यसरी एमालेकै कारण फुट्नसक्छ जसपा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएसंगै धेरैको ध्यान जनता समाजवादी पार्टीतर्फ मोडिएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेस वा जसपामध्ये कुनै एकको समर्थन आवश्यक छ ।

यस्तोमा जसपा नै प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइँमा परेको छ । जसपाभित्रै भने प्रधानमन्त्री ओलीसंग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद बढेको छ । पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नहुँदै जसपाका तर्फबाट सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई जिम्मा दिइएको छ ।

यस्तो जिम्मेवारी बारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई अनभिज्ञ रहे । जसपा गठनपूर्व राजपामा रहेका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसंग सहकार्यका लागि तयार र पूर्व संघीय समाजवादीका नेताहरु अनिच्छुक देखिएसंगै जसपा विभाजनतर्फ अघि बढेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सुटुक्क किन बन्यो कार्यदल ?

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासंग सम्भावित सत्ता समीकरणमा सहमति गर्न एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई जिम्मा दिएका छन् । जसपाबाट त्यस्तो जिम्मेवारी कर्ण र शुक्लाले पाएका छन् । संसदीय दलको बैठक बसिरहँदासमेत यसबारे जसपाका अधिकाशं नेताहरुलाई जानकारी दिइएको छैन । यसरी सुटुक्क कार्यदल बनाएर सहकार्यका लागि छलफल भइसक्दा शीर्ष नेताले नै थाहा नपाउनु अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

महन्थले गोप्य राखेको भेट

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीबीच हालै भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटमा नै एमाले–जसपा सहकार्यको रोडम्याप बनेको जानकारहरु बताउँछन् । जसपाका सांसद रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्धा फिर्ता लिनेसहितका विषयमा प्रधानमन्त्री सकरात्मक बनेपछि ठाकुरले नै आफ्ना तर्फबाट कर्ण र शुक्लाले छलफल गर्ने जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसंगको भेटबारे ठाकुरले पार्टीका अन्य नेताहरुलाई कुनै जानकारी गराएनन् । यसबाट पनि जसपाभित्र शीर्ष तहमा विश्वासको संकट बढेको पुष्टी हुन्छ ।

हतारको एकता अझै अपूर्ण

तत्कालीन राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीबीच हतारमा एकता भएको थियो । गत बैशाखमा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश जारी गरेपछि ती दुई पार्टीले हतारमा एकता घोषणा गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएका थिए ।

सो पार्टीको संसदीय दलको औपचारीक एकता अझै भएको छैन । संसद सचिवालयमा नयाँ पार्टीको अस्तित्व देखिदैन । संसदीय दलमा एकता भइनसकेका कारणपनि जुनसुकै बेला जसपा विभाजन हुनसक्ने खतरा यथावत नै छ । संसद सचिवालयमा राजपा र समाजवादी अलग अस्तित्वमा छन् ।

बाबुराम–उपेन्द्रको असन्तुष्टी

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बेलामै जसपाभित्रको विवाद सतहमा आइसकेको थियो । सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने वा नजाने भन्नेमै विवाद परेको थियो ।

बाबुराम र उपेन्द्र आन्दोलनको पक्षमा थिए भने अन्य नेताहरु ताजा जनादेश पनि उपयुक्त विकल्प हुने पक्षमा थिए । अहिले बाबुराम–उपेन्द्र समूह माओवादी केन्द्र र कांग्रेससंग गठबन्धन गरेर ओली हटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

पूर्व राजपा पक्ष भने रेशम चौधरीको रिहाईसहित केही राजनीतिक सहमति भएमा सत्ता सहकार्य गर्न नै तयार रहेको छ । जानकारहरु जसपा विभाजन गराएर भएपनि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको बताउँछन् ।

संघीय सरकार मात्रै नभई एमाले–जसपा सहकार्य प्रदेश सरकारमा समेत निरन्तर हुने देखिन्छ । एमालेका मुख्यमन्त्री जोगाउन र माओवादी मुख्यमन्त्री हटाउन प्रदेशमा जसपाको साथ प्रधानमन्त्रीले खोजेका छन् । यसरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सहकार्य गर्ने सम्भावना खोज्न एमाले र जसपाको कार्यदल सक्रिय भइरहँदा जसपाको असन्तुष्ट पक्ष शान्त नरहे जसपा विभाजन स्वभाविक रुपमा सम्भव देखिन्छ ।

लामो समयदेखि जसपामा विभाजनको अभ्यास भइरहेको छ भने संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा बाबुराम उपेन्द्र र अर्को पक्षले अलग अलग कार्यक्रम गरेका थिए ।

एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबीच सत्ता सहकार्यको कुराकानी निकै अघि बढिसकेको छ । सरकार र संसदमा भागबण्डामात्र होइन प्रदेशहरुमा समेत सहकार्य गर्नेगरि छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश २ को सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । तर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेलाई नपुग सांसद संख्या जसपासँग मिल्दा पुग्नेछ । त्यसो हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि माओवादीको मुख्यमन्त्री हट्नेछन् । कर्णालीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री हटाउन एमालेसँग पर्याप्त संख्या छ ।

जसपालाई प्रदेशदेखि केन्द्र सरकार र उपसभामुख समेत दिनेगरि वार्ता चलिरहेको र रेशम चौधरीको रिहाईमा पनि न्यायिक प्रक्रिया मिलाउन ओली बाहेक अरुले नसक्ने भएकाले ओलीसँगै मिल्न चाहेको महन्थ ठाकुर निकट नेताहरु बताउछन् ।

भर्खरै प्रकाशित

स्वीस बैंकमा करिब ४६ अर्बको कालोधन प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यापारीहरुको

काठमाडौं । स्वीस बैंकमा नेपालीहरुको ‘शंकास्पद धन’ करिब ४६ अर्ब पुगेको छ । यो कालोधन भएको र त्यसमा उच्च नेताहरुको रहेको आशंका गरिएको छ ।…

भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा रेल सेवा शुरू

नरेन्द्र बस्नेत / राताेपाटी लण्डन । भिक्टोरिया क्रस विजेता गोरखा सैनिक तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा बुधबारबाट रेल सेवा शुरू गरिएको छ । लन्डनको प्याडिङटन स्टेशनमा…

अदालतले रबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने

कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन…

फागुनमा सकिँदैछ मेयर शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल, कहाँ पुग्यो नगरवासीले चढ्ने…

आजभन्दा चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्दै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल कुदाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेयर…

फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी…