यी हुन् आङ सान सुचीलाइ जेलमा पठाएर म्यानमारको सत्ता कब्जा गर्ने शक्तिशाली सेनापति

लामो समय सैन्य शासन बेहोरेर लोकतान्त्रीकरणको बाटोमा हिँडेको म्यानमारमा सेनाले फेरि अर्को कू रचेको छ। यसपटक पनि शक्तिशाली जर्नेलले निर्वाचित सरकारलाई कैद गरी मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेका छन्।

सैन्य कूसँगै सबैको नजर सेनापति मिन ओङ ह्लाइङतर्फ सोझिएको छ।

गतराति सेनाले नेतृ आङ सान सूचीसहित उनका पार्टी एनएलडीका नेताहरुलाई हटाएर सत्ता कब्जा गरेको थियो।

म्यानमारमा सेना पहिलेदेखि नै निकै बलियो छ। तर, सेना कसरी चल्छ भन्नेबारे निकै कम जानकारी सार्वजनिक हुने गरेको छ। म्यानमारले सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो। तर, सन् १९६२ मा सेनाले कू गर्‍यो। त्यसपछिको झण्डै ५० वर्ष सत्ता सेनाको हातमा रह्यो। जसका कारण सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय एकताको संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।

सन् २००८ को संविधानअनुसार संसदको २५ प्रतिशत सिट सेनाले प्राप्त गर्छ। त्यसका लागि उसले चुनाव लड्नुपर्दैन। त्यस्तै, देशको रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलासम्बन्धी मन्त्री पनि सेनाप्रमुखले नै नियुक्त गर्न पाउँछ। यसरी सेनाले देशको राजनीतिमा स्थायी प्रभाव कायम राखेको छ।

अहिले सत्ता हातमा लिएका ६४ वर्षे सेनापति मिन ओङ ह्लाइङले सन् १९७२–७४ मा यांगुन युनिभर्सिटीमा कानुन अध्ययन गरेका थिए।

‘उनी सधैँ कम बोल्थे र मानिसहरुको ध्यान कमै आकर्षित गर्थे,’ उनका एक सहपाठीको भनाइ रोयटर्सले उधृत गरेको छ।

उनी विश्वविद्यालय पढिरहँदा म्यानमारमा राजनीतिक आन्दोलन चर्किरहेको थियो। उनका प्रायः साथीहरु आन्दोलनमा लागेका थिए। तर, उनी भने सैन्य एकेडेमीमा भर्ना भए।

‘सेनामा उनी विस्तारै तर नियमित बढुवा हुँदै गए,’ सैन्य एकेडेमीका उनका सहपाठीले भनेका छन्।

सन् २०११ देखि उनी सैन्य नेतृत्वमा आए। आङ सान सूचीले स्टेट काउन्सिलरको रुपमा २०१६ मा कार्यभार सम्हाल्ने बेलासम्ममा मिन ओङ ह्लाइङ सैनिकभन्दा बढी राजनीतिकर्मीमा फेरिइसकेका थिए।

सन् २०१६ मा उनले सैन्य नेतृत्व छाड्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनले त्यसलाई थप पाँच वर्ष लम्ब्याए।

२०१७ मा अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरुमाथि बर्बर दमन भयो। सूचीले सेनाको कदमको बचाउ गरिन्। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको चर्को आलोचना भयो।

गत नोभेम्बर ८ मा म्यानमारमा आम चुनाव भयो। सूचीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्‍यो। तर, सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो। निर्वाचन आयोगले भने सो आरोप अस्वीकार गर्‍यो।

लगत्तै सेनाले सूचीसहितका नेताहरुलाई कैद गरेर एक वर्षका लागि सत्ता हातमा लिएको छ।

यससँगै एकातिर दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विराम लागेको छ, अर्कोतिर सैनिक शासन कति लम्बिने हो, कुनै टुंगो छैन। एजेन्सी

भर्खरै प्रकाशित

कानुनले चिन्ने वैधानिक नेकपा हामी नै हौं : प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरू नै वैधानिक नेकपा भएको दाबी गर्नुभएको छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा नेकपा (चन्द समूह)का नेता…

प्रदेश प्रमुख अहिराजको प्रशंसनीय काम, दु’र्घटनाका घा’इतेलाई आफैंले उद्धार गरी…

प्रदेश प्रमुखहरूसँगको भेटघाटका लागि प्रदेश भ्रमणमा निस्किएका प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराजले सडक दु’र्घटनामा घाइते भएकालाई आफैंले उद्धार गरी अस्पताल पठाएका छन्।…

यसरी आइपुग्यो सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी

२२ फागुन, काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सुन्दरीजल आइपुगेको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फ्लसिङ टनेलको हाइड्रो मेकानिकल गेटको बटन…

मेलम्चीको पानी ल्याउँदा–ल्याउँदै ओलीको भने, ‘यी लड्डु यस्तो बेलामा खानुपर्छ’

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा ल्याउने काम नेपालका लागि नयाँ सिकाइ र महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभएको छ । मेलम्ची खोलाको पानी…

राष्ट्रपतिले दिइन् मुस्कान खातुनलाई बधाई

वीरगन्जकी छपकैयाकी मुस्कान खातुनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय दिने अवार्ड जितेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बधाई दिएकी छन्। १५ वर्षीया खातुनले विदेश मन्त्रालयले दिने यस वर्षको ‘इन्टरनेसनल…