आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेपछि मुख्यमन्त्री राईले हटाए आर्थिक मामिलामन्त्री

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रहाङ आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सरकारकै जिम्मेवार मन्त्री सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री राईले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।

‘आफू सहभागी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफैँ लागेको थाहा भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छु’, अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा समूह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको अर्को समूह बनेको छ ।

प्रदेश १ मा प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेको चर्चा चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री राईले अर्थमन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राई ओली समूहका हुन् ।

संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम मन्त्री आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुब सुवेदीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मन्त्री आङ्बो आफै लागेको थाहा पाएका मुख्यमन्त्री राईले शनिबार सँझ उनलाई पदमुक्त गरेको उनको भनाइ छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले आइतबार नै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै प्रदेशमा आफूहरु चल्ने भएकाले प्रदेश–१ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको नेकपाका सचिव तथा प्रदेश सांसद भीम आचार्यले जानकारी दिए ।

ओलीको भूमिका संकास्पद, पूर्णकालीन प्रधानमन्त्रीसरह काम गर्दै

प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात स्वतः अन्तरिम सरकारको भूमिकामा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै पूर्णकालीन जस्तै काम गर्न थाल्नुभएको छ । संसद विघटन गरी चुनावीको घोषणा गरिसक्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, चुनावलाई प्रभाव पार्ने उदेश्यले आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम निरङ्कुश तथा अधिनायकवादी सोच भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७७ ले निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर गत पुस ५ गते संसद नै विघटन गरी चुनाव घोषणा गरिसक्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको सट्टा उल्टै मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरी विगतमा जस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग जारी राख्ने संकेत दिनुभएको छ ।

वि.सं. २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, ०५२ मा मनमोहन अधिकारी र ०५९मा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राजीनामा दिएका थिए । तर, उहाँले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको अभ्यासलाई पछ्याउनुभएन । उल्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा फेरबदल गर्नुभयो । चुनाव नै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ । संविधानविद् डाक्टर रुद्र शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीको नियत र अभ्यासले थप सशंकित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

त्यसो त संविधानले संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मात्रै पूर्वमाओवादीका ५ तथा पूर्व एमालेका ४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी नै हेरफेर गर्नुभएको छ । तर चुनावको मिति नै तय भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको ध्यानमा भन्दा बढी पूर्वकालीन जस्तै काम गर्नु अस्वभाविक भएको बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको तर्क छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली सरकार काम चलाउको हैसियतमा रहेकाले कुनै पनि निर्णय गर्दा ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । विघटनपछि निर्वाचनको घोषणा गर्दा राजीनामासमेत नदिएकाले उहाँको नियतमाथि शंका गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा रेल सेवा शुरू

नरेन्द्र बस्नेत / राताेपाटी लण्डन । भिक्टोरिया क्रस विजेता गोरखा सैनिक तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा बुधबारबाट रेल सेवा शुरू गरिएको छ । लन्डनको प्याडिङटन स्टेशनमा…

अदालतले रबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने

कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन…

फागुनमा सकिँदैछ मेयर शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल, कहाँ पुग्यो नगरवासीले चढ्ने…

आजभन्दा चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्दै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल कुदाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेयर…

फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी…

विश्वप्रकाशको प्रश्न : मन्त्रीले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्ने ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण हुने गरी सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण…