नयाँ राहदानी नबनाउन विभागको अनुरोध

राहदानी विभागले अत्यावश्यकबाहेक नयाँ मेसिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी) नबनाउन अनुरोध गरेको छ । विभागले छिट्टै गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय राहदानी ( ई–पासपोर्ट) जारी हुने भएकाले एमआरपी बनाएर घरमा नराख्न अनुरोध गरेको हो ।

विभागले सूचना जारी गर्दै तत्काल विदेश जान आवश्यक नभएका व्यक्तिहरुले पनि बहाल अवधि सकिन लागेका राहदानीको नविकरण गर्ने गरेको पाइएकाले सो कार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

कस्तो हुन्छ ई–पासपोर्ट ?

एमआरपीकै विस्तारित रूप हो, ई–पासपोर्ट । यसमा थप माइक्रो चिप्स हुन्छ । त्यसमा व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औंठाछापलगायत फिचर राखिएका हुन्छन् । यसले गर्दा व्यक्ति झुक्किने हुँदैन । प्रारम्भिक डकुमेन्ट नै फरक पारेर आएको खण्डमा भने त्यसबाट पनि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता डकुमेन्ट जारी गर्दा आरम्भमा जति झन्झट भए पनि अध्ययन आवश्यक छ ।

ई–पासपोर्टलाई कतिपय अत्याधुनिक विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीले जाँच गर्दैनन् । मेसिनले पासपोर्टधनी र बोक्ने व्यक्ति उही हो वा होइन भन्ने ‘सेन्सर’ गर्ने हुनाले यसबाट दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ ।

एक व्यक्तिको पासपोर्टमा अर्को उड्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । उक्त मेसिनमा एकपटक त्यस्तो पासपोर्ट प्रयोग भएको र त्यही पासपोर्ट अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरे रोकिदिन्छ । त्यसैले कसैको पासपोर्टमा हुलिया परिवर्तन गरी हिँड्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ ।

नौ वर्षमा ६२ लाख एमआरपी

नेपालले २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी जारी गरेको हो । त्यसले हस्तलिखित राहदानी विस्थापन ग¥यो । विभागले यो अवधिमा ६२ लाखभन्दा बढी एमआरपी वितरण गरेको छ । दुई पटकको टेन्डरअनुसार ७० लाख एमआरपीमा बाँकी ८ लाख बुक सरकारसँग छ । त्यो सकिनुअगावै ई–पासपोर्ट बुक बन्ने महानिर्देशक खड्काले बताए ।

पासपोर्टको मुख्य आधार नागरिकता÷नाबालक परिचयपत्र हो । नागरिकता÷नाबालिक परिचयपत्र नक्कलीसमेत बन्न सक्ने हुँदा सबै व्यक्तिगत विवरण राख्दा व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगले कुरिअरबाटै पासपोर्ट बनाउन पठाउने गरेकाले विभागले सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित गराएर मात्र आवेदन बुझ्न पटक–पटक परिपत्र गरेको छ । दूतावास कर्मचारीले आफ्नो ‘रिस्क’मा यस्तो कार्य गरिरहेकाले त्यसमा पनि एउटाको विवरणमा अर्कोले पासपोर्ट बनाएको हुन सक्ने बताइएको छ ।

सबै नियोग : जिल्लामा लाइभ इनरोलमेन्ट

सरकारले सबै जिल्ला र नियोगमा लाइभ इनरोलभेन्ट (प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दर्ता गराउनुपर्ने) अनिवार्य गराउने भएको छ । मलेसिया, कुवेत, साउदी अरबका रियाद र जेद्दा, कतार, युनाइटेट अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, अमेरिका (डीसी र न्युयोर्क) र बेलायतमा लाइभ इनरोलमेन्ट छ । ती दूतावासले अझै लाइभ इनरोलमेन्टभन्दा बाहिरबाट भरेको फारम कुरिअरबाट काठमाडौं पठाइरहेका छन् । विभागले त्यस्तो कुरिअर नलिने जानकारी गराएको छ ।

विदेशस्थित नियोगबाट आउने आवेदनमा दुरुपयोग वा गलत भएको आशंका रहेकाले ती व्यक्ति नेपाल आएर पासपोर्ट बनाउने वा कुनै कारण पासपोर्टसम्बन्धी काममा परेका परीक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ । हस्तलिखितमा दूतावास र जिल्लाबाट बढी दुरुपयोग भएका घटना धेरै सार्वजनिक भएका थिए । त्यो क्रम कम भएको देखिन्छ । एक व्यक्तिका नाममा अर्कोले आवेदन दिएका केही पासपोर्ट विवरणमा छानबिन जारी छ । शंका लागे इन्टरपोल र आइकाओमार्फत पनि त्यसलाई अध्ययन गरिने भएको छ ।

लाइभ इनरोलमेन्ट नभएका विदेशस्थित नियोगमा अधिकांश पासपोर्टको आवेदन हुलाकमार्फत हुने गरेको छ । हस्तलिखितझैं पासपोर्ट बेच्ने कार्यसमेत हुन सक्ने भएकाले यसमा अध्ययन हुने गरेको एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर विभाग सचेत रहेको उनको भनाइ छ । आवेदन दिन व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक पर्ने धारणा विभागका अधिकारीको छ ।

एमआरपीलाई ई–पासपोर्टमा लैजाने तयारीस्वरूप सरकारले चार वर्षअघि लाइभ इनरोलमेन्ट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पासपोर्ट मुलुकको इज्जत हुनाले पनि यसमा सुरक्षाका विशेषता थप्दै बलियो र गर्विलो बनाइने महानिर्देशक खड्काले बताए । उनका अनुसार ई–पासपोर्ट जारीलगत्तै बनाइहाल्नु पर्दैन । ‘नयाँले ई–पासपोर्ट लिनुपर्नेछ’, उनले भने, ‘पुरानाले एमआरपीको म्याद सकिएपछि बनाए हुन्छ ।’

भर्खरै प्रकाशित

‘सांसद ज्यूले प्रहरीको हिसाब किताब गर्न खोज्दा श्याम थापा मगरले…

नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेशसभा सांसदले प्रहरीलाई धम्काएको भिडिओ शनिबार साँझदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। भिडिओमा सांसद मेखलाल श्रेष्ठ र प्रहरी इन्स्पेक्टर श्याम थापा मगरबीच भनाभन…

‘प्लस टु’ सञ्चालन गर्दै गुरुकुल एकेडेमी, राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई निशुल्क…

घोराही।  दाङको घोराहीमा रहेको गुरुकुल एकेडेमीले चालू शैक्षिक वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने भएको छ। जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षणसंस्था रुपमा स्थापित भएको गुरुकुल एकेडेमीले…

निषेधाज्ञामा होटल खोल्नेलाई चार लाख जरिवाना तिराइने

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयमा होटल खोल्ने संचालकलाई चार लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड बिजनेश होटलका म्यानेजर…

अब जुम्लामा एमबीबीएस पढाइ हुने : २५ सिट दिने आयोगको…

जुम्ला। अब जुम्लामा चिकित्सक उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबीबीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त…

‘पहाडे समुदायलाई पनि मधेश सरकारमा राख्नु’ : प्रदेश प्रमुख झा

जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्धीलाई मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले पत्र लेखेका छन् । प्रदेश २…