किन तिता बात गर्छौ, फेरि पनि मिल्नु त छँदैछ

२०७४ असोज १५ गते मुलुकमा दसैँको रौनक निख्रिएको थिएन । सबै टीकाटालोमा व्यस्त थिए । तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले ट्विट गरे– ‘नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक क्षण र नयाँ तरङ्ग । थोरै प्रतीक्षा..!’

दसैँको आखिरी क्षणमा भट्टराईले गरेका ट्विटको आसय के थियो, मानिसहरूले भेउ पाउन धेरै प्रतिक्षा गर्नुपरेन । दुई दिनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भयो ।

राष्ट्रियसभा गृहमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेतृत्वकर्ता डा. बाबुराम भट्टराईसमेत गरी तीन पार्टीबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भयो । भट्टराईको ट्विटको भेद खुल्यो ।

तर, त्यो उत्साह तीन वर्ष पनि टिकेन । वामगठबन्धनमार्फत् एकतालाई जनमतमार्फत् अनुमोदन गराएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएको थियो । तर, पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने सिफारिससँगै पार्टी एकता पनि भङ्ग हुन पुग्यो ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधिवत् अलग भएका छन् । एउटा समूह सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावी कोर्समार्फत् मुलुकलाई ट्र्याकमा लैजाने उद्घोष गरिरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै दोस्रो चरणको सडक सङ्घर्षमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा त गरेका छन् । तर, संसद् विघटको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले चुनाव हुनेनहुने अन्यौल छ ।

अब के होला मुलुकको राजनीति ? कुनबाटोबाट अघि बढ्ला यसको उत्तर भविष्यकै गर्भमा छ । यिनै विषयवस्तुमा आधारित भएर नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईसँग बाह्रखरीका अक्षर काका र कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

२०७४ सालको दसैँ सकिँदानसकिँदै तपाईंले माइक्रो ब्लगिङ् साइट ट्विटरमार्फत् नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक क्षण आउँदैछ भनेर उत्साह व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसको केही दिनपछि वामगठबन्धन भयो । पार्टी एकता भएर तपाईंको उत्साहले मूर्तरूप पनि लियो । तर, तीन वर्षमै विभाजनको पीडादायी क्षण बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो नि !

तपाईंले उठाएको प्रसंग २०७४ असोज १५ गतेको हो । त्यतिबेला तत्कालीन एमालेमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस सघन भइरहेको थियो । मिलेर चुनावमा जाने कि, एक्लै होमिने भन्ने छलफल जारी थियो ।

तपाईंलाई भनूँ– त्यसको दुई दिनअघि पार्टी मुख्यालय, धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक थियो । त्यो बैठकमा तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ‘माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेर जाऔँ, चुनावी मोर्चा बनाऔँ’ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । बैठकमा विस्तारपूर्वक राख्नु भयो । छलफलको दौरानमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो प्रस्तावलाई सीधै अस्वीकार गर्नुभयो । र, उपाध्यक्ष वामदेवलाई ‘माओवादी परस्त’को आरोप पनि लगाउनुभयो ।

अलग–अलग चुनाव लड्नुपर्ने भयो, सोहीअनुसार तयारी गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले आफूलाई मानसिक तयारीमा पनि राखिसकेका थियौँ । त्यही अनुसार म आफ्नै चुनाव क्षेत्र ताप्लेजुङमा जाने तरखरमा थिएँ ।

अचानक १४ गते खबर आयो १५ गते स्थायी कमिटी बैठक बालकोटमा बस्दैछ । त्यो दिन नै मलाई ताप्लेजुङ जानुथ्यो ।

चुनावको चटारोले छोपिसकेको छ । फेरि स्थायी कमिटीको बैठक नै आह्वान भएकाले छाड्ने कुरा भएन, टिकट सारेँ ।

बिहान ८ बजे बैठक थियो । बैठकको आरम्भमै अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको परिस्थितिमा बहुमतको सरकार बनाउन वामपन्थीको एकताबिना असम्भव भएको कुरा विस्तारमा राख्नुभयो ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गरेर जाने र माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निष्कर्षमा पुगिएको छ । त्यसको जानकारी र अनुमोदन गर्न बैठक डाकिएको हो’ भनेपछि सदस्यहरूले त्यसलाई एकै स्वरमा समर्थन गरे । स्थायी कमिटी सदस्यहरूमा अभूतपूर्व खुसीयाली पनि छायो । बैठकबाट निस्कँदै गर्दा त्यही विषयलाई लिएर मैले ट्विट गरेको थिएँ– ‘नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक क्षण र नयाँ तरङ्ग । थोरै प्रतिक्षा…!’

असोज १७ गते दुई पार्टीका बीच चुनावी तालमेल गरेर जाने औपचारिक सहमति भयो । हस्ताक्षर भयो । त्यो दिन वास्तवमै उत्साहपूर्ण दिन थियो ।

स्थापनाको एक दशकदेखि नै विभाजन मार खेप्दै विसर्जनको तहमा पुग्न आँटिसकेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न वैचारिक शिराहरू एकताबद्ध गर्दै देशमा दुईवटा धार समान उद्देश्यका साथ प्रवाहमा थिए ।

एउटा शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यदिशा अङ्गीकार गर्दै आएको नेकपा एमाले । एमाले आन्दोलन व्यापक जनसमर्थन लिएर लोकप्रिय बनेको थियो । अर्को जनयुद्धको कार्यदिशासहित अघि बढेको माओवादी आन्दोलन, त्यसले पनि २०६२–६३ को जनक्रान्ति र परिवर्तनको आधार तयार पारेको थियो । त्यसो हुँदा यी दुवै धार लोकप्रिय, सर्वप्रिय बनेकै थिए ।

दुवै धारा एकै ठाउँमा समाहित भएर समाजवादको गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्यका साथ चुनावमा होमिँदा आम कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार हुनु स्वाभाविकै थियो ।

तर, तीन वर्ष र केही महिना व्यतीत हुँदा नहुँदै जुन उद्देश्य र मिसनका साथ एकतामा गएका थियौँ त्यसमा धक्का लाग्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो । पार्टी नेताहरूका गलत रवैया र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका गलत प्रवृत्तिहरू, सैद्धान्तिक, वैचारिक क्षेत्रमा देखिएको बहसको कमी, स्वार्थी र आत्मकेन्द्रित मनोदशा कारणले पार्टी एकता टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

दुई दिनअघिसम्म माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्नुहुन्न भन्ने केपी ओली रातारात कसरी फेरिनुभएछ ? अहिलेको अवस्था आउनुमा त्यो पनि कारक हो कि ?

त्यतिबेला बाहिर चलेको हल्ला के थियो भने माओवादी र एमालेबीच चुनावी तालमेल भएन भने काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्छन् । निर्वाचन निम्ति गठजोड गर्छन् । एमाले पहिलो पार्टी त होला तर बहुमत ल्याउँदैन भन्ने रिडिङ थियो, त्यतिबेला । सायद त्यसैले केपी ओलीलाई तालमेलतिर घँचेट्यो होला । तपाईं–हामीलाई थाहै छ– स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेस–माओवादीका बीचमा चुनावी तालमेल भएकै थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका बीचमा भागबन्डाको कुराकानी भइरहेको थियो ।

केपी ओलीलाई जसरी हुन्छ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने अतृप्य चाहना थियो । तर, काङ्ग्रेस–माओवादीको सहकार्य बाधक भइरहेको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बाटो सजिलो थिएन । त्यसो हुँदा, सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वार्थ त तालमेलको कारक बन्यो नै । कम्युनिस्ट अन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने लामो समयको प्रयत्नमा पनि उहाँ ‘कन्भिन्स’ हुनुभयो ।

जे–जे कारणले तालमेल र एकताको पृष्ठभूमि तयार भए त्यसको नियतमा शङ्का गरेर बस्नु पनि अनुचित हुन्छ ।

यतिचाहिँ भन्नैपर्छ– त्यतिबेलाको विश्लेषण, निष्कर्ष सही थियो । गठबन्धन र एकता अपरिहार्य थियो । त्यसलाई टिकाउन नसक्नु, त्यसलाई आ–आफ्नो स्वार्थका निम्ति उपयोग–दुरुपयोग गर्नुचाहिँ त्रुटिपूर्ण हो । महाभुल हो ।

तथापि, एमाले र माओवादीबीचको एकता मनोगत थियो, वस्तुगत थिएन भन्ने बहस त छ नि, जग नै त्रुणिपूर्ण भएकाले एकता भत्किनु अस्वाभाविक होइन भनेर चर्चा, परिचर्चा पनि भइरहेकै छ ?

पक्कै पनि । एमाले र माओवादीबीचको एकताको जग परिपक्व थिएन । यद्यपि, त्यसअघि विभिन्न समयमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य हुँदै आएको हो । भूमिगत कालमा पनि तत्कालीन एमालेको तर्फबाट माधव नेपालले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एउटा टोली खटाएर नेकपा (माओवादी)सँग सहकार्यको हात बढाएकै हो । तिनताक वामदेव गौतम रोल्पा पुगेर प्रचण्डहरूसँग कुराकानी गरेकै हो । त्यतिबेला ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो बाहिर पनि आइसकेको छ । त्यही सहमतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध तुल्याउने बुँदा थियो ।

२०६२–६३ को आन्दोलन पनि अघोषित सहकार्यमा नै भएको थियो । आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा पनि हामीसँगै रह्यौँ । त्यसले हाम्रो सहकार्यलाई विस्तृत बनाउँदै लग्यो । २०६४ सालको निर्वाचनअघि पनि तालमेलको प्रयास नभएको होइन । सम्भव नभए पनि त्यसपछि बनेको माओवादीको सरकारमा एमाले सामेल भयो ।

बीचमा माधव नेपालको सरकार बनेपछि एमाले– माओवादीको सम्बन्ध तिक्तापूर्ण बन्यो । पछि झलनाथ खनालको सरकारको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सँगै भयौँ । यसर्थ भन्न सकिन्छ, एमाले र माओवादीबीच एकता र सङ्घर्ष समानान्तर वेगमा अघि बढेका थिए ।

एकता गर्ने भनेपछि पार्टीभित्र लामो बहस, छलफलको शृङ्खला चल्नुपर्थयो । कमिटीका बैठकहरूमा घनिभूत छलफल हुनुपर्थ्यो । दुवै पार्टीका आधारभूत तहसम्म बहस लगेर कार्यकर्तापंक्तिलाई राजनीतिक, वैचारिकरूपले तयार पार्नुपर्थ्यो । मन माझिनुपर्थ्यो ।

चुनावी तालमेलको घोषणापछि साझा दस्तावेज बनाएर तल्ला कमिटीमा छलफल गरेनौँ । चुनाव हाम्रो सामुन्नेमा आइसकेको थियो । हामी चुनावमा मिलेर जानुपर्ने परिस्थितिको बाध्यता, चेपुवामा थियौं ।

मनशाय सही भएकाले बाँकी प्रक्रिया मिल्दै जालान्, मिलाउँदै जाउँला भन्ने पनि सकारात्मक सोचले पनि निर्देश गर्‍यो होला ।

तर, एकताको कोर्ससम्म पुग्दा राजनीतिक, सैद्धान्तिक ढंगले पार्टीपंक्तिलाई तयार पार्ने काममा कमी भएकै हो । त्यसमा दुवै अध्यक्षको कमीकमजोरी रहे ।

पार्टीलाई विधिसम्मत, प्रणालीसम्मत ढङ्गले चलाउने, पार्टीभित्र राजनीतिक–वैचारिक बहस चलाउने कुरामा कमी भएर पार्टी फुटको तहमा पुग्यो ।

अहिले दुवैतर्फ जसरी अराजनीतिक गतिविधि भइरहेका छन् । अमर्यादित, अशिष्ट बहस चलेका छन् । व्यक्तिगत लाञ्छना र चरित्र हत्याको तहमा कार्यकर्ता पंक्ति र नेतृत्व तह नै उत्रिएको छ । यो पार्टीमा राजनीतिक, वैचारिक काम, बहस नहुनुकै परिणाम हो ।

जसरी हिजोको दिनमा पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि हुन बाँकी थियो, आजको दिन पार्टी विभाजनको पनि औचित्य पुष्टि होला र ?

विलकुल हो । मैले अघि नै भनेँ । फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता असल मनशायले नै भएको हो । अतः जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि यो एकतालाई कायम राख्नैपर्थ्यो । अद्यापि बचाउनुपर्छ ।

नमिलेका वैचारिक राजनीतिक विषयहरू भोलि महाधिवेशनमा छलफल गर्न सकिन्छ । पार्टी एकता गर्दा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र एकाइसौँ शताब्दीको जनवादलाई परिमार्जन, विकसित गर्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद तहका विकास र परिष्कृत गर्छौं राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अहिले कतिपयलाई पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । एकताका बेला त लागेको थिएन । एमाले र माओवादीलाई आजदेखि विधिवत् विघटन गर्यौं र अबको पार्टी नेकपा हुनेछ भनेर अन्तरिम विधानमा लेखिएको छ । अहिले कतिपपयलाई एमाले नै ब्युँताउनुपर्छ भन्ने लागेको होला । यी कुराहरू त आन्तरिक–वैचारिक बहसका माध्यमबाट टुङ्गो लाग्दै जान्थे । नमिलेका कुराहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट छिनोफानो हुन्थे ।

म अहिले पनि भन्छु– हामी नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सोच र चिन्तनका साथ अघि बढ्नुपर्छ । इतिहास हाम्रा लागि पाठ हुनसक्छन् । सधैँ त्यसकै सिको गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।

संसद् विघटित अवस्थामा छ । संविधानविरूद्ध गतिविधि भएको छ । नेकपा विभाजित भएर अलगअलग गतिविधि भइरहेका छन् । तर, फुटको घोषणा कसैले गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोग पनि अन्यौलकै अवस्थामा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी एकतबद्ध गर्ने नयाँ प्रयोग, सूत्र के हुन सक्छ ?

नेकपाको नाम कसले पाउला ? चुनाव चिह्न कसको होला ? निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिक भन्ला ? यी नितान्त प्राविधिक कुराहरू हुन् । यसले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिँदैन ।

पार्टीलाई एक तुल्याउन राजनीतिक, वैचाकिर कुरा नै चाहिन्छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबले निर्वाचन आयोगले हेर्ने दलको विधान हो । राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुन हो ।

अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले आधिकारिकता पाउने कुनै सम्भावना छैन । दलसम्बन्धि ऐनको दफा ४४ अनुसार विवाद भएको बखत जोसँग बहुमत छ, पार्टीको आधिकारिकता उसैले पाउँछ ।

तर, नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ)मा दुई अध्यक्षको सहमतिबाट बैठक बस्नुपर्ने, सहमतिमै निर्णय गर्नुपर्ने, निर्देशन पनि सोही अनुसार जारी गर्नुपर्ने भन्ने छ । तसर्थ नेकपाको विभाजन पार्टीको अन्तरिम विधानले खारेज गरिदिने अवस्था पनि छ नि ?

पुस ७ गते कार्की ब्याङ्क्वेटमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक छैठौँ स्थायी कमिटीले डाकेकै बैठक हो । त्यो बैठक केपी ओलीसहितको सहमतिमै डाकिएको हो । अतः त्यो बैठकलाई अवैधानिक भन्ने प्रश्नै आएन ।

अर्को अहिले महासचिव कता लागे ? माइन्युट कता छ ? भन्ने विषय पनि चर्चा गरिन्छ । माइन्युट, खातापाता, कार्यालय कोसँग छ भन्ने विषय प्राविधिक हुन् । ती प्राविधिक कुरालाई विधानले निर्देशिन गर्छ । विधानले तत्कालीन अवस्थामा बहुमत जोसँग छ, पार्टीको आधिकारिकता उसैको हुन्छ भन्ने किटान नै गरेको छ ।

बैठक महासचिव वा अरू कसले बोलायो भन्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दैन ।

अर्को कुरा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई बहुमत सदस्यहरूले कारबाही गरे । पार्टीका अध्यक्ष, सदस्यलाई हटाउन सक्ने प्रावधान विधानमै छ । निर्वाचन आयोगले विधानसम्मत भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो ।

पार्टी एकताको बखत ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । बीचमा थपघट भएर ४ सय ३४ को केन्द्रीय कमिटी छ हाम्रो । त्यसमा ३ सय १५ जना उपस्थित भएर निर्णय गरेपछि बहुमत कता छ प्रष्ट भएन र ? घामजत्तिकै छर्लङ्ग छैन र ? त्यही कमिटीले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपालाई चयन गरेको हो । निर्वाचित गरेको हो । वैधानिकता त्यहीँ कायम भइसक्यो नि ।

त्यसपछिका बैठक प्रचण्ड र माधव नेपालको सहमतिमा बस्यो । आवश्यक निर्णय ग¥यो । त्यसको जानकारी आयोगलाई गराइसकिएको छ ।

त्यसमा चित्त बुझेन भने केपी ओली समूह निर्वाचन आयोगमा जाने हो । त्यतिले पनि भएन भने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यहीँ उभ्याएर को कताको हो भनेर सोधपुछ गर्दा दूधको दूध पानीको पानी स्पष्ट भइहाल्छ नि ।

पार्टीभित्र किचलो बढ्दा, विवाद उत्कर्षतिर पुग्दा तपाईंहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । एक–दुईपटक तपाईंहरूको सक्रियताले बैठक हुने वातावरण बनेको पनि हो । तर, पार्टी फुटतिरै लम्किँदा तपाईंहरूले पनि भूमिका खेल्न सक्नुभएन ? अर्थात् दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय हुन सकेनन्, किन ?

हाम्रो उद्देश्य जुनसुकै मूल्यमा पार्टी एकता जोगाउने थियो । एकीकरण बचाउनु थियो । हामीले कोसिस पनि गर्‍यौँ । भदौमा पनि पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला पनि फर्काएर ल्यायौँ ।

यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपामा सुरुदेखि नै धेरै कुरा मिलेका थिएनन् । पार्टीभित्र विमतिको अवस्था थियो । माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो । असहमति पार्टीको विधिसम्मत ढङ्गले राख्नुभयो । बहुमतको निर्णय स्वीकार गरेर जानुभयो ।

सरकार, पार्टीका निर्णयमा एकखाले बहस भइरहेका थिए । पार्टी विभाजन, विखण्डनमा नजाओस् भनेर बीचमा बसेर दुवै अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने, माधव नेपालसँग पनि छलफल चलाउने गरिरहेका थियौँ । नयाँ ढंगबाट जाऔँ भनेर दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका साथीहरूबीचमा पटक–पटक कुराकानी, छलफल, बहस भइरहेको थियो ।

तर, पछिल्ला दिनमा पार्टी एकता टुट्नुमा, यो स्थिति आउनुमा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत हाम्रो पनि उत्तिकै दोष छ ।

पार्टी एकता कायम राख्न सबैभन्दा बढी ओली नै अनिच्छुक देखिनुभयो । पछिल्लो समय पार्टी एकता टुटे टुट्छ, सरकार ढलेढल्छ भनेर खुलम्खुला भन्न थाल्नुभयो । एकता जोगाउन कुनै पहल लिनुभएन । कसरत नै गर्नुभएन । पार्टीलाई विधिमा लैजान, प्रणालीअनुसार चलाउन त अध्यक्ष बैठकमा आउनुपर्छ, सबैका विचार, भावना, तर्क, बहस सुन्नुपर्छ । सके अरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्छ । नसके, आफ्नो विचारमा हिँडाउनुपर्छ ।

तर, उहाँ त्यो बाटो हिँड्नु भएन । अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, संसद् भङ्ग गर्ने, बरु त्यतातिर अग्रसर हुनथाल्नुभयो ।

पार्टी फुटेको घोषणा गर्नेतिर लाग्नुभयो । उहाँलाई धेरैले सम्झाउन खोजे । उहाँकै समूहभित्रबाट पनि त्यो कोसिस भयो । उहाँले कसैलाई सुन्नुभएन । कसैका कुरा मान्नुभएन । उहाँले मन, वचन, कर्मले कसम खानुभएको थियो– संसद विघटन गर्ने, पार्टी एकता भङ्गको घोषणा गर्ने ।

तपाईं त मन्त्रिपरिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, पुस ५ गते अगाडि पनि त्यस्ता सङ्केत देखापरेका थिए ?

देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनुभयो । त्यो अध्यादेश नेकपा विभाजनकै निम्ति ल्याइएको थियो । पार्टीभित्र चर्को विवाद भयो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीमा प्रयोगका निम्ति पठाउनुभयो । त्यहाँ पनि असफल भएपछि उहाँ त्यसबाट भाग्नुभयो । फिर्ता हुनुभयो ।

त्यसपछि पनि उहाँले फुटका गतिविधि गरिराख्नुभएको थियो । मदन भण्डारी फाउण्डेसनलगायतका नाममा तलतल समानान्तर कमिटी, क्रियाकलाप गरिराख्नुभएको थियो ।

बालुवाटारमै बसेको पार्टी कमिटीका बैठकमा नआउने तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनका बैठकमा भाग लिन जानुहुन्थ्यो । एकछिन अघिको बैठकमा बिरामी भएँ भनेर नआउने, लगत्तै भएका फाउन्डेसनका कार्यक्रममा सरिक हुनेजस्ता क्रियाकलाप देखिएकै हो नि ।

पार्टीको औपचारिक फोरममा सहभागी नहुने, बहस, छलफलबाट भाग्ने, तर्कने, छल्ने, ढाँट्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली नै विखण्डन, विभाजनको प्रमुख कारण हुन् । अरू कतिपयका पनि दोष छन् । कमीकमजोरीहरू होलान् । अन्तिममा हेर्दा केपी ओलीका कमजोरी, एकलकाटे चिन्तन, बदलाभाव नै मुख्य दोषी देखिन्छन् ।

पार्टी एकताप्रति प्रधानमन्त्रीको मोह भङ्ग भएको कहिलेदेखि हो ?

गत माघ १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म चलेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नै उहाँ विस्तारैविस्तारै पार्टी विभाजनको दिशातिर जानुभएको थियो ।

तपाईंलाई स्मरण गराऊँ– एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष चुनिएर आएको पहिलो बैठकमा नै केन्द्रीय कमिटीमा बोल्न, भाषण गर्नका निम्ति आउने होइन भन्नुभयो । यहाँ (बैठकमा) हामी जे भन्छौँ त्यही मान्नुपर्छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहस, छलफलप्रति कुनै रुचि छैन । अपाच्य नै छ भन्दा हुन्छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले हठात्रूपमा संसद् भङ्ग गर्नुभएको होइन । त्यसअगाडि पनि प्रयास भएका थिए भनेर तपाईंले नै सङ्केत गरिसक्नुभयो, त्यसभन्दा अगाडि के–कस्ता प्रयास भएका थिए ?

पार्टीभित्र दुई समूहबीचमा अन्तरसङ्घर्ष चल्दैथियो । अन्तरसङ्घर्षका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन हदसम्म जानुहुन्छ भनेर बहस त हुन्थ्यो नै ।

पार्टीभित्र आफूलाई असहज भएपछि प्रधानमन्त्रीको चाहना एकता भङ्ग गर्ने थियो । विभिन्न हिसाबले त्यो मुखर भएकै हो । अहिले भाषणमा जे भन्दै हिँड्नुभएको छ, वास्तवमा उहाँको चाहना त्यही हो– आजबाट हामी पूर्वएमाले एमाले भयौँ, पूर्वमाओवादी केन्द्रवालाहरू माओवादी केन्द्र नै हुने ।

पार्टीभित्र त्यो अवस्था थिएन ।

त्यसो हुन नसक्दा उहाँले आफ्नो कार्यशैलीमा असहमत हुने नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो । विधानतः उहाँसँग त्यो शक्ति थिएन । उहाँसँग बहुमत नै नभएपछि कसरी कारबाही गर्नू !

त्यसपछि उहाँ आफूलाई अफ्ठयारो पार्ने मञ्च सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दलको बैठक नै नबोलाउने, बोलाइहाले पनि छल्ने गर्न थाल्नुभयो ।

आफूखुसी सरकारमा नियुक्ति गर्ने, सरकार आफूखुसी चलाउने, पार्टी चले चलोस्, नचले न चलोस् भन्ने चिन्तनधाराबाट अगाडि बढ्नुभयो ।

पूर्वनियोजित योजनाअनुसार संसद विघटनमा जान्छु भनेर त प्रचण्ड, माधव नेपाल र हामीसमेतलाई भन्नुभएकै हो ।

अर्कोतिर प्रचण्ड–माधव पक्षको केपी ओलीलाई बैठकमा ल्याउने, सकेसम्म मिलेर जाने नभए पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हट्न निर्देशन दिने रणनीति देखिएको थियो । त्योभन्दा माथि जाँदा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने योजना पनि थियो ।

त्यो बुझेर नै हामीले यसरी नजाऔँ दुर्घटना हुन्छ भनेर टार्ने कोसिस गरेका थियौँ ।

जब कात्तिक २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पेजको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले ३८ पृष्ठको अर्को पत्र लेख्नुभयो । त्यसपछि हामीले दुवैतर्फका नेताहरूलाई यी प्रस्तावहरू छलफलमा नलैजान आग्रह गर्‍यौँ । स्थायी कमिटीमा बाड्ने तर, सामुहिक छलफलमा लैजान नहुने धारणा राख्यौँ । दुवै प्रतिवेदनमा भएका साझा कुराहरू र पार्टी एकता जोगाउन सकिने आधारहरू के–के छन्, खोजी गरौँ । त्यसका लागि कार्यदल बनाउनुपर्छ भने पनि बनाउँ भनेर हामीले आफ्नो ठाउँबाट छलफल गर्दैथियौँ । त्यो ठाउँमा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दुर्घटना भइहाल्यो ।

अहिले तपाईंहरू संसदीय दलमा बहुमत थियो भन्दै हुनुहुन्छ । बहुमत थियो भने किन प्रयोग गर्नुभएन ? बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाइदिएको भए संसद् विघटनको तहमा घटनाक्रम नै पुग्दैनथ्यो नि !

संसदीय दलमा बहुमत गुमाएँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर हस्ताक्षर गराउन लाग्नुभयो । आफ्नो पक्षमा बहुमत देखिएन । त्यसपछि उहाँले संसदीय दलको बैठक पनि डाक्न छोड्नुभयो । उहाँको चरित्र असहमतिका बीच सहमति खोज्ने होइन । असहमतिसँग उहाँ बस्नै सक्नुहुन्न ।

उहाँ आफूलाई जबज पक्षधर भन्नुहुन्छ । तर, त्यसको मान्यता आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ । जबजको विशेषता प्रतिस्पर्धाका बीचबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो । असहमतिहरूबीच सहमति खोज्ने हो । भिन्न विचार, दृष्टिकोणको बीचमा घनिभूतछलफल गरेर सही विचार निर्माण गर्ने हो । तर, यी नीति–कार्यशैलीमा उहाँ इच्छुक देखिनुहुन्न ।

नेकपाको अन्तरिम विधानले महाधिवेशनमा सहमतिका साथ निर्णय गर्नुपर्ने किटान गरेको थियो । तर, महाधिवेशनमा नपुग्दै पार्टीभित्र बहुमत, अल्पमतको खेल सुरु भयो । बीचमै खेलको नियम परिवर्तन गर्दा यो दुर्दशा आइलाग्यो कि ?

पार्टी एकताका बेला दस्तावेजहरूमा राम्ररी छलफल भएन । एकीकरणको उत्साहमा कतिपय कुराहरूमा असमत हुँदाहुँदै पनि प्रकट गर्नु त्यति सान्दर्भिक भएन ।

जिम्मेवारी बाँडफाँट छापामार शैलीमा भयो । प्रतिवेदन–विधान छापामार शैलीमा आए । त्यसमा केपी ओलीको दोष छैन ? एमालेको अध्यक्ष त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि ।

पार्टी कमिटीका बैठकहरू केवल दस्तावेज अनुमोदनका लागि राखिए । छलफलको मौका नै दिइएन । छलफल हुन थाल्यो भने पार्टी एकता भाड्न खोजेको आरोप लाग्थ्यो ।

त्यतिबेला दुई अध्यक्ष भए पुगिहाल्छ, अध्यक्षहरू मिले भइहाल्छ भन्ने चिन्तनबाट सबैकुरा बन्यो । त्यही भावमा दस्तावेज लेखियो । विधान तयार गरियो । ६–८ महिना त्यसरी चल्यो पनि ।

दुईजना अध्यक्ष मिलेर भटाभट निर्णय हुन थाल्यो । माधव नेपाल नोट अफ् डिसेन्ट लेख्न बाध्य हुनुभयो । दुई अध्यक्ष मिल्ने आधार के हो ? त्यसको शक्ति पार्टी कमिटी होला । उहाँहरूको शक्ति पार्टीको केन्द्रीय कमिटी होला ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णय दुई अध्यक्षको सहमतिमा सार्वजनिक गर्ने हो । यहाँ त केन्द्रीय, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नुपरेको छैन्, दुई अध्यक्ष र उहाँको चोचोमोचो जोडिएपछि सबैकुरा पुग्नेजसरी व्याख्या–विवेचना हुनथाल्यो ।

पार्टी विभाजनको दिशामा जाने यो पनि एउटा कारण हो । पार्टीमा दुई–तीनजना मिल्ने, टाकटुक पारेर भागबन्डा गर्ने, त्यसलाई नै सहमतिको नाम दिने !

२०७५ जेठ २ गतेको पाँचबुँदे सहमति पनि त्यस्तै हो ?

पार्टी कमिटीलाई थाहा नै नदिइ त्यस्तो पनि सहमति गर्नुहुन्छ ? भोलिपल्ट पार्टी एकता हुँदैछ, अघिल्लो दिन दुई अध्यक्ष बसेर गोप्य सम्झौता गर्छन् ? सामुहिक निर्णय, विवेक, पहलकदमी, नेतृत्वबाट चल्ने पार्टीमा पनि अमुक–अमुक नेताकाबीच गोप्य हुन्छ ? पार्टीमा गोप्य सहमति भन्ने पनि हुन्छ ? यो जासुस पार्टी त होइन ? मिलिटरी पार्टी त होइन ? ती निकायमा पो गोपनियता हुन्छ त ।

राजनीतिक दलभित्र त खुला हुन्छ नि, के गोपनियता ? के षड्यन्त्र, के छलछाम ? सबै कुरा खुला, पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अघिल्लो दिन सम्झौता भएको रहे छ नै, भोलिपल्ट बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएर अनुमोदन गरको भए त्यो पार्टी एकताको वैधानिक अङ्ग बन्थ्यो ।

कमिटीले त्यसको ओनरसिप लिन्थ्यो । समहति गरेर लुकाउनु त छलछाम हो । पार्टी कमिटीको अपमान हो । कमिटीप्रति अविश्वास र आफ्नै सहयोद्धाप्रति विश्वासघात हो ।

पछि प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी एकलौटीरूपमा किन छोड्नु भयो ? त्यहाँ उहाँको दोष छ ।

त्यसकारण यो स्थिति आउनुमा केपी ओली त मुख्य जिम्मेवार हुँदैहुनुहुन्छ कमरेड प्रचण्ड पनि कम जिम्मेवारचाहीँ हुनुहुन्न । उहाँले पनि आत्मसमीक्षा, आत्मबोध गर्नैपर्छ । पछिल्ला दिनमा उहाँ पार्टीका बैठकमा फर्कन खोज्नुभयो । त्यो ठीक छ । सुरुका दिनमा उहाँलाई पनि बैठक चाहिएन । केपी ओलीसँग मिले त भइहाल्यो भन्नेमा पुग्नुभयो । त्यो नभएर सुरुदेखि नै संस्थागत छलफल गरौँ, सामुहिक निष्कर्षमा पुगौँ भन्नुभएको भए ओलीलाई बैठकमा आउने वाध्यता पर्थ्यो । ओलीलाई पहिलेदेखि छाडा छोड्दिनुभयो, यो अवस्था आइलाग्यो ।

संसद् विघटन, ओलीको यावत् कार्यशैलीको साक्षी बस्नुपर्दा बेकार मन्त्री बनेछु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

सम्बन्धहरू शतप्रतिशतमा हेर्नुहुँदैन, सालाखालामा हेर्नुपर्छ । मान्छेका सम्बन्धहरूको रूप पानीढलो हुन्छ । कहाँबाट छुट्टिने भन्ने केही न केही ‘डिमार्केसन’ पक्कै हुन्छ ।

छलफलका दौरानमा कयौँ कुरामा केपी ओलीसँग असहमति राखियो होला । फरक मत राखियो होला । त्यही कुराबाट छुट्टिनुपर्ने, बाटो अलग गर्नुपर्ने सम्बन्धको तहसम्म पुगिएको थिएन । आठौँ महाधिवेशन र त्यभन्दा पूर्वदेखि नै उहाँको कार्यशैली, व्यवहार, तौरतरिका, सोच, विचार, नेपाली क्रान्तिलाई बुझ्ने, विवेचना गर्ने, पर्गेल्ने राजनीतिक, सैद्धान्तिक सवालमा मतभिन्नता राख्दै आएको हो ।

नवौँ महाधिवेशनमा पनि उहाँका विचारसँग सहमत भइएन । त्यसपछि पनि हुने ठाउँ थिएन । तर त्यतिको आधारमा उहाँसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्ने वा उहाँले हामीसँग तोड्नपर्ने अवस्था थिएन । जीवित पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष हुन्छ । कहिले को हावी हुन्छ, कहिले को ?

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, त्यसपछिचाहिँ कित्ता छुट्टयाउनु पर्ने अवस्था आयो । हाम्रो सम्बन्धमा पनि पानीढलो खडा भयो । मेरो बुझाइ, विवेक र आजसम्मका संसद् विघटनको परिणामले, प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएपछि आउनसक्ने खतरनाक प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी परिणामको सम्भावनाले केपी ओलीलाई साथ दिन सक्दैनथ्यो । अतः मैले भन्नैपर्छ पुस ५ को कदमपछि हाम्रो सम्बन्धमा पर्खाल र एक किसिमले भन्दा पानीढलो नै खडा भयो । त्यसकारण उहाँतिर ढल्किन सकिएन ।

अहिले सडकमा जेजस्ता नारा लागिरहेका छन्, केपी ओलीप्रति नेता–कार्यकर्ताको जे बुझाइ देखिन्छ त्यसले छुट्टिने बेला भइसकेको थिएन भन्ने कुरालाई त सरासर खारेज गर्छ नि होइन ?

अहिले पनि केपी ओली र हाम्रो सम्बन्ध सङ्घर्ष र एकताकै हो । आजको दिनमा सङ्घर्ष प्रधान छ, एकता गौण देखिएको छ । यो सङ्घर्षले भोलिका दिनमा एकतातिर नडोर्‍याउने होइन ।

सङ्घर्षका बेला भाषाहरू चर्को हुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो । अचम्म के लाग्छ भने, प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो । मूली, हेडसर हो । सार्वजनिक पद, ओहोदामा बसेका व्यक्तिले जे सिकाउँछन्, मुलुकले त्यही सिक्छ । उनीहरूले कस्तो संस्कृती–चलन सिकाउँदैछन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला भाषणहरूले त नेपाली सभ्यतामाथि नै गम्भिर प्रहार गरेका छन् । हाम्रो पूर्वीय सम्यता त्यो प्रकृतिको होइन । उहाँले त पूर्वीय सभ्यतामाथि नै धावा बोलिरहनुभएको छ । बुद्धदर्शन, साहित्य, संस्कृतिमाथि नै धावा बोलिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री पूर्वीय सम्भयतालाई भत्काउन लागिरहनु भएको छ ।

सडकमा गएका मान्छेहरूले चर्को बोले होलान् । त्यसलाई पनि म सही ठान्दिनँ । केपी ओली, राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा जेजस्ता शब्दहरू निस्किइरहेका छन् म त्यसमा सहमति जनाउन सक्दिनँ ।

उहाँले बाटो बिराउनु भयो भनेर हामीलाई पनि गलत बाटो हिँड्ने छुट छैन । सही बाटो हिँड्दामात्रै गलतबाटोमा जानेलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । मलाई लाग्छ अहिले नभए पनि केही वर्षभित्रमा हामी एउटै बाटोमा जानैपर्छ । जान्छौँ नै । नयाँ परिस्थितामा जान्छौं । कति हण्डर, ठक्कर खाएर फर्किने त्यो बेग्लै कुरा हो । कति मान्छे मरेपछि, कति चिथोराचिथोर गरेपछि, कति टाउका फुटाएपछि, मारकाट गरेपछि, कतिले कतिलाई नङ्ग्याएपछि फर्किने हो निधो छैन । त्यसले ठूलो क्षति, अपूरणीय क्षति त हुन्छ नै तर नफर्किइ सुखै छैन । मूलतः प्रधानमन्त्री फर्कनुपर्छ, उहाँसँग गएका साथीहरू फर्किनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमविरूद्ध जसरी आन्दोलन उठ्ला भनेर अपेक्षा गर्नुभएको थियो, तर जनताले तपाईंहरूलाई विश्वास गरेनन्, होइन र ?

यस्ता ठूला घटनाहरूमाजनता तत्कालै सडकमा आउँदैनन् । यसले क्रमशः वातावरण बनाउँदै लैजान्छ । विचार बनाउने एउटा तप्का हुन्छ जुनसुकै समाजमा पनि । विचार निर्माण गर्ने तप्का सधैँ अगाडि आउँछ ।

आज पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल, बैंकर्स, न्यायाधीश, मिडिया, पार्टीभित्रको अगुवापंक्ति अगाडि आयो । यिनीहरूले विचार निर्माण गर्छन् । आन्दोलनको आधार तयार पार्छन् ।

२०६१ माघ १९ म सम्झन्छु । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्त गरेर सत्ता हातमा लिँदा म बल्खु पार्टी अफिसमा बसेर टीभी हेरिरहेको थिएँ । शाही घोषणापछि तत्कालीन सत्ता पार्टी अफिस कब्जा गर्न आयो । हामी केही साथीहरू त्यहाँबाट भाग्यौँ र मूल सडकमा आयौँ ।

सडक सुनसान थियो । यत्रो ठूलो राजनीतिक घटना भएको छ । आफ्नै स्वतन्त्रता खोसिएको छ । प्रजातन्त्रमाथि निर्ममताका साथ लात्ती हान्दा पनि मान्छेहरू सामान्य जीवनका साथ सडकमा हिँडिरहेका थिए । कसैको अनुहारमा शाही सम्बोधनको असर परेको देखिँदैनथ्यो ।

मैले त स्वतःस्फूर्त मानिसहरू सडकमा आउलान्, तत्कालै आन्दोलन उठ्ला भन्ने सोचेको थिएँ, उठेन । माघ २० गते असनमा जुलुस निकाल्दा मसँग २२ जना पनि थिएनन् । त्यसमध्ये केही साथीहरू समातिए । हामीले ५ जना मात्रै भेला भएर कयौँपटक जुलुस निकालेका छौँ ।

मान्छेले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनथे कि, यति छिट्टै ज्ञानेन्द्रको सत्ता ढलिहाल्छ । हाम्रै पार्टीका नेताहरू घरमा लुकेर बसे । आन्दोलनमा आएनन् । राजाले २०–३० वर्ष खाइहाल्छन्, विरामी छु, उपचार गर्नुपर्छ भनेर बहान गर्थे । जब युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवीहरू, मिडिया बाहिर आए, नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरे । सच्चिने प्रण गरे । आत्मालोचित भएर सडकमा आए । परिस्थिति बन्दै गयो । एकै दिन, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दसलाख मान्छेले चक्रपथ घेरे । आजको घटनालाई यही कोणबाट बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

अतिवादविरुद्ध मान्छे विस्तारै निस्कन्छन् । उत्ताउलोतिर जादैनन् । ट्रम्प जस्ता शासकहरू यदाकदा देखा पर्छन् । जो उत्ताउलो राष्ट्रवादको नारा दिन्छन् । आफ्ना समर्थकहरूलाई संसद्मा आक्रमण गर्न, बम हान्न पठाउँछन् । यहाँ पनि केपी ओलीको उन्माद यतिमै अडिनेवाला छैन । उहाँको उन्माद अझै माथि जान्छ । र, त्यो उन्मादले अन्ततोगत्वा उहाँलाई नै नाश गर्छ । दुःखको कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि ठूलो क्षति पुग्नेवाला छ । मूलुक अर्को १० वर्ष धकेलिन्छ ।

थप संवैधानिक सङ्कट निम्तने खतरा छ ?

संवैधानिक संकट नै त छ नि । राज्यका निकायहरू किंकर्तव्यविमुढ भएर बस्नुपर्ने, लगलग कामेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । केही गरिहाल्छन् कि जसरी बस्नुपर्ने त होइन नि । नेपाली समाज बहूलरूपमा मध्यमवर्गीय हो । यो समुदाय प्रायः सक्रिय हुँदैन । जब आफ्नै हक–अधिकार छिन्न लाग्यो ठान्छ, अनि खनिन थाल्छ । आज केपी ओलीको पञ्चर्‍याली हिजोको ज्ञानेन्द्रकै जस्तो त हो । हिजो जसरी ज्ञानेन्द्रलाई जयजयकार गरेका थिए । राजतन्त्र फर्कियो, अब मजाले चलाइन्छ सोचेका थिए । पञ्चेबाजा बजाउँथे । माला लगाउँथे । खुसियाली साट्थे । पारसको सान कस्तो थियो ? आज पारस कुन मनोदशामा छन् ? ज्ञानेन्द्र कहाँ छन् ?

निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतमा पनि नेपाली जनता अटाएनन्, ३० वर्ष लगाएर भए पनि ढाले । त्यसकारण नेपाली समाजको चरित्र नै यही हो ।

क्रान्ति, परिवर्तन भन्दै अझै कतिदिन लडिरहने ? लडाइँ, झगडा आदि हाम्रो दिनचर्या नै हो ?

प्रश्न स्वाभाविक हो । तर, हामीकहाँ मात्रै होइन संसारभर नै यस्तै छ । क्रान्ति नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको साढे दुई सय वर्ष पछाडि पनि आज अमेरिका अझै लोकतन्त्रका लागि लड्दै रहेछ । ट्रम्प प्रवृत्तिविरूद्ध लडिराखेकै छ नि । जब ट्रम्पको उदय भयो, अमेरिकी प्रजातन्त्रको खिल्ली उडायो । अहिले अमेरिकी बुद्धिजीवी, मिडिया त्यसैकाविरूद्ध एकजुट छ । मान्छेले सोचेका थिएनन्, यस्तो होला भनेर । उनीहरूले हामी सिस्टममा छौँ, यो नै हाम्रो सुन्दता हो भनिरहेका थिए । तर, त्यही प्रणालीले ट्रम्पको जन्म दियो । आज भारत धार्मिक अतिवाद, जातीय विभेदविरूद्ध लडिरहेको छ । युरोप नवउदारवादले निम्त्याएको सङ्कट, बेरोजगारीको विरुद्धमा लडिरहेको छ । अतः सङ्घर्ष जीवन हो, एउटा प्राप्तिपछि त्यसको निरन्तरता, स्थिरता, त्यसैको जगमा अर्को प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष अनिवार्य चिज हो । यो डार्बिनले भनेझैँ इभोलुसनको प्रक्रिया पनि हो । छलाङ मार्ने क्रम भङ्ग गर्ने कुरा होइन ।

तपाईंको विचारमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना होला त ?

हामीले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको कुरा गरेका छैनौँ । यो जिउँदै छ । अतः अहिले सक्रिय नभएको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरताको माग गरेका हौँ ।

प्रतिनिधिसभा त अहिले पनि छ । खालि त्यसको वैधानिकता र राजनीतिक वैधताको प्रश्न मात्रै हो । प्रतिनिभिसभा मरेको छैन, यसलाई कसैले मार्न पनि सक्दैन । कि त केपी ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुपर्‍यो । उहाँ उपाधारा (२) अनुसार बन्नुभएको प्रधानमन्त्री हो । उपधारा (१) मा रूपान्तरित भएको कागज पनि उहाँसँग छैन ।

तपाईंहरूले पाटीको आधिकारिकता पाउनुभएन, दाबी पुगेन, पार्टीको नाम र चिह्न केपी ओलीकै भयो भने ?

यो प्रश्न त आकाश खस्यो, पाताल भासियो भने के गर्ने भनेजस्तो काल्पनिक भयो । जुनकुरा कुनै हालतमा सम्भव छैन ।

तर, उहाँले त्यहीअनुसार कागजात मिलाउनुभएको रहेछ, बाहिर चर्चा भएजस्तो ‘सेटिङ’ नै मिलाएको रहेछ भने ?

त्यसो भए जाली काम गर्ने त ! कि केपी ओलीले भन्नुपर्‍यो– म जाली हुँ । म षड्यन्त्रकारी हुँ । मैले जे पनि गर्छु । उहाँ माइन्युट च्यात्न तयार हुनुपर्‍यो । विधि–विधान मास्न उद्यत हुनुपर्‍यो । पार्टी नै नक्कली दर्ता गर्न तत्पर हुनुपर्‍यो ।

नियमानुसार उहाँले पाउने कुनै सम्भावना छैन ।

भर्खरै प्रकाशित

महामारी होस् या बाढी पहिरो : मौन रहने यी स्टार

उसो त, सामाजिक कार्य गर्दा प्रचार नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । केही प्याकेट चाउचाउ र नुन बाड्दा पनि फोटो खिचाएर ठूलै हल्ला गर्नेहरुको जमात यहाँ…

धनाढ्यले पनि छाड्दैनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता

चितवन । वार्षिक २६ किलो हाराहारी सुनको व्यापार गर्ने नारायणगढ बजारका एक व्यापारी विश्वकै महँगोमध्येको मर्सिडिज कार चढेर छोराको पोषण भत्ता लिन वडा हुँदै बैंक…

कतारले विश्वकप हेर्न आउने १० लाख दर्शकलाई कोरोनाभाइरसको खोप निशुल्क…

कतार सरकारले अर्को वर्ष हुने फिफा विश्वकपका खेलहरू हेर्न रंगशालामा जाने दर्शकहरूले कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप लगाउनै पर्ने नियम लागू गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा आन्तरिक मन्त्री…

एक नेपाली प्रधानमन्त्री जो बग्गीमा बसी रुँदैरुँदै भारत गए, उतैबाट…

राणा शासनको अन्तिम कालखण्डको कुरा हो । जंगवहादुरले शुरु गरेको शासनसत्ता सय वर्ष पुग्दै थियो । तिनताका उता भारत भर्खरै अंग्रेजको उपनिवेशवाट मुक्त भएको थियो…

माधव नेपाल धेरै अघि बढेको ओलीको निश्कर्ष, एमाले एकताको सम्भावना…

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद हल हुनेमा नेताहरु नै अन्यौलमा परेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव…