भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का कारण नेपाली सम्पदामा क्षति

नयाँदिल्ली  । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा प्रचारित काशी विश्वनाथ करिडोर (मार्ग) परियोजनाका कारण बनारसमा रहेका ऐतिहासिक नेपाली सम्पदा जोखिममा परेका छन् । ठूल्ठूला मेसिन जथाभावी चलाइँदा गंगा नदीको ललिताघाटस्थित साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मन्दिर, धर्मशाला र वृद्धाश्रमलगायतका सम्पदामा क्षति पुगेको छ ।

बनारसमा रहेका ऐतिहासिक नेपाली सम्पदा

भारत सरकारले सन् २०१८ देखि काशी विश्वनाथ मन्दिरदेखि गंगा नदीसम्मको करिब सात मिटर क्षेत्रमा करिडोर निर्माण गरिरहेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त परियोजनाको लागत करिब ६ सय करोड भारु रहेको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले मोदीले यस परियोजनाप्रति विशेष चासो राख्ने गरेका छन् । करिडोर निर्माणका लागि करिब तीन सय पुराना घर भत्काइँदै छ । त्यही क्रममा नेपाली सम्पदामा पनि क्षति पुगेको हो ।

इतिहासकारहरूका अनुसार राजा रणबहादुर शाह हालको ललिताघाट क्षेत्रमै स्वामी निगुर्णानन्दका नाममा कुटी बनाएर बसेका थिए । पछि त्यही क्षेत्रमा उनका छोरा र नातिले ललिताघाट, साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मन्दिर, धर्मशाला बनाएका थिए । नेपाली सम्पदाका रूपमा चिनिँदै आएका यी संरचना नेपाल सरकारको उपेक्षामा छन् ।

करिडोरले वृद्धाश्रम र धर्मशाला ओहोरदोहोर गर्ने पुरानो बाटो भत्काइदिएको छ । जसले गर्दा त्यहाँबाट सामान्य किनमेल र औषधि उपचारमा जान पनि मुस्किल परेको छ । वृद्धाश्रम र धर्मशालाको ढल निकास पनि भत्काइएको छ । यस विषयमा मन्दिर समितिले स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरेको थियो तर सुनुवाइ भएन ।

समितिले नेपाल सरकार र दूतावासलाई समेत धेरै पटक जानकारी गराइसकेको छ । समितिले गत भदौमा दूतावासलाई पत्र लेखेर नै यसबारे जानकारी गराएको थियो । ‘हामीले सबैतिर पत्राचार गरिसकेका छौं तर जवाफ आएको छैन,’ साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मन्दिर तथा धर्मशाला सञ्चालक समितिका महासचिव गोपाल अधिकारीले भने ।

वृद्धाश्रममा क्षति पुगेपछि त्यहाँ बस्दै आएका १२ जना वृद्धवृद्धालाई धर्मशालाकै एउटा भागमा सारिएको छ । वृद्धाश्रमको पुनर्निर्माण समयमै नगर्ने हो भने कुनै दिन ढल्न सक्ने र त्यसले ऐतिहासिक धर्मशालालाई नै क्षति गर्ने महासचिव अधिकारीले बताए । ‘जथाभावी ठूला मेसिन प्रयोग गरिएकाले वृद्धाश्रममा क्षति पुगेको हो । त्यसको तत्काल पुनर्निर्माण नगर्ने हो भने पशुपति मन्दिरसमेत जोखिममा पर्नेछ’ उनले भने ।

समितिले काशी करिडोरका कारण नेपाली सम्पदामा पुगेको क्षतिबारे भारत सरकारसँग छलफल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘भएको क्षतिसँगै नयाँ संरचना कसरी सहज रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि भारत सरकारसँग कुरा गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ महासचिव अधिकारीले भने ।

नयाँ संरचना बनाउँदा सस्तो पर्ने र सहज हुने भएकाले नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । समितिले काशी करिडोरसँगै छलफल गरेर पुराना संरचना भत्काई नयाँको काम सुरु गर्न जोड दिएको छ । यस विषयमा दूतावासलाई करिब दुई साताअघि समितिले पुनः पत्र पठाएको थियो ।

नयाँ संरचना निर्माणका लागि बजेटको माग दसैंअघि नै गरिएको थियो । इन्जिनियरले करिब ६ करोड भारुको लागत अनुमान तयार पारेको अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसका लागि पर्यटन बोर्डले १ करोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको र बाँकी स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा अन्योल रहेको उनले बताए । ‘काशी करिडोरसँग समन्वय गर्न सके लागत घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘करिडोरसँग मेसिन छ, उसले दुई दिनमै पूरै सफाइ गर्न सक्छ । घर पनि चाँडै बनाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि दूतावास र सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

अधिकारी करिडोरको काम सकिएपछि भने नयाँ संरचना बनाउन कठिन हुने बताउँछन् । त्यसमाथि करिडोरको काम सकिएपछि दुई सय मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनले घुमाउरो ढंगले दबाब दिने गरेको उनले बताए । पछि निर्माणको अनुमति पाइहाले पनि प्रशासनिक झन्झटका कारण लागत निकै बढी पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । समयमै काम सुरु नभए नेपाली सम्पत्ति जीर्ण हुँदै जाने र अलपत्र पर्ने चिन्ता अधिकारीको छ ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य भने यस विषयमा नेपाल सरकारले चासो राखेको बताउँछन् । ‘करिडोरको योजनाका कारण हाम्रा सम्पदामा क्षति भएको भन्ने जानकारी पाएका छौं । यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा पनि भइसकेको छ । तत्काल परिणाम नदेखिँदा सरकारले केही नगरेको जस्तो भ्रम परेको हुन सक्छ । हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,’ उनले भने ।

उनले पशुपतिनाथ मन्दिर, वृद्धाश्रमलगायतका नेपाली सम्पदा संरक्षण गर्ने आश्वासन पहिले नै उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबाट समेत आएको जानकारी दिए । पछिल्लो समस्याबारे आफूले थप पहल गर्नेसमेत उनले बताए ।

बनारसका नेपाली घाट, मठ तथा मन्दिरप्रति नेपाल सरकारको बेवास्ताबारे पहिलेदेखि नै आवाज उठ्दै आएको हो । सम्पदा संरक्षणविहीन बन्दै गएको देखेर ३० नोभेम्बर १९९२ मा पूर्वकाशी नरेश विभूतिनारायण सिंहले चिठी नै लेखेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा बनारस पुगेका बेला घाट र मन्दिरको संरक्षण तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार गरिएको थियो ।

भर्खरै प्रकाशित

भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा रेल सेवा शुरू

नरेन्द्र बस्नेत / राताेपाटी लण्डन । भिक्टोरिया क्रस विजेता गोरखा सैनिक तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा बुधबारबाट रेल सेवा शुरू गरिएको छ । लन्डनको प्याडिङटन स्टेशनमा…

अदालतले रबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने

कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन…

फागुनमा सकिँदैछ मेयर शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल, कहाँ पुग्यो नगरवासीले चढ्ने…

आजभन्दा चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्दै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल कुदाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेयर…

फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी…

विश्वप्रकाशको प्रश्न : मन्त्रीले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्ने ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण हुने गरी सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण…