चीन जिम्मेवार देखिएन, यस्तै पाराले त चीनसँग व्यापार गर्न सकिँदैन : उद्योगमन्त्री भट्ट

काठमाडौं । विभिन्न बाहानामा एक वर्षदेखि नेपालसँगको व्यापार रोकेको भन्दै उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले चीनको व्यवहारकै कारण चीनसँगकाे व्यापार सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको २४औं वाषिर्कोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार मन्त्री भट्टले छिमेकी भएर पनि चीनले नेपालसँगको व्यापारमा गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप लगाए ।

पहिले कोभिड र अहिले विभिन्न बहानामा नेपालसँग चीनले एक वर्षदेखि व्यापार रोक्दा त्यसको असर चौतर्फी रुपमा परेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।

‘हाम्रो पडौसीको व्याहारले असहज र अप्ठ्यारो भएको छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जिम्मेवार देखिएनन्’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने चीनसंग व्यापार गर्ने की नगर्ने ? यस बारेमा मैले प्रधानमन्त्री ज्यूसंग गंभिर प्रश्न उठाएको छु, अब यो हो भने त यसरी कसरी चिनसंग कसरी व्यापार गर्ने ?’

१०/१० महिनादेखि सामान रोकिएकाे बेला कन्टेनरको मूल्य समेत बढाएकाे भन्दै याे गलत भएकाे मन्त्री भट्टले बताए । ‘ व्यापारीलाई असहज बनाउने भनेको त यो सबै नेपाली जनतामाथीको मार हो, एउटा व्यापारीले एउटा वस्तु बिक्री गर्ला अर्को किन्ने त उपभोक्ता हाे नि’ उनले भने । नाकामा चिनियाँ अर्घेलोबारे आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले प्रश्न उठाएको पनि भट्टको भनाइ छ ।

चीनसँग संसारको बढ्दो व्यापार निर्भरता र अन्तरसम्बन्ध

अमेरिकाले पटपटक चेतावनी दिँदादिँदै पनि हालै युरोपियन युनियनले चीनसँग गरेको ठूलो लगानी सम्झौता (सीएआई) ले सबैलाई चकित पारिदिएको छ । जाँदाजाँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बेइजिङ प्रशासनसँगको व्यापार सम्झौतालाई पुनर्जीवित गरिदिए । अस्ट्रेलियाले पनि नोभेम्बरमा चीनसँग क्षेत्रीय रुपमा व्यापक आर्थिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

कोरोनापश्चात् सबैजसो देश नयाँनयाँ साझेदार र नयाँनयाँ व्यापार सम्झौताको खोजमा थिए, अहिले पनि छन् । तर, भारतको चीनसँग सीमा विवाद जारी छ । सोही कारण केही ‘मल्टी ल्याटरल’ सम्झौताको कुनै नतिजा आएको छैन ।

यस्तो लाग्छ, चीन एक अहम् व्यापार साझेदारका रुपमा आफैंलाई अघि सारिरहेको छ, यस्तो समयमा पनि जहाँ चीनको आक्रामकताविरुद्ध थुप्रै देश लामबद्ध छन् । भारत एउटा यस्तो देश हो, जो व्यापार मामिलामा चीनविरुद्ध उभिएको छ । भारतले अप्रिल महिनामा चिनियाँ लगानी बन्द गर्‍यो, नोभेम्बरमा आरसीईपीबाट अलग्गियो । यसकै नतिजा मान्न सकिन्छ, लद्दाखमा भएको सीमा विवाद ।

जुन देशमा उत्पादन अधिक छ, वैश्विक मूल्य शृंखला जटिल बनेको छ र निर्यात नेटवर्कमा संलग्नता छ भने तिनले चीनसँग कारोबार गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । तर, भारत एक्लो त्यस्तो देश बन्न पुगेको छ, जो कुनै पनि आर्थिक तथा व्यापारिक समूहबाट बाहिरै रहने छ ।

चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध

उतारचढावपूर्ण वर्ष २०२० लाई बिदा गर्न सारा संसार व्यस्त थियो, उता ईयू सबै मतभेदलाई किनारामा मिल्काउँदै चीनसँग ठूलो लगानी सम्झौताबारे चुपचाप छलफलमा रम्यो । यसबाट के स्पष्ट हुन पुगेको छ भने, व्यावहारिक युरोपियनका लागि व्यापार भूगोलीय राजनीतिभन्दा पहिला आउँछ ।

सीआईएको लक्ष्य ईयूका सदस्य देशहरु र चीनबीच मौजुदा २६ द्विपक्षीय सम्झौताको स्थान हात पार्नु रहेको देखिन्छ । र, ईयू–चीन लगानी सम्बन्धका लागि एउटा समान वैधानिक खाका स्थापित गर्न चाहन्छ । यो कदम आगामी जो बाइडेन प्रशासनको संकेतसँग मेल खान्छ, जसले अमेरिकालाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) मा पुनः संलग्न गराउँछ ।

यसलाई अब कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (सीपीटीपीपी) भनिन्छ । यो कदमलाई सुरुमा ओबामा प्रशासनको समर्थन थियो । तर, २०१७ मा ट्रम्प प्रशासन यसबाट बाहिर आयो । तर, आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय चीनसँग व्यापार युद्धमा अल्झिरहे पनि ट्रम्पले अन्तिम समयमा चीनसँग एउटा व्यापार सम्झौता गरेका छन् ।

सीपीटीपीपीबाट बाहिर निस्केपछि अमेरिकाले २०१८ मा ११ देशसँग सम्झौता गरेर एउटा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएको थियो । त्यसमा अब युरोप पनि सहभागी हुन सक्छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायत पनि यसमा सदस्य बन्न लागेको छ । गत महिना भारतका लागि अस्ट्रेलियाका उच्चायुक्त बेरी ओफेरलले ‘दि प्रिन्ट’ सँगको विशेष अन्तर्वातामा चीनसँग विभिन्न मतभेद भए पनि क्यानबेरा आरसीईपीमा सामेल भएको बताएका थिए ।

उनले अस्ट्रेलिया खुल्ला बजारको हिमायती हुनुका साथै विस्तारित व्यापार र लगानीलाई महत्व दिने मुलुक भएको जिकिर गरेका थिए । ओफेरलले भनेका थिए, ‘‘कोरोनापछि आफ्नो अर्थव्यवस्था मजबुत पार्न र भविष्यमा निरन्तर आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न व्यापार तथा लगानी हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण कार्य हुने छ ।’’

भारत कता केन्द्रित छ ?

२०२० अप्रिलमा लद्दाखमा पहिलोपटक तनाव उत्पन्न हुनुभन्दा केही समयअघि नरेन्द्र मोदी सरकारले चीनबाट लगानी रोक्न थुप्रै कदम चालेका थिए । नयाँ दिल्लीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढोका पूर्णतः बन्द गरिदिएको थियो र व्यापार व्यवस्था ठप्प पारेका थियो ।

यसै महिना भारतमा आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टरले बिदाइ भाषणमा भारतमा बढ्दो व्यापार अवरोधको चर्चा गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापारमा सबैभन्दा बढी ‘निराशा र टकराव’ को अनुभव भएको समेत उल्लेख गरेका थिए । उनले नयाँ दिल्लीलाई विश्वसनीय ‘बिजनेस हब’ बन्न केही गम्भीर कदम चाल्न सल्लाह पनि दिएका थिए ।

उनले भने, ‘‘अमेरिका तथा अन्य कम्पनीलाई चीनमा काम गर्न, चीनको अगुवाइ भएको सप्लाईचेन प्रयोग गरेर विविधता ल्याउन मुश्किल पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँग इन्डो–प्यासिफिकमा म्यान्युफ्याक्चरिङको विकल्पका रुपमा उदाउने रणनीतिक अवसर छ । यो अवसरको भरपूर फाइदा उठाउन भारत सरकारले अगाडि बढ्ने नीति अपनाउन सक्नुपर्छ ।’’

भारतका तीन ठूला व्यापार सहयोगी अमेरिका, ईयू र चीनले जेनेभामा जनवरी ६ देखि ८ सम्म भएको विश्व व्यापार संगठनमा व्यापार नीतिको समीक्षा गर्दै भारतको आलोचना गरेका थिए । अमेरिकाले यदि नयाँ दिल्लीले आफ्नो ‘ट्यारिफ स्ट्रक्चर’ बढाइरहने हो भने ‘ग्लोबल सप्लाई चेनमा भारतका लागि आगामी दिन सहज नहुने’ बताएको थियो ।

त्यसैले भारत अहिले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका आधारमा ‘मिनील्याटरल्स’रुपी सानासाना समूहमा सामेल हुँदै कोरोनापछिको सप्लाई चेन नेटवर्कको हिस्सा बन्ने कोशिस गरिहरेको छ । ‘मिनील्याटरल्स’ मा विशिष्ट रुपमा अस्थायी व्यापार व्यवस्था हुन्छ, जो मौजुदा परिदृश्यमा निर्भर गर्छ । ठूलो आकारको व्यापार सम्झौताविपरीत यो स्वेच्छिक व्यवस्था हो । यसमा कानुनी बाध्यता हुँदैन ।

कमजोर बन्दै गएको डब्ल्यूटीओसँग बहुपक्षीय निकायका लागि व्यापार विवाद मामिलामा मिनिल्याटरल्सको निगरानी सम्भावना निकै कम छ । उदाहरणका रुपमा भारत, अस्ट्रेलिया तथा इन्डानेसियाले आपसमा हात मिलाउँदै एउटा मिनिल्याटरल्स बनाउनु उत्तम हुन्छ । यसबाट दिल्लीलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै केही बताउन सकिन्न । अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया दुवै पहिला नै आरसीपीसीका हिस्सा हुन्, जसबाट उनीहरुबीच मुक्त व्यापार व्यवस्था मौजुद छ ।

भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीच पनि नेटवर्क छ, तर यो व्यवस्थाको खास नतिजा तबमात्रै देखिन्छ जब सीपीटीपीपी, आरसीईपी र सीएआईजस्ता व्यापार व्यवस्थाहरु सक्रिय हुन्छन् । यसैबीच, भारतको छिमेकीले नै उसलाई चिन्ता बढाइदिएको छ । किनकि, सार्क तथा बिम्स्टेक मातहत निर्धारित, व्यावसायिक र आर्थिक उन्नतिमा भारतले सही ढंगमा अघि बढ्न पाएको छैन ।
(‘दि प्रिन्ट’ बाट अनुदित तथा सम्पादित)

भर्खरै प्रकाशित

साउनदेखि लाइसेन्स निकाल्न नयाँ व्यवस्था : अब ट्रायलमा आफ्नै सवारी,…

सरकारले तोकेको समयभन्दा दुई महिना ढिलो गरी सवारी लाइसेन्स प्राप्तिको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षा पास गर्नेबित्तिकै स्थायी…

न्यायालयबाट भएका पछिल्ला केही फैसलाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयबाट भएका पछिल्ला केही फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल टेलिभिजनलाई बिहीबार अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सरकारका…

मन्त्रीहरूको कार्यभार तोकियो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कारभार तोकेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिहीबारको सिफारिसबमोजिम कार्यभार तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।…

समर्थकले रोनाल्डोलाई कोकको बोतलले हा’नेपछि….

पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकै फर्ममा देखिएका छन् । उनले जारी युरो कपका समूह चरणका तीनवटै खेलमा गोल गरे । फ्रान्स विरुद्धको खेलमा २ गोल…

चीनको धम्किबाट जव ताइवान नडराई यस्तो भन्यो

ताइवानले चीनसँग हुने यु’द्धको लागि तयार रहनुपर्ने समय आएको बताएको छ। ताइवानको सीमा क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सैन्य गतिविधिले यु’द्धको सम्भावना निम्तिएको ताइवानका विदेशमन्त्री जोसेप वुले…