सुरक्षा गार्ड : जिम्मेवारी ठूलो आम्दानी सानो, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुविधा थाहै छैन

धरान। व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई हिजोआज त्यस्ता सुरक्षा गार्डको खोजी हुन्छ, जसले ‘सोधपुछ काउन्टर’ देखि आइपर्ने हरेक समस्यामा मद्दत मिलोस्। आफैं नियुक्त नगरी बोलपत्र आह्वानमार्फत अन्य कम्पनीबाट लिँदा व्यक्तिगत दायित्वमा गार्डको संख्यामा ‘डिल’ हुन्छ।

कम्पनीहरूका लागि सुरक्षा गार्ड मात्र सुरक्षाका लागि होइनन्, आगन्तुकको सबैभन्दा पहिले नजर पर्ने भएकाले शान पनि हुन्। उनीहरूको पोशाक, बोलीचाली, सहयोगी बानी र नियम पालनामा राम्रो हुनुले कम्पनीको छवि नै सकारात्मक बनाउँछ। सुरक्षा गार्डलाई सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी त हुन्छ नै, कम्पनीहरू सकेसम्म धेरै थरी काम सघाउन खटाउन पनि पछि पर्दैनन्।

यसरी खटाइनेहरूलाई सुविधा दिने मामिलामा भने कम्पनीका उदारता निकै कम देखिन्छन्। संवेदनशीलता देखाउने संस्कार खर्चसँग जोडिएर आउँछ भन्दै धेरैको मुठ्टी खुल्ला हुँदैन। आफ्नो दायित्वलाई ‘कर्पोरेट’ सौदाबाजीमार्फत घटाएर अधिकतम सेवा लिनेहरू बढ्दा सुरक्षा गार्डमा कार्यरतको जीवन सधैं अभावमा गुज्रिरहेको छ।

कुलबहादुर मगरलाई दसैंताका कोरोना भाइरस संक्रमणले भेट्यो। १६ दिन थला परे। उनी एउटा ‘सेक्युरेटी’ कम्पनी (सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी सेवा उपलब्ध गराउने संस्था) बाट खटिएर अस्पतालमा सुरक्षा गार्ड छन्। सपरिवार धरानमा डेरा गरी बस्छन्।

परिवारमा श्रीमती र तीन छोराछोरी छन्। बिरामी पर्दा उनले औषधि उपचार र हेरचाह नपाएर ज्यान जोखिममा परेको थियो। बल्लतल्ल ऋण लिएरै उपचार गरे । तंग्रिएपछि फेरि ड्युटी गरिरहेका छन् ।

धरान–१५ का निलम श्रेष्ठ केही महिनाअघि बिरामी परे। उनी पनि सेक्युरिटी कम्पनीमै काम गर्दै आएका थिए। करीब एक महिना काममा जान सकेनन्। उनलाई बिरामी बिदा त परै जाओस् काममा आएन भनेर कम्पनीले जागिरबाटै निष्कासन गरिदियो। मजदुर संगठनको भनसुनमा काममा त फर्किए, तर उनले श्रम ऐनअनुसार पाउने बिदा तथा अरू सेवासुविधा भने कम्पनीले दिन मानेन।

धरान–१८ स्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भीआइपी सेक्युरिटी कम्पनीले सुरक्षा गार्ड सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सेक्युरेटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनबाट मजदूरको उपचारका लागि भनेर सरकारद्वारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि पाएको छ। तर कुलबहादुर मगर, निलम श्रेष्ठ जस्ताले भने सेवासुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आफूहरुको पनि सामाजिक सुरक्षा कोष हुन्छ भन्ने सुन्दा मगरले अचम्म मान्दै भने ‘हो र ! हामीलाई त थाहा पनि छैन। बरु यो जागिर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलब रकम घूस खुवाउनु परेको थियो।’

नेपालमा सुरक्षा गार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदूरको कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हुन्, कुलबहादुर र निलम। त्यसो त सरकारले मजदूरको श्रम शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सबैखाले सुविधाहरुलाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकको हकअधिकार दिलाउने प्रयास गरेको हो।

यसभन्दा अघि सुरक्षा गार्डमा काम गर्नु भनेको समय कटाउने मेलो मात्र तथा तल्लोस्तरको काम भन्ने पनि चलन थियो। तर यो ऐन बनेपछि भने साँच्चिकै जिम्मेवारीपूर्ण जागिर जस्तो देखिने गरेको छ।

कानूनमा के छ ?

श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सञ्चय कोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना बीमा, औषधोपचार र पेन्सनको पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन, मजदूरले साँच्चिकै सुविधाहरु पाउन भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिदिएको छ।

जुन कोषमा श्रमिकले आफ्नो तर्फबाट तलबको १० र उसले काम गर्ने कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर जम्मा ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सो कोषमा रकम जम्मा गरेबापत श्रमिकले एक वर्षमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचारका लागि बीमा रकम पाउँछ। त्यो उपचार जुनसुकै रोगका लागि जुनसुकै अस्पतालमा गराए पनि रकम कम्पनीले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। एक वर्षभित्र कुनै किसिमको दुर्घटना भएमा १० लाखसम्मको बीमा रकम पाउनेछ।

यसैगरी श्रमिक र उनका आश्रित परिवारका लागि ६५ वर्ष पुगेपछि पेन्सनसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। सोही बमोजिम कुनै पनि सेक्युरेटी कम्पनीलाई रोजगारदाता संस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १३ हजार ४०० लगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमसहित भुक्तान गर्ने गरेका छन्। तर सो रकम अधिकांश कम्पनीले कोषमा नराखी आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेकाले सुरक्षाकर्मी श्रमिक ठूलो शोषणमा पर्न गएका छन्।

यसरी श्रमिकलाई दिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीलाई कारबाही र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरी दिँदा कम्पनी मोटाउँदै जाने र श्रमिक शोषणमा पर्ने चलन अहिले आम बन्न थालेको छ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सुरक्षा मजदूरमाथि भएको विभेद र श्रम शोषण अन्त्य गर्न सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए। श्रमिक स्वयं आफ्नो हकअधिकारका लागि जागरुक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ को दफा ४० मा मजदूरको साप्ताहिक बिदा हप्तामा एकपटक व्यवस्था गरेको छ। दफा ४१ मा वार्षिक १३ दिन सार्वजनिक बिदा व्यवस्था गरेको छ। दफा ४२ मा सट्टा बिदा, दफा ४३ मा २० दिन घर बिदा, दफा ४४ मा १२ दिन बिरामी बिदा, दफा ४५ मा महिलाका लागि १४ हप्ता प्रसूति बिदा, दफा ४८ मा १३ दिन किरिया बिदा ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। तर यी कुनै पनि बिदा श्रमिकहरुले नपाएको उनले बताए।

यसरी शोषण गर्छन् ‘सेक्युरेटी’ कम्पनीहरु

नेपालमा झण्डै चार सय सेक्युरेटी कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये हालसम्म ४१ वटा कम्पनीले मात्र नवीकरण गरेको श्रम विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालका नम्बर १ मा गनिने सेक्युरेटी कम्पनी गरूडलगायत साढे तीन सय कम्पनीले नवीकरण नगरेको पाइएको छ। तर उनीहरुले सरकारलगायत निजी कम्पनी, बैंकहरुमा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरुको आपूर्ति गरिरहेका छन्।

कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५८(३) अनुसार ऐनले तोकेको सबै किसिमको सेवासुविधा दिने सर्तमा सम्झौता गर्नुपर्दछ। सोही आधारमा सरकारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नुपर्दछ। सो ऐनअनुसारको सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई सरकारले नवीकरण गर्न मिल्दैन।

हाल ऐनबमोजिम मजदूरलाई सेवासुविधा नदिने तर उनीहरुको नाममा सरकारबाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीहरुले करोडौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालकै केही ठूला कम्पनीहरुले कराडौं रुपैयाँ सुरक्षा कोषमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। तर त्यो राखेका छैनन्। सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनी नवीकरण भए/नभएको कुरा नबुझी सुरक्षा गार्ड मगाउने काम गर्न नहुने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बाँनिया बताउँछन्।

ठूलो जिम्मेवारी तर न्यून पारिश्रमिक

हजारौं जनाले पैसा राख्ने ठाउँ हो बैंक। त्यो बैंकको सबै सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा गार्डले नै लिएका हुन्छन्। रातदिन, जाडोगर्मी नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर गरिने पेशामा सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। यस्तो ठूलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने सुरक्षा गार्डहरु ठूलो शोषणमा पर्दा पनि मजदूर युनियनहरु एवं सरकारी निकायले नै राम्रोसँग अग्रसरता लिएको देखिँदैन।

मजदूरले आफू बाँच्ने न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाहरु पनि पाउन नसक्दा धेरै घटनामा स्वयं सुरक्षा गार्डहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। कतिपय बैंक डकैतीका घटनामा सुरक्षाकर्मीहरुको पनि संलग्नता देखिनु पनि यसको एउटा कारण हुनसक्छ ।

भर्खरै प्रकाशित

चर्चित पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटी प्रवल जनसेवाश्रीबाट सम्मानित

काठमाडौं । हाम्राकुरा डट कमका प्रधानसम्पादक अजयबाबु शिवाकोटीलाई सरकारले प्रवल जनसेवा श्री मानपदवीबाट सम्मानित गर्ने भएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले शिवाकोटीलाई प्रवल जनसेवा…

गायिका विष्णु माझीलाई ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक’

काठमाण्डाै । अहिले निकै चर्चामा रहेकी लोक दोहोरी गायिका विष्णु माझीले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक पाउने हुनु भएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा गायिका विष्णु…

कृष्णाले खराब बुहारी भित्र्याएसँगै समस्या सुरु भो

गोबिन्दा र कृष्णा अभिषेकको परिवारबीचको खटपटले अब सीमा नाघिसकेको छ । अब गोबिन्दाकी श्रीमती सुनिताले कृष्णा अभिषेककी श्रीमती कश्मीरा शाहमाथि निशाना साँधेकी छिन् । उनले…

मनसुन कमजोर बनेसँगै चिसो बढ्यो

काठमाण्डाै – केही दिनयता बिहान र बेलुका चिसो अलिअलि बढ्न थालेको छ । दिउँसो मलिनो घाम लाग्ने र बिहान बेलुका पातलो कुहिरो लाग्ने गरेकाले चिसो…

परिमार्जन नभएसम्म एमसीसी पारित हुँदैन: प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिमार्जन बिना एमसीसी सम्झौता पास गर्न नसकिने बताएका छन् । एमसीसीबारे दलैपिच्छे फरक फरक धारणा आइरहेका बेला प्रचण्डले…