गाैतमबुद्ध रंगशालाकाे निर्माणका लागि ‘पैसा दिन मनहुँदा पनि कानुन बाधक बन्यो’

मुक्तिबाबु रेग्मी । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण शुरु गरेको गौतम बुद्ध रंगशालाको काम निरन्तर अघि बढी रहेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेलामा समेत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै काम शुरु गरिएको थियो ।

फाउण्डेसनले नेपालमा पहिलो अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१६ रामपुरस्थित कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको २० बिघा जग्गामा निर्माण कार्य जारी राखेको हो ।

यही गतिमा काम अघि बढे अबको डेढ बर्षमा रंगशाला निर्माण पुरा हुने यसअघि नै धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले बताएका थिए ।

तर, अहिले फाउण्डेसन आर्थिक समस्यामा परेको छ । रंगशाला निर्माणका लागि यसअघि आयोजना गरिएको धानधान्याञ्चल महायज्ञ र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कबुल गरेको रकम समयमै उपलव्ध नहुँदा आर्थिक समस्या बल्झदै गएको हो ।

रंगशालामा रहने ३० हजार कुर्सीमा प्रति कुर्सी एक लाख रुपैयाँ उठाउने कार्यक्रम घोषणाका बेला पनि धुर्मुसले कोरोना महामारीका कारण व्यक्तिहरुबाट रकम नउठेको भन्दै चाँडै उठ्ने आशा व्यक्त गरेका थिए ।

[Image: GHCA Ads]

साथ साथै उनले केन्द्र सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए । पटक पटक केन्द्र सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई सहयोग गर्ने बताए पनि अझै रकम भने निकासा भएको छैन त, यसको जवाफ हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालसँग मागेका थियौ । सिल्वाल भन्छन् ‘धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई रकम दिन अप्ठेरो छ ।’

सदस्य सचिव सिलवालले ‘गौतम बुद्ध रंगशाला देशको गौरबको विषय भएकाले सहयोग गर्ने तीब्र इच्छा राख्दा राख्दै पवनि कानुनी जटिलताका कारण दिन नसकिएको हो ।’ नेप्लेजसँग भने ।

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बनाइरहेको रंगशाला निजी स्तरबाट बन्न लागेकाले सरकारी पैसा दिन नमिल्ने पनि सदस्य सचिव सिलवालले बताए । त्यसका लागि सरकारले नै बाधा अड्काउ फुकाएर वा ऐन बनाएर यो विषय सम्बोधन गर्नु पर्छ । केही सैद्धान्तिक निर्णय भए पनि अझै यस विषयमा प्रष्ट भइनसकेको पनि उनको भनाई थियो ।

सदस्य सचिव सिलवालले भने ‘हाम्रो नियम अनुसार ‘जी टू जी’ (सरकार र सरकार सम्झौता) गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रदेश कार्याललाई दिन सक्छ, स्थानीय तहलाई दिन सक्छ । साथै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले हामी पैसा हाल्छौं राखेपले काम गर भन्न पनि सक्छ ।

हाम्रो ऐन अनुसार निजी क्षेत्रलाई बजेट दिने ब्यवस्था छैन । हामीले बजेट दिनका लागि हाम्रो स्वामित्व भित्र आउनु पर्छ । कि लालपूर्जा सहित आउनु पर्छ, की कम्तिमा ३० बर्षको करार हुनुपर्छ । यो दुवै कुरा नभएकाले अहिले अप्ठेरो परेको हो ।’

केन्द्र सरकारले रकम दिन नसके पनि अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भने दिएका छन् । तर, त्यो कानुन सम्मत नभएको पनि सदस्य सचिव सिलवालको भनाई छ ।

आफूले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई आउँदो आर्थिक बर्षका लागि पनि कम्तिमा १० करोड बजेट दिनुपर्ने भनि सिफारिस गरेको बताउँदै ऐन बनाएर भए पनि यो विषय समेट्न आग्रह गरेको पनि सिलवालले बताए ।

भर्खरै प्रकाशित

गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम भोग्दैछौं : नेता नेपाल

काठमाडौँ  । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक रूपमा गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सबैले भोगिरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको…

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ…

झन्डा छोपेर मन्त्रीहरू बालुवाटारमा

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका…

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी…

निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार : ह्विल चेयरमा बस्न सक्ने…

काठमाडौं । उपचाररत मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । नर्भिक अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अवस्थामा सुधार आइरहेको जानकारी दिएको हो । अस्पतालले मंगलबार…