पाल संसद् विघटन: सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई यस्तो दियो आदेश, अबको प्रक्रिया के?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका मुद्दाहरूको पहिलो दिनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसीलाई भने, “संसद् विघटनसम्बन्धी १३ वटा रिट निवेदन र सँगसँगै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली बाझिएको भन्ने रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।”

कारण देखाऊ आदेशका साथसाथै इजलासले विभिन्न निकायहरूलाई सक्कल कागपत्र बुझाउन पनि भनेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको छिनोफानो गर्न तोकिए यी न्यायाधीशहरू

संसद् विघटनको मुद्दा पटक-पटक सर्वोच्च पुग्नु शक्ति पृथकीकरण विपरीत हो?

जसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउने तथा संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त निवेदनको मिति र समय उल्लेखित सक्कल प्रस्ताव संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश रहेको छ।

साथै इजलासले मुद्दामा सहयोगका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बारको तर्फबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने आदेश समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

“नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको एमिकस क्युरी माग गर्ने आदेश भएको छ,” उनले भने।

यसका अतिरिक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको दलीय प्रतिनिधित्व खुल्नेगरी नाम र सङ्ख्याको विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि दिएको छ।

अबको प्रक्रिया के?

यस मुद्दाका विपक्षी अर्थात् सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई आदेशअनुसारको लिखित जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पुस १९ गतेभित्र आइपुग्नेगरी आदेशमा तोकिएको छ।

“त्यसपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ,” पोखरेलले बताए।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकेका थिए।

उनले शुक्रवारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्न न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रोजेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट सोही इजलासमा प्रस्तुत गरिएका छन्।

के हो एमिकस क्युरी?
ल्याटिन भाषाको शब्द एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको साथी’ भन्ने लाग्छ।

महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभएतापनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यता कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ।

नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ।

विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।

भर्खरै प्रकाशित

लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला प्यूठान, रुकुम, रोल्पामा सेतो पुतलीबाट हुने सापू…

राेल्पा । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापू रोगका बिरामी बढ्न थालेका छन् । पहाडी जिल्लामा यो रोगको उपचार सबै ठाउँमा हुननसक्ने…

सत्याग्रह गर्नका लागि डा.केसी अमेरिका प्रस्थान

काठमाडौं । चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी सत्याग्रहका लागि अमेरिका प्रस्तान गरेका छन। विश्व शान्ति दिवसका अवसरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने सामुहिक सत्याग्रहमा भाग लिन…

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : एमसीसी सही थियो भने हिजो किन…

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसेन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले आफूहरु…

भारतले चीनलाई भन्यो: दुबैतर्फबाट सीमा सुरक्षा फौज फिर्ता गरौँ

नयाँ दिल्ली । चीनसँगको हिमाली सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुबै देशका सुरक्षा फौज फिर्ता गर्न भारतले चीनसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । विवादित हिमाली सीमामा खटिएको सुरक्षा…

जापानमा सय वर्षसम्म बाँच्नेको संख्या ८५ हजार नाघे

टोकियो । जापानमा एक शताब्दी अर्थात् सय वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्ने वृद्धवृद्धाको संख्या ८५ हजार नाघेको छ। पहिलो पटक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरसम्म…