्तावादको दिशा त यो हो । सर्वसत्तावाद सोच र चिन्तन रहेसम्म यो जोखिम रहिरहन्छ । संविधान अनुसार सहज ढङ्गले होला भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छ ।

संसद भंग गर्नु असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । सर्वोच्चले यस्तो फैसला/निर्णय गरिदिएपछि नैतिकताको कुरा हुन्छ । हामी सबैले तपाईंको काम असंवैधानिक भयो, संविधान विपरीत भयो भन्यौं । त्यसअनुसार सर्वोच्चबाट फैसलासमेत आएपछि तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हो । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हो । तर, कुनै मूल्यमान्यता फलो गरेको छैन । वर्तमान सरकारले संविधानको मार्गचित्र कुनै पनि फलो गरिराखेको छैन । उदाहरणका लागि संसद भंग गर्‍यो । संसद भंग गरेपछि सांसद पद गयो । प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नरहेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउमा परिणत हुन्छ । त्यो लागू गर्दै गरेन, कार्यान्वयन गर्दै गरेन ।

सर्वोच्चले दल विभाजन गरिदियो, फागुन २३ गते । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएको खण्डमा एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा छ । त्यो पनि कार्यान्वयन गर्नुभएन ।

संविधानका प्रावधानहरुको त कुनै मतलबै छैन । संविधान, कानून, मूल्यमान्यताको कुनै अर्थै छैन, कुनै औचित्य नै छैन भन्ने सरकारले संकटकाल लगायो भने अनौठो मान्नुपर्ने जरुरत छैन । संविधानका सबै प्रावधानहरु उल्लंघन गर्दै गइसकेपछि संकटकाल मात्र होइन कुनै दिन यो संविधान खारेज गरिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गरिएको छ, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता खारेज गरिएको छ भनेर भन्यो भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन । र यो दिशातर्फ सरकार गइराखेको छ ।

त्यसकारण, संविधानको मार्गचित्र, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई फलो गर्नेहरुको निम्ति संविधानको कार्यतालिका, संविधानको मार्गचित्र छ । त्यो अनुसार समयमा संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने होला, समयमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने होला, समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने होला आदि सेड्युल हुन्छ । तर, संविधान नै फलो नगर्ने भएपछि कतिखेर के गर्छ कुनै ठेगान छैन । संविधान, कानून नमान्नेहरुले समयमा सदन बोलाउँछन् त ? दलहरुसँग सोध्छन् त ? सोध्दैनन् ।

फेरि यो कोरोना महामारी एउटा बहाना बन्न सक्छ । बढाइँचढाइ प्रचारप्रसार छँदैछ, जनतालाई आतंकित पार्ने खालको माहोल त बनाइराखिएकै छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा संकटकालपूर्वको ट्रायल पनि त हुन सक्छ, परीक्षण हुन सक्छ नि ।

त्यसो भएको हुनाले हाम्रो खबरदारीबाट संविधान मान्नेहरु पो संविधान कहीं मिचियो कि भनेर सचेत हुन्छ, सतर्क हुन्छ । संविधान नमान्नेलाई जतिसुकै खबरदारी गरे पनि के अर्थ रहन्छ र !

भर्खरै प्रकाशित

भर्खरै मन्त्री भएको सम्मान लिँदालिँदै मन्त्रीपद ‘चट्’ भएपछि

रौतहट । गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकमा मंगलबार दिउँसो गाडीहरू लस्करै पश्चिमतिर हुइँकिए । एकैछिनमा झन्डावाला गाडीको साथै लागेर सयौं गाडीहरू अघिपछि गर्दै सदरमुकामतिर हुत्तिए । झन्डावाला गाडीमा थिए संघीय…

गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम भोग्दैछौं : नेता नेपाल

काठमाडौँ  । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक रूपमा गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सबैले भोगिरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको…

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ…

झन्डा छोपेर मन्त्रीहरू बालुवाटारमा

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका…

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी…