नेकपाको वैधानिकता फैसला १२०० ले गर्छन्, प्रचण्ड–माधव बागी हुन् : मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

नेकपा किन विभाजनको अवस्थामा पुग्यो र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा केही विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । यसका धेरै पृष्ठभूमिहरु छन् तर पछिल्लो अवस्थाको बारेमा सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जुन अभियोगपत्र प्रस्ताव पेश भयो, त्यही नै यथार्थ रुपमा पार्टी विभाजनको आधार हो । आजको संकटको कारकतत्व नै त्यही हो ।

पार्टी एकताको मर्म, पार्टी विधानलाई बेवास्ता गरेर, आम जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई लत्याएर जसरी प्रथम अध्यक्षमाथि संगीन आरोप लगाएर पदच्यूत गर्ने षडयन्त्र गरियो, त्यो षड्यन्त्र नै आजको संकटको कारक हो । अरु प्रयत्न त्यसका बाइप्रडक्ट मात्र हुन् ।

वास्तवमा पार्टी जसरी एकीकरण भएको थियो त्यसपछि एकताको आधार तयार गर्ने काम नेतृत्वका तर्फबाट हुँदै भएनन् । मैले पार्टीका बैठकहरुमा पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ, तपाईंहरुले ऐतिहासिक काम त गर्नुभयो तर यसका आधार जोगाउने र भावनात्मक रुपमा एकीकरण गर्नेतर्फ काम भएनन् । यसले कुनै पनि बेला यो एकता भंग हुनसक्छ भनेर सचेत गराउन खोजेको थिएँ ।

हाम्राबीचका सम्बन्ध कुनै समय एक प्रकारले कटुतापूर्ण थिए । हाम्रा मनोविज्ञान र स्कुलिङ फरक फरक थिए । एकतालाई पूर्णता दिने भनेको एक अर्काको मन जोड्ने विषय पनि थियो । तर मन जोड्ने प्रयास भएन ।

पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने ध्यान कमरेड प्रचण्डमा कहिल्यै रहेन । पार्टी एकतालाई कमरेड प्रचण्डले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने र पूर्व एमालेको समूहबन्दीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुभयो । उहाँमा एकताप्रति इमानदारिता कहिल्यै भएन ।

प्रचण्डले के के गरे ?

एकता गर्दा हरेक प्रस्ताव दुवै अध्यक्षबाट बैठकमा लैजाने, निर्णयहरु दुवैजनाले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आधिकारिक हुने वा आपसी सल्लाहमा एउटा अध्यक्षले गर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर अहिले प्रचण्डले अर्को अध्यक्षविरुद्ध एकल प्रस्ताव जसरी लैजानुभयो त्यो नै विधानको उल्लंघन भयो । विधान कसले तोड्यो ? पार्टी एकता कसले तोड्यो ? यसमा प्रष्टै छ । हामी कोही भ्रमित हुन जरुरी छैन ।

पार्टी विभाजन गर्ने काम प्रचण्डको अगुवाईमा भयो । उहाँले अर्को अध्यक्षको सल्लाहमा होइन पाँच भाइ बाहिरै बसेर प्रस्ताव तयार गरेको हो भन्नुभयो । भनेपछि त उहाँहरु सबै यो षड्यन्त्रमा सामेल हुनुभयो । यो कुरा उहाँ आफैंले पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँले गुटबन्दीपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप गर्नुभयो ।

त्यो आरोपपत्र मेराे मात्र होइन, अरुको पनि हो भनेर एक प्रकारले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने षड्यन्त्र भयो । कामरेड केपी ओलीलाई देखाएर जनताबाट प्राप्त विश्वासलाई अपहरण गर्ने खालको षड्यन्त्र भयो । यस्तो अवस्थामा हामीले एकताको रक्षाका लागि अधिकतम प्रयास गर्यौं । अनुनय विनय गर्‍यौं । कम्तीमा त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिनुस्, कमिटीभित्र खुलस्त छलफल गरौं भन्यौं ।

तर उहाँहरुले मान्नुभएन । कामरेड अ‍ोलीले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिंदै त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । त्यो आरोपपत्रमा छलफल हुँदैन भन्नुभयो । मैले प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरुलाई भन्ने गरेको थिए, दुइटा अवस्थामा तपाईंहरु अघि बढ्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ र त्यसको जिम्मेवार तपाईंहरु हुनुपर्छ ।

पहिलो कुरा, त्यो निषेधकारी आरोपपपत्रको छलफल भनेको निषेध हो र विघटन हो । त्यो छलफल गर्न खोजियो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ भनेको थिएँ । अर्को कुरा चाहिं पार्टीभन्दा बाहिरबाट गएर अविश्वासको प्रस्तावको खेलमा लाग्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ भनेको थिएँ । तर उहाँहरुले जे गर्नुहुँदैनथ्यो त्यही काम गर्नुभयो ।

अनुचित अभियोगपत्रमाथि छलफल गर्न खोज्नुभयो र पार्टी बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोज्नुभयो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । यो नगरेको भए जनताको मतको अपहरण हुन्थ्यो र भविष्यमा हामी जनतामा जान लायक रहने थिएनौं ।

अर्को कुरा चाहिं पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय एकीकरणको बेला नै अर्को महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने भनिएको हो । तर उहाँहरु एकता महाधिवेशन भन्दा पहिले नै नेतृत्व बदल्ने षड्यन्त्रमा लाग्नुभयो । त्यो एक प्रकारले एकतामाथि घात हुनेथियो ।

कतिपय प्रचण्ड समूहका साथीहरु नेतृत्व बदल्ने अधिकार कमिटीलाई छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ । तर हामी कस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं ? परम्परागत संगठन प्रणालीभित्र महाधिवेशनले सदस्यहरु चुन्ने र ती सदस्यले महासचिव चुन्ने गर्थे । हाम्रो –एमालेको आठौं महाधिवेशन भन्दा अगाडि त्यही अभ्यास थियो । त्यो कमिटीले चाहेका बखत महासचिव बदल्न सक्थ्यो ।

आठौं महाधिवेशनबाट हामीले नयाँ परम्परा अवलम्बन गरेको हो । अधिवेशनले नै नेतृत्व र सदस्य चुन्ने प्रणालीमा हामी गयौं । अधिवेशनको सर्वाेच्चता भनेकै त्यो निर्णय कमिटीले बदल्न मिल्दैन, त्यसका लागि अधिवेशन चाहिन्छ । यो संगठनात्मक प्रणालीको सार्वभौम सिद्धान्त हो । महाधिवेशनबाट पारित नीति बदल्न महाधिवेशन नै चाहिन्छ । उहाँहरु विधिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरुले त्यही विधिको मान्यता अवज्ञा गर्नु नै आजको संकटको कारण हो ।

जनमतको अपहरण गर्ने प्रयास

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उहाँहरु प्रधानमन्त्री हटाउन साँठगाँठको बाटोमा जानुभयो । प्रधानमन्त्री बदल्ने प्रक्रिया के हो ? प्रचण्ड कमरेडतर्फ लागेका मान्छेका विचार प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री बदल्ने अधिकार छ भन्नुहुन्छ । बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई बदल्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुन्छ कि दललाई हुन्छ । नेता नबदली प्रधानमन्त्री बदलिन्छ ?

उहाँहरुलाई मैले भनेको थिएँ– प्रधानमन्त्री हटाउन चाहेको हो भने संसदीय दलभित्र नेता परिवर्तनका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक विधि थियो । दलभित्र उहाँहरुले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्नुभएन । बाहिरबाट अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको साँठगाँठबाट नेतृत्व स्थापित गर्ने षड्यन्त्र थियो । यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सरकार बदल्न साँठगाँठको नीति उहाँहरुले लिएपछि, जनताले दिएको जनादेशको विरुद्धमा केही नेता लागेपछि जनताको बीचमा जानुपर्ने बाध्यता खडा भयो । कमरेड केपी ओलीले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि जनतामा जाने कुरा गर्नुभएको छ ।

जनतामा केपी ओलीको अनुहार देखाएर प्राप्त भएको मत अपहरण गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध जनतामा जान खोजिएको हो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाध रुपमा काम गर्ने सुनिश्चितताको लागि जनतामा जान खोज्नुभएको छ ।

दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने निर्णय गरेपछि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । कानूनले चिन्ने नेकपाको दललाई हो । नेकपाको दलको अवस्था के थियो ? प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कसैले औपचारिक रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएन ।

दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त दलको नेताको हैसियत भएको प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने कुरा गरेको हो, त्यो सरकारसँग वैकल्पिक सरकार दिने बाटो नै थिएन । विपक्षीसँग सरकार बनाउने शक्ति थिएन, त्यसैले बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्रीको यो जनतामा जाने फैसला सर्वाेच्च अदालतले सम्मान गर्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो संविधानको स्पिरिट त्यही हो ।

अहिले चुनाव चिन्हका कुरा, पार्टीको आधिकारिकताका कुरा पनि आएका छन् । चुनाव चिन्हहरु तपसिलका कुरा हुन् । हिजो एक समय मालेबाट एमाले हुँदा कति पीडा भएको थियो । तर पछि त्यो एमाले यति मन पर्न थाल्यो कि त्यतिबेलाका पीडा निरर्थक रहेछन् भन्ने लाग्यो पछि । एमालेबाट नेकपा भइयो, अहिले नेकपा नै प्यारो छ । त्यसैले यी सबै तपसिलका कुरा हुन् ।

राजनीति, विचारधारा मुख्य प्रश्न हो, अरु सबै चीज तपसिलका हुन् । तर पनि हामीले यो पार्टीको संस्थापन पक्ष केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्छौं । पार्टी विभाजन हुनुपूर्व प्रथम अध्यक्षको तर्फबाट हामीले कमिटी पुनर्गठन गरिसकेका छौं ।

अब नेकपा ४०० को होइन १२०० को भइसकेको छ । नेकपाको वैधानिकताको फैसला १२०० ले गर्छ । नेकपाको संस्थापन हामी हौं, उहाँहरुले जे गरिरहनुभएको छ उहाँहरुको बाटो त्यतै हो । राज्य हामी चलाउँछौं, वैधानिकता हामी पाउँछौं, चुनावमा हामी जान्छौं । उहाँहरुको बाटो बागी नै हो ।

उहाँहरु राजनीतिक र कानूनी दुवै रुपमा दण्डित हुनुहुन्छ । उहाँहरु राजनीतिक मर्यादाको बाटोमा जानु भएन । आज पनि उहाँहरुको भाषा हेर्दा प्रथम अध्यक्षमाथि कति कटाक्ष छ । हामीले कसैको बारेमा त्यस्ता टिप्पणी गरेका छैनौं । कहिलेकाहीं उहाँहरुका अनुहार हेर्दा चाहिं दया लाग्छ ।

त्यति धेरै योगदान गरेका नेताहरु यो बाटो किन हिंड्नुभयो होला ? अवसानको बाटो किन रोज्नुभयो होला ? यो प्रकारको पीडा त हामीलाई पनि हुन्छ । नेताहरुप्रति माया त लाग्छ हामीलाई । उहाँहरुले हिजो गरेका योगदानलाई आज असहमति भयो भनेर अवमूल्यन गर्नु जरुरी छैन । आज उहाँहरुले जे गर्नुभएको छ त्यो कसैको हितमा छैन ।

कमिकमजोरी महसूस गरेर आउनुहुन्छ भने सँगै हिंड्न तयार छौं । हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौं । उहाँहरुले त प्रथम अध्यक्षलाई कारबाही गरिसक्नुभयो । उहाँहरु कमजोर हुनुहुन्छ त्यसैले कारबाही गर्नुहुन्छ । तर हामी कमजोर छैनौं किन कारबाही गर्ने ?

पार्टीले प्रचण्ड कमरेडको कार्यकारी हैसियत मात्र खोसेको हो, उहाँ अध्यक्ष नै हो । वरिष्ठ नेताको पद कायमै राखेका छौं । हामी यो आन्दोलनको संस्थापक हौं । हामीले आन्दोलन जोगाउन पार्टी पुनर्गठनको बाटो अंगीकार गरेका छौं, कमिटी पुनर्गठन गरेका छौं । यसलाई यही रुपमा मात्र बुझौं । कमरेड केपी ओलीमाथि जुन आरोप लगाइयो ती सबैले मूल्यांकन गर्छन् ।

ओलीमाथि यस्तो अभियोग ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा कमरेड केपी ओली मुख्य रुपमा उदय भएको दोस्रो संविधानसभामा संसदीय दलको नेताको रुपमा हो । जतिबेला दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान नबनाई अवसान हुन्छ भन्ने थियो । जब उहाँ दलको नेता बन्नुभयो अनेक दिशामा फर्केका पार्टीलाई एक ठाउँमा भेला गरिकन संविधान निर्माणको बाटो तय गर्नुभयो ।

छिमेकी आएर भन्न पुगे–मधेशवादीलाई विश्वासमा नलिई संविधान बन्यो भने हाम्रो शान्ति व्यवस्थामा समेत अप्ठेरो पर्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अब संविधान रोक्न सकिंदैन, रोक्न सकिन्छ भने केपी ओलीसँग कुरा गर्नुस् भन्नुभयो । अहिलेको भारतका विदेशमन्त्री त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर केपी ओलीलाई भेट्न पुग्नुभयो ।

उहाँले आश्वस्त पार्नुभयो । संविधानमा सबैका असन्तुष्टि शतप्रतिशत समेटिंदैनन् । भारतमै पनि त्यसो भएकाे थिएन । हामी हाम्रोभित्रको समस्या व्यवस्थापन गर्छाैं । हामीले संविधान बनाएका कारण भारतको आन्तरिक सुरक्षामा कुनै खलल हुनेछैन । एक प्रकारले प्रश्न गर्न नसक्ने बनाएर उहाँले फिर्ता गरेको हो ।

त्यतिको आँट भएको नेता नहुँदो हो भने संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्थ्यो ? त्यसरी अडिएर संविधान जारी गर्ने नेता असफल हुन सक्छ ? सीमा नाकामा धर्नाका बहानामा नाकाबन्दी गरियो । जहाँ धर्ना छ, त्यहाँ सामान रोकिने कुरा स्वाभाविक थियो । धर्ना नभएको ठाउँबाट पनि सामान आएन । नियत के हो प्रष्ट थियो ।

त्यतिबेला सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी भन्न सकेन । तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँले नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिङ गर्नुभयो र भारतलाई नाकाबन्दी फिर्ता लिन सहमत गराउनुभयो । त्यस्तो नेता असफल ? उहाँहरुको के तरिका हो ?

नेपालको राजनीतिमा त्यो संक्रमणकालमा एउटा विचित्रको घटना भयो । अख्तियारलाई समानान्तर सत्ता संचालन गर्ने संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न खोजियो । लोकमान सिंह कार्कीको द्वैध सत्ता चल्न थाल्यो । कोही चुइँक्क बोलेन । त्यो द्वैध सत्तालाई अन्त्य गर्ने आँट कसैसँग थिएन । महाभियोगको माध्यमबाट द्वैध सत्ता अन्त्य गर्ने नेता केपी ओली हो, त्यो नेता असफल ?

त्यसपछि मात्र अख्तियार आज आफ्नै आयुक्तलाई दण्डित गर्ने शक्तिमा छ । द्वैध सत्ताको असफलताको पीडा आज केपी ओलीविरुद्ध व्यक्त भएको त होइन ? हामीलाई यस्ता आशंका पनि भइरहेका छन् । नेपालका संवैधानिक अंगलाई असफल पार्न षडयन्त्र भए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो । त्यो महाभियोगको डटेर सामना गर्ने नेताका रुपमा कमरेड केपी शर्मा ओली रहनुभयो । आज केपी ओलीलाई सर्वसत्तावादतर्फ हिंडेको आरोप लगाइन्छ, जसले शक्ति सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण संस्थाको रक्षाका लागि अगुवाई गर्यो,त्यो नेता सर्वसत्तावादी हुनसक्छ ? त्यो बेला केपी ओली त्यसरी नउभिएको भए राजनीतिको कठपुतली बन्ने थियो अदालत । त्यस्तो व्यक्ति सर्वसत्तावादको अगुवा हुन्छ ?

यसबीचमा संवैधानिक अंगहरुलाई रिक्त राख्ने षडयन्त्र भयो । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि ती अंगहरुमा नियुक्ति नहुने भयो । कहिले को अनुपस्थित हुने, कहिले को । त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर बाटो खोल्न खोजिएको हो । एउटा जननिर्वाचित कार्यकारीले म संवैधानिक अंगलाई खाली राख्दिनँ भनेर अधिकार प्रयोग गर्दा अधिनायकवादको यात्रा हुन्छ ?

अध्यादेशबाट नियुक्ति बाटो खोल्ने कुरा चाहिं अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो ? कार्यकारीका हातखुट्टा बाँध्ने कुरा लोकतन्त्रमा कहीं पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि यदि अभियोग फिर्ता हुन्छ भने अध्यादेश पनि फिर्ता हुन्छ भन्नुभयो । जबकि अध्यादेश भनेको सरकारको आफ्नो संवैधानिक हकको कुरा हो ।

उहाँ पार्टी एकताको लागि अध्यादेश फिर्ता लिन तयार हुनुभयो तर कमरेड प्रचण्ड अभियोग फिर्ता लिन तयार हुनुभएन । त्यहींबाट अहिलेको संकट जन्मियो ।

छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपाल सफल हुन्छ ? उहाँले भारत भमण गरेर नेपालको हितमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धिमा भारतलाई सहमत गराउनुभयो । १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको लागि विज्ञ समूह गठन गर्न सहमत गराउनुभयो । १८ घण्टा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता गराउनुभयो ।

लोडसेडिङ हटाउने केपी ओली, जस अरुलाई ?

आज धेरैले उज्यालो नेपालका लागि कुलमान घिसिङलाई भन्छन् । यदि केपी ओलीले विद्युत सम्झौता गरेर २०३ सय मेगावाट बिजुली नल्याएको भए एउटा व्यक्तिले लोडसेडिङ अन्त गर्न सक्थ्यो ? पार्टीभित्रको किचलोले नेताहरुले त जस दिएनन् तर लोडसेडिङ अन्त्यको काम गर्ने प्रधानमन्त्री, जस अरुले पाउने ?

हो कुलमानजीले कुशलता देखाएर चुहावट रोक्ने काम गर्नुभयो । त्यसको लागि धन्यवाद दिनैपर्छ । तर लोडसेडिङको अन्तको पछाडि केपी ओलीको त्यो योगदानको प्रशंसा गर्न नसक्ने । नेताहरुले त आफ्नो स्वार्थका लागि भनेनन् भनेनन् कुलमानजीले पनि मैले नै गरेको हो भन्नुभयो । यति त स्वीकार गर्नुपर्छ नि कसको कारण त्यो बिजुली आयो ? कुुलमानजीले राम्रो काम गर्नुभयो हामी त जस दिन्छौं ।

अब विकासकै सन्दर्भमा अहिले भारत र चीनको बीचमा काठमाडौंमा रेल ल्याउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कसैले सोचेको थियो ? प्रधानमन्त्रीले सपना देख्नुभयो र आज उहाँको कारण दुवै देश काठमाडौंमा रेल ल्याउने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपालको विकासमा रेल यातायात समय कति लाग्छ बेग्लै हो तर रेल आउने कुरा त निश्चित भयो । काठमाडौंमा आएपछि नेपाल रेल सन्जालमा नजोडिने कुरा छैन । तराईमा नेपाल सरकार आफैंले डीपीआर शुरु गरिसकेको छ । जमीन प्राप्तिको शुरुवात भइसकेको छ ।

मध्यखण्डको निर्माणको कामै शुरु भइसकेको छ । रेल कहाँ गयो भन्ने गरिन्छ, आधुनिक रेल चल्ने त चार महिनाभित्रै बनाउँछौं । दूरी छोटो होला तर नेपालभित्रै आधुनिक रेल शुरु हुँदैछ । विकासका कामले गति लिएका बेला आफ्नै सरकार ढाल्न खोजियो । त्यसकाे परिणाम अब क कसले भोग्छ हेर्दै जाउँ ।
(लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा नेता शंकर पोखरेलले शनिवार पार्टीको एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

 

भर्खरै प्रकाशित

भारतीय सेनाले पहिलो पटक नेपाली महिलाका लागि भर्ती खोल्यो, योग्यता…

काठमाडौँ। नेपाली महिलालाई भारतीय सेनामा भर्ना खुलेको छ । भारतीय आर्मीले महिला मिलिटरी पुलिस पदका लागि पहिलोपल्ट नेपाली महिलाबाट पनि भर्ना लिने भएको हो ।…

एलियनसँग सम्पर्क गरे मानव जाति नै समाप्त

काठमाडौं। एलियनसँग सम्बन्धित कैयौं घटना हामीले सुन्ने गरेका छौं । हालै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र अन्य अमेरिकी विशेषज्ञहरुले पनि युएफओ देखेको घटनाका पुष्टि…

कर्णाली सरकारले पत्रकारलाई क्यामेरा र ल्यापटप किन्न ५० प्रतिशत अनुदान…

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकारलाई क्यामेरा तथा ल्यापटप खरिदका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९…

गीत गाउँदै, कुल्फी बेच्दै ‘पाकिस्तानी डोनल्ड ट्रम्प’ !

इस्लामाबाद । विश्वका दुई कुनामा पनि कहिलेकाहीँ उस्तै अनुहार भएका मान्छेहरु भेटिन सक्छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि विभिन्न कारणले आम मानिस…

एसईई मूल्यांकन नतिजा विद्यालयले असार २० भित्र बुझाउनुपर्ने, यसरी हुनेछ…

काठमाडौं । विद्यालयहरुले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) को मूल्यांकन नतिजा असार २० गतेसम्म सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास इकाई तथा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने भएको छ ।…