साउनदेखि पासपोर्ट बनाउन र नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य

पासपोर्ट बनाउन तथा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य चाहिने भएको छ । आगामी साउनदेखि सरकारले यो प्रावधान लागू गर्न लागेको हो । राहदानी नियमावली नै संशोधन गरेर सरकारले पासपोर्टका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्यताको प्रावधान राखेको हो । यो प्रणाली लागू भएपछि कसैले पनि झुटा विवरणका आधारमा पासपोर्ट बनाउने सम्भावना हुँदैन ।

परिचयपत्र नम्बर भएपछि नागरिकता भने प्रमाणीकरण गराइराख्नुपर्दैन । हाल पासपोर्ट बनाउन नागरिकता सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘यस सम्बन्धमा राहदानी विभाग र हामीबीच समझदारी भइसकेको छ,’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘१६ वर्षमाथिका नागरिकले पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउनुपर्छ ।’ परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गरेलगत्तै परिचयपत्र नम्बर लिन सकिन्छ ।

परिचयपत्र बनाउन भने समय लाग्छ । १६ वर्षमुनिका नागरिकको हकमा भने नाबालक परिचयपत्रकै आधारमा पासपोर्ट बन्नेछ । पछि भने १० देखि १६ वर्ष उमेरका नागरिकलाई छुट्टै परिचयपत्र दिने विभागको तयारी छ ।

जितेन्द्र बस्नेत, महानिर्देशक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग

यस सम्बन्धमा राहदानी विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच समझदारी भइसकेको छ । १६ वर्षमाथिका नागरिकले पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउनुपर्छ । विवरण दर्ता गरेलगत्तै परिचयपत्र नम्बर लिन सकिन्छ ।

परिचयपत्र बनाउन भने समय लाग्छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र बायोमेट्रिक प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै नागरिकलाई दिने तयारी गरेको छ । त्यसपछि कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिन परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । परिचयपत्र भएपछि अन्य कुनै सरकारी परिचयपत्र आवश्यक पर्दैन ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र बायोमेट्रिक प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै नागरिकलाई दिने तयारी गरेको छ । ‘त्यसपछि कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिन परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ’ महानिर्देशक बस्नेतले भने,‘परिचयपत्र भएपछि अन्य कुनै सरकारी परिचयपत्र आवश्यक पर्दैन, जग्गाको पाससमेत यही नम्बरका आधारमा सहजै हुन्छ ।’ परिचयपत्रका लागि सबै जिल्लामा हाल विवरण दर्ताको काम भइरहेको छ ।

मंसिरपछि अनिवार्य रूपमा बैैंकिङ प्रणाली

आगामी मंसिरदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण हुने भएको छ । जसका लागि सबै सेवाग्राहीले बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बैंक खाता खोल्न सहजीकरणका लागि आफूहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी बैंकहरूसँग छलफल गरिरहेको विभागका महानिर्देशक बस्नेतले बताए ।

हाल सयौँ व्यक्तिहरूको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग भएको आशंका छ । विभागले प्रारम्भिक छानबिन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राहीको सूचीमा रहेका एक लाख ७२ हजारलाई हटाएको छ ।

उनीहरूको नाममा भत्ताको दुरुपयोग भएको आशंका रहेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । सो संख्या घटाएपछि सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या २८ लाख छ । यो वर्षदेखि ११ जिल्लाका बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिँदै छ । जसमा करिब पाँच लाख लाभग्राही थपिँदै छन् ।

घटना दर्ता अभियान सुरु

१ वैशाखदेखि सरकारले देशभरिकै गाउँ–गाउँमा घटना दर्ता अभियान चलाउने भएको छ । हाल घटना दर्ताको प्रवृत्ति कम रहेकाले गाउँ–गाउँमा घुम्ती टोली खटाएर घटना दर्ता गर्न लागिएको हो । सरकारले यसका लागि पहिले नै बजेट छुट्याएको थियो । १६ वैशाखसम्म यो अभियान सञ्चालन गरिने विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बताए । छुटेका घटना दर्ता यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

‘जनसंख्या भनेको विकासको मानक हो,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दिगो विकासका ६३ वटा बुँदा घटना दर्तासँग सम्बन्धित छन् । आगामी सन् २०२४ सम्म जन्म र मृत्यु दर्तालाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

घटना दर्ता समयमै भएमा सामाजिक सुरक्षा वितरणसमेत सहज हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस अभियानअन्तर्गत घटना दर्ताका साथै गुनासो दर्ता तथा संशोधन दर्तासमे हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निवेदन दर्ताको कामसमेत यही अभियानअन्तर्गत गरिने विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए । घटना दर्ताको सफलताले जनसंख्याको गतिशीलतालाई देखाउने र यसबाट विकासको रणनीति बनाउनसमेत सहज हुने भएकाले यो अभियानलाई प्राथमिकता दिएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।

विदेशमा पनि घटना दर्ता गर्न सकिने

विदेशमा रहेका नेपालीले अब सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासमै जन्म, मृत्यु तथा विवाहसम्बन्धी दर्ता गराउन सक्ने भएका छन् । हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीअनुसार अब नेपाली दूतावासमा समेत पञ्जीकरण अधिकारी हुनेछन् ।

विदेशस्थित ३७ नेपाली दूतावासमा पञ्जीकरण अधिकारी तोक्न लागिएको छ । यसका लागि आपूmहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पञ्जीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीको सूची आएलगत्तै यो सुविधा विदेशका नियोगहरूमा पनि सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता घटनाको ३५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालमा ६ प्रतिशतले मात्र ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउने गरेका छन् । ३५ प्रतिशतको घटना दर्ता नै नहुने गरेको छ । हाल घटना दर्तादर करिब ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । नेपालले सन् २०२४ सम्म जन्म र मृत्युको दर्तालाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

माधव नेपाल धेरै अघि बढेको ओलीको निश्कर्ष, एमाले एकताको सम्भावना…

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद हल हुनेमा नेताहरु नै अन्यौलमा परेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव…

आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन् : नरेश रेग्मी

आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन। पढ्ने आरक्षण। यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र? ब्राह्मणहरुले वेद पढे। पुराण पढे। कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे।…

योगाको उत्पत्ति नैपालमै भएको हो, त्यतिबेला भारतको अस्तित्व नै थिएन…

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले योगको उत्पति नेपालमै भएको बताएका छन्। भारतले आफ्नो भूमिमा भएको दाबी गरेपनि त्यो समय उक्त देश नै अस्तित्वमा नरहेको उनको…

क्रिस्टियानो रोनाल्डो १४ सेकेन्डमा ९२ मिटर दौडे

युरोकप २०२० अन्तर्गत शनिबार राति जर्मनी र पोर्चुगलबीच ६ गोलको रोमाञ्चक खेल भयो । सम्भवतः यो खेल चालू युरोकपको समूह चरणकै रोमाञ्चक खेल बन्यो होला । पोर्चुगलका…

बन्यो अब मोटरबाटो पनि बन्ला नि : अध्यक्ष ढकाल

गुल्मीको बडिगाड खोलामा गत सात आठ बर्ष देखि अलपत्र परेको पुल निर्माणको कार्य कतिपय सम्पन्न भएका छन् ​भने कतिपय अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । एउटै…