चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीलाई नेपाल

सस्तो श्रम, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रोत्साहन तथा ठूलो आन्तरिक बजार भएकाले चीन विदेशी लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य थियो । सन् २००४ देखि २०१५ सम्म उद्योगका मजदुरहरूको ज्याला तीन गुणाले बढेको थियो । अहिले चीनको सहरी क्षेत्रमा ज्यालादर ४३० अमेरिकी डलर प्रतिमहिना छ । चीनबाट अब भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अन्य देशमा सर्न थालेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीहरूसमेत सस्तो श्रम र नयाँ मौकाको खोजीमा चीनबाहिर लगानी गर्न थालेका छन् । सन् १९८० को दशकदेखि २०१७ सम्म नियमित रूपमा बढिरहेको चीनको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र अब भने परिवर्तन हुने देखिएको छ । धेरै कम्पनी चीनबाट बंगलादेश र भियतनाममा सरिसकेका छन् ।

भारतमा मात्रै १,००० कम्पनी सर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ३०० कम्पनीले पहल सुरु गरिसकेका पनि छन् । प्रख्यात अमेरिकी कम्पनी एप्पलले मोबाइल फोनका पार्टपुर्जा बनाउने एउटा उद्योग चीनबाट भारतमा सार्न टाटा समूहसँग साझेदारी गर्‍यो, जसमा १६,००० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । हजारौं कम्पनी चीनबाट सर्ने तरखर गरिरहँदा तिनलाई भित्र्याउन भारत, बंगलादेश, भियतनाम, मेक्सिको, लाओस, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र अफ्रिकी मुलुकहरूले कोसिस गरिरहेका छन् ।

विश्व बैंकका पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जस्टिन येफु लिनले भनेका छन्, ‘चीनबाट अबका केही वर्षमा १० करोड औद्योगिक रोजगारी अन्य देशतिर सर्नेछन् । यो भनेको सस्तो श्रम भएको मुलुकका उद्योगहरूले हाल दिइरहेको कुल रोजगार संख्याको चार गुणा बढी हो ।’ यो नेपाल र दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि ठूलो मौका हो, जसलाई उपयोग गर्न आयकरको दर कम, उत्पादन र निर्यातमा नगद अनुदान, विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यातमा धेरै बजेट छुट्याएर भारत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । २०० भन्दा बढी जापानी कम्पनी बंगलादेश सरिसकेका छन् ।

किन सर्दै छन् ?

१. चीनले लागू गरेको एक बच्चा नीतिले गर्दा हालका वर्षहरूमा युवा जनशक्तिको आपूर्तिमा कमी भयो । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरू दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास भए । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको कमी भएकाले करोडौं रोजगारी सस्तो श्रम भएका अन्य देशमा सार्नुपर्ने हुँदै गयो ।

२. अमेरिकाले सन् २०१८ देखि तीन चरणमा गरेर चीनबाट आयात हुने विभिन्न सामानमा थप २५ प्रतिशतसम्म भन्सारशुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो । प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने वस्तुहरूमा २ देखि ५ प्रतिशत थप भन्सारशुल्क लगायो । चीनमा मजदुरहरूको ज्यालादर वृद्धिले उत्पादन लागत बढिरहेकाले अमेरिकाले थप भन्सार लगाउने भएपश्चात् चीनबाट उद्योगहरू सर्न बाध्य भए ।

३. कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले वुहानमा लकडाउन गर्दा धेरै देशमा औषधिको कच्चा पदार्थ र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको अभाव भयो । यसबाट विश्वसमुदायले एउटा देशमाथि अत्यधिक निर्भर हुनु गलत रहेछ भन्ने महसुस गर्‍यो । कोरोना संकटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको परिभाषा नै बदलिदिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु निर्माणको चिनियाँ पहलका कारण छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद सुरु भयो । शक्तिराष्ट्रहरू चीनको बढ्दो दबदबा रोक्ने मनस्थितिमा पुगे । चीनमाथि केही अफ्रिकी मुलुक र श्रीलंकालाई ऋणको जालोमा पारी फाइदा लिएको गम्भीर आरोप पनि छ ।

नेपाल र बंगलादेशमा प्रतिमहिना न्यूनतम ज्याला क्रमशः १३२ र १०१ अमेरिकी डलर छ । एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो ज्यालादर (६० डलर) म्यान्मारमा भए पनि व्यवसायका लागि बढी जोखिम, उपयुक्त वातावरण र गतिलो पूर्वाधारको कमीका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यसमा कम चासो राखेको देखिन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण र जोखिमको स्तर म्यान्मारको भन्दा केही राम्रो छ । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थानान्तरणका लागि सम्भावित देशहरूको सूचीमै परेको छैन नेपाल ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?

१. चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीहरूलाई ल्याउन नेपाल सरकारले जापान र चीनसँग उनीहरूका कुरा पनि सुन्ने तत्परताका साथ राज्यस्तरमा कुरा गर्नुपर्छ । जापानले चीनबाट भारत र बंगलादेशमा उद्योग सार्न २.२१ अर्ब डलर नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यो सूचीमा नेपाललाई पार्न जापानसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । यस वर्ष सिमानामा झडप भएपछि भारतमा चिनियाँ उत्पादनहरू प्रयोग नगर्ने राष्ट्रवादी लहर चलेको छ । नेपालको मागलाई जापान र चीनले माने यहाँ लाखौं रोजगारी सृजना हुनेछ ।

२. कर्पोरेट आयकर दर भारतको भन्दा कममा झार्नुपर्छ । भारतले हालै नयाँ कम्पनीहरूका लागि कर्पोरेट करको दर २९.१२ बाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

३. उद्योगको बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय कम्पनीहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । नेपाल सन् १९९९ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) को सदस्य भए पनि यहाँ यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वाइपोअन्तर्गत हेग र मड्रिड प्रणालीमा नेपाल सदस्य बन्नुपर्छ । मड्रिड प्रणालीमा सदस्य भएमा नेपालबाट सबै सदस्यराष्ट्रमा एकैपटक व्यापारचिह्न दर्ता हुने व्यवस्था हुन्छ । १२१ देश मड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा दर्ता भैसकेका छन् ।

अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, सुडान, केन्या लगायतमा समेत यो प्रणालीमा सदस्य भइसक्दा नेपालले यससम्बन्धी कुनै छलफल नगर्नुले हामी विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित गर्न कति पछाडि छौं भन्ने देखाउँछ । हामी हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा पनि सदस्य छैनौं । इन्डस्ट्रियल डिजाइन्सको हेग प्रणालीमा नयाँ डिजाइनहरू थोरै रकम तिरेर सदस्यराष्ट्रहरूमा एकैसाथ दर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ, जसमा अहिले ९० मुलुक सदस्य छन् ।

४. नेपालका निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिहरू राम्रोसँग अध्ययन–अनुसन्धान नगरीकनै बनाइएका छन् । भारत र बंगलादेशले गरेको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि लगानी तथा पूर्वाधारको विकास हाम्रा लागि अनुकरणीय छ । नेपालले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी छिमेकी देशको सिको गर्नैपर्ने भएको छ ।

५. दोहोरो करलाई रोक्न अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली देसहरूसँग व्यापार तथा मैत्री सन्धि गर्नुपर्छ ।

६. यहाँ विदेशी कम्पनीले उद्योग खोल्ने भनेको विदेश निर्यातका लागि हो । साँघुरा सडक, सीमानाकामा हुने जाम, सुस्त गतिको राजमार्ग, बिजुली प्रसारण लाइनको कमी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभावजस्ता कारणले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन गाह्रो छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गर्दा वीरगन्जदेखि ७५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानी गर्न एक हप्ता लाग्छ ।

त्यति नै दूरीका लागि अन्य देशमा दस–बाह्र घण्टा लाग्नेमा भारतीय रेलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हामीलाई एक हप्ता लाग्छ । विशेष आर्थिक वा विशेष औद्योगिक क्षेत्र वा फ्री इकोनोमिक जोनमा उद्योगका लागि पूर्वाधारसहितको जमिन व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । भारतले घोषणा गरेका ५०० भन्दा बढी यस्ता आर्थिक क्षेत्रका लागि युरोपेली मुलुक लक्जेम्बर्गभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यवस्था गरिएको छ ।

बंगलादेशमा अठासीभन्दा बढी विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । जापानी लगानीकर्ताहरूको बढ्दो आकर्षणलाई धान्न बंगलादेशले ४०० हेक्टरमा १ लाख रोजगारीको उद्देश्य राखी ‘जापानी आर्थिक क्षेत्र’ को निर्माण जापान सरकारकै सहयोगमा गर्दै छ । नेपालमा भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालित छ, पाँचखाल तथा सिमरामा पनि बनाउने तयारी छ ।

छत्तीस हेक्टरको सानो आकारको भैरहवाको सेजमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई धेरै वर्ष लागेकाले प्रस्तावित पाँचखाल र सिमरामा निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । यी तीनवटा सेजले व्यवस्था गरेको जमिनको क्षेत्रफलले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई धान्न सक्दैन । निजी जमिनको कुरा गर्दा, अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा जमिनलाई प्रयोजनअनुसार कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र आदिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छैन ।

जग्गा प्लटिङ गर्ने र व्यापार गर्ने चलनले देशभरि जति जग्गाधनीपुर्जा छन्, ती सबै घडेरीको मूल्यमा उकासिएका छन् । उद्योगका लागि ठूलो जमिन व्यवस्था गर्नु भनेको घडेरीको मूल्यमा ससाना घडेरीहरू किनेर एकत्रित गर्नु जस्तो हुन्छ, जुन धेरै गाह्रो र महँगो काम हो ।

७. नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएजस्तै भियतनामी मुद्राको अमेरिकी डलरसँग स्थिर विनिमय दर छ । आजको दिनसम्म चीनबाट सर्ने कम्पनीहरूको पहिलो रोजाइ भियतनाम हुनुमा सस्तो ज्यालाका अतिरिक्त यो पनि एउटा कारण भएकाले नेपालले पनि यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण सबै देशमा आर्थिक गतिविधि घटेका छन्, उत्पादन कम भएको छ र रोजगारी घटेको छ । नेपालको पूरै इतिहासमा अहिले धेरै युवा श्रमिक छन्, यति पहिला थिएनन् र भविष्यमा पनि हुनेछैनन् । त्यसैले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी र निर्यात बढाउनेतर्फ सामूहिक प्रयास थालौं । ४० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरी रोजगारीको बाढी ल्याउन सम्भव छ । प्रभावकारी रूपमा काम गरे चीनबाहिर सर्दै गरेका कम्पनीहरूमध्ये केहीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

(खड्का नेपाल ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

 

भर्खरै प्रकाशित

एमाले सांसदहरुले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौति दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले संसदलाई…

पाइलट एजी शेर्पा : जस्ले ७३ जनालाई नयाँ जीवन दिए

काठमाडौं । एजी शेर्पा अर्थात् ७३ जना यात्रुको जीवन फर्काइदिने भगवान । ‘हामफाल्छौँ, नबाँचिनेरहेछ’ भनेर जीवन माया मारेर चिच्याउँने यात्रुको मुहारमा खुसी ल्याइदिए पाइलट एजी…

भारतको सीमामा ५० हजार चिनियाँ सैनिक, नियन्त्रण रेखामा ठूलो संख्यामा…

काठमाडौं। भारत चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनले ५० हजार सैनिक तैनाथ गरेको छ । यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले ठूलो…

परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका पुगेपछि भने, ‘एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन, जसरी पनि…

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन न्युर्योक पुगेका…

विमानका यात्रुको अनुभव : एयर होस्टेसको आँखामा आँसु थियो, हामीले…

११ असोज, काठमाडौं । सोमबार काठमाडौंबाट उडेको वुद्ध एयरको विमान विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि फेरि काठमाडौं फर्कियो । त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि सहजै अवतरण हुन…