संसद्‍ पुनर्स्थापना नभए सत्याग्रह गर्ने गोविन्द केसीको चेतावनी

काठमाडौँ: डा‍ गोविन्द केसीले तीन सातामा आफ्ना माग पूरा नभए फेरि अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

केसीले संसद विघटनविरुद्ध संविधानको रक्षा र संवैधानिक नियुक्ति रद्ध गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् । यी माग पूरा नगरे आगामी फागुन १२ गतेदेखि २१औं अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै डा केसीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

‘हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौं । हाम्रा कति मागहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । र हामीसित भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली बनाउँदा विसं. २०८५ देखि मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरु समेटिएका छैनन् । ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुम्स र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । यी सबै एजेण्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ,’ डा केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

देशमा उत्पन्न संवैधानिक संकटप्रति पनि डा केसीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही भएको पनि उनको भनाइ थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी कैयौं पुस्ताका नेपालीहरुको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह शुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । आगामी तीन सातामा हाम्रा मागहरु पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।’

केसीका माग:

– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेकोमा संविधानको रक्षा गरियोस् ।

-विधि र प्रक्रिया मिचेर अवैध रुपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गरियोस् ।

विज्ञप्ति

देश अहिले गम्भीर राजनैतिक संकटमा छ । तर त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक संकट अहिले हाम्रासामू छ । झण्डै आठ दशकसम्म नागरिकहरुले रगत–पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा छ । संविधानको मर्म मारेर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र राज्यका सबै संस्थाले उसको स्वार्थअनुसार काम गर्ने अधिनायकवादी व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ ।

अहिलेको नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौं । त्यसैले हामीसँग बोल्न, लेख्न पाउने र सम्मानजक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्रै हैन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरुले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारहरु हनन गर्न खोज्दा नागरिकहरुले तिनलाई परास्त गरेको इतिहास छ ।

हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौं । हाम्रा कति मागहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्  र हामीसित भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली बनाउँदा विसं. २०८५ देखि मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरु समेटिएका छैनन् । ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुम्स र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । यी सबै एजेण्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ।

तर अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्ण रुपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ । अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ ।

त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने नागरिकका हैसियतले हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही हो । यो मौका हामीले गुमायौं र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन् । अर्कोतिर हामी नागरिकले हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष ग¥यौं भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरु असफल हुनेछन् । देशमा फेरि अर्को हिंसात्मक संघर्षको औचित्य नै रहने छैन । न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनका लागि हाम्रो सचेत प्रयास उत्तिकै आवश्यक छ । हाल संविधान विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई हामी सबै नागरिकहरुले निकटतापूर्वक निगरानी गरिरहेका छौं । देशको सर्वोच्च न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ । बाँकी संवैधानिक निकायहरुको कार्य सम्पादनमा पनि हाम्रो त्यस्तै चासो र निगरानी छ । अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई निष्पक्ष रुपमा सबै भ्रष्ट व्यक्तिहरुमाथि आवश्यक छानविन र कारवाही गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निभाउन आग्रह गर्दै कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिशोध साँध्ने हतियार नबन्न खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौं ।

यो अवस्थामा आगामी कैयौं पुस्ताका नेपालीहरुको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह शुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । आगामी तीन सातामा हाम्रा मागहरु पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

२०औं सत्याग्रहका मागहरु
१) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेकोमा संविधानको रक्षा गरियोस् ।
२) विधि र प्रक्रिया मिचेर अवैध रुपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गरियोस् ।

डा गोविन्द केसी
२०७७ माघ २०

भर्खरै प्रकाशित

भारतमा साधु ‘बाबा’ को अवतारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा !

काठमाडौं । यो तस्बिर कस्को होला ? झट्ट हेर्दा यो तस्बिर पशुपतिको कुनै सन्यासी/जोगीको जस्तो लाग्छ । तर, होइन यो फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल…

मेलम्ची : जब पाँच गोदाम खाद्यान्नका मालिक भोकै भए…

मेलम्ची । मेलम्ची बजारको उत्तरी छेउमा अवस्थित एक खाद्यान्न पसलको भुइँमा बीस प्याकेट तोरीको तेल सुकाइएको छ । छेउमा ६१ वर्षीय ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ झोक्राएर बसिरहेका…

अदालतले दियो ओली सरकारलाई अर्को झट्का : चुरेको गिट्टी, बालुवा…

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश…

गंगामा तैरिरहेको बाकसभित्र भेटिइन् २१ दिनकी बच्ची, बाहिर निकाल्ने आँट…

भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको गाजिपुरस्थित ददरीघाटमा गत सोमबार बिहान गंगा नदीमा एउटा प्लाइउडको बाकस बग्दै-बग्दै आइरहेको थियो। सोमबार गंगामा स्नान गर्न गएकाहरूले बाकसबाट बच्चा रोइरहेको…

मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान…

काठमाडौं । मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान थालेका छन् । अमेरिकाले विदेशी पर्यटकका लागि पनि सजिलै कोरोनाविरुद्धको खोप दिन थालेपछि…