संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका १३ रिटको आज (शुक्रबार) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गराएपछि त्यसविरुद्ध परेका १२ रिटको बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन्। संविधानको धारा ७६ (७) को संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै उनको एकल इजलासले सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि गरेर संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्ध १३ रिट छन्।

सबैजसो रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

दाहाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोग जाँदै

पार्टीको आधिकारिकता आफूसँग रहेको दाबीसहित नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह आज निर्वाचन आयोग पुग्दैछ ।

आज कार्यालय खुलेपछि सबै केन्द्रीय सदस्यहरू आयोगमा पुगेर बहुमत पक्ष एक ठाउँमा रहेको जनाउ दिन लागिएको नेता शिव कुमार मण्डलले जानकारी दिए ।

दाहाल-नेपाल समूहका ११४ सांसदसहित ३ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य माइतीघर मण्डलामा भेला भएर एकसाथ निर्वाचन आयोग जाने उनले बताए ।

‘हाम्रो पक्षमा बहुमत ११४ सदस्य र बहुमत सदस्य भएकोमा निर्वाचन आयोगलाई आशंका नहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो, आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न उसलाई सहज होस् भनेर हामी बहमुत केन्द्रीय सदस्य आयोगमा पुग्न लागेका हौँ,’ मण्डलले भने ।

एकीकरणको ३२ महिनामा विभाजनमा फसेको नेकपामा आफू आधिकारिक रहेको दुबै पक्षले दाबी गरिरहेका छन् ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बसिरहेका दुबै समूहको समानन्तर बैठकले एकअर्काविरूद्धका निर्णय गरिरहेका छन् ।

दुवै समूहले बिहीबार दोस्रो पटक छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेर जिम्मेवारी हेरफेर तथा कारबाही गरेका छन् ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाट हटाएको दाहाल-नेपाल समूहले ओली सरकारविरूद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । उसले पुस १४ मा प्रदर्शनको घोषणा गरिसकेको छ ।

ओलीसमूहले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोसेको छ । बिहीबारको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोसेको ओली पक्षले जनाएको छ । उसले विभिन्न प्रदेशका दाहाल-नेपाल समूहका इञ्चार्जहरूको जिम्मेवारी खोसेको छ ।

त्यसअघि ‘प्रथम अध्यक्षका हैसियतमा’ ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर सदस्य संख्या ११९९ पुर्‍याएका छन् । हाल उनले ५५६ जना थप गरेका छन् । अहिले केन्द्रीय समितिमा १००३ जना रहेको जनाइएको छ । विधानमा केही संशोधन पनि गरेका छन् ।

ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन । यससम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएको छ ।

पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष भएकाले निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षरले नै मान्यता पाउने बताएका ओलीलाई महासचिव विष्णु पौडेलको पनि साथ रहेकाले आफ्नो पक्षको निर्णयले वैधता पाउने विश्वास छ ।

साविकको सदस्य संख्याका आधारमा बहुमत पक्ष आफूसँग रहेकाले दाहाल-नेपाल समूहले आफूहरूका निर्णयले वैधता पाउने विश्वास छ ।

यावत निर्णयसँगै दुई समूहले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, छाप, चुनाव चिह्न र पार्टीको नामको लडाइँ सुरू गरेका छन् ।

यो विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिए अदालतसम्म पुग्न दुवै पक्षले तयारी थालेका छन् ।

कसले पाउला वैधता ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ प्रावधान छ ।

यसरी कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने तथा कारबाहीको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने प्रावधान छ । पार्टीले कारबाही विरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ ।

दाहाल—नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीलाई अपदस्थ गरेर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । यसो गर्दा दाहाल—नेपाल पक्षले ओलीलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिएको छैन ।

ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही नगरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ म व्यवस्था भए बमोजिम अब निर्वाचन आयोगले दलको नाम, छाप, झण्डा र चिन्ह सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नुपर्नेछ ।

जुन पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण पुर्‍याउँछ दल उही पक्षको हुनेछ ।

ऐनमा आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत हुनेले विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलमा मान्यता पाउने प्रावधान छ ।

ओली पक्षले केन्द्रीय समितिमा मौजुदाभन्दा बढी सदस्यहरू थप गरेको छ । थपिएका सदस्यलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ ।

विवाद निरुपणका क्रममा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिनुपर्छ । दश दिन थप्न सक्ने व्यवस्था छ । जवाफको म्याद सकिएको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।

भर्खरै प्रकाशित

फागुनमा सकिँदैछ मेयर शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल, कहाँ पुग्यो नगरवासीले चढ्ने…

आजभन्दा चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्दै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल कुदाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेयर…

फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी…

विश्वप्रकाशको प्रश्न : मन्त्रीले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्ने ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण हुने गरी सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण…

यी हुन् स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले १९ दिनमा गरेको चार वटा…

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेका काम सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार फेसबुकमार्फत मन्त्री तामाङले १९ दिनमा गरेको चार वटा कामको…

यूएईले अनुमति दिएका यी दुई खोप लगाएपछि मात्र प्रवेश अनुमति…

काठमाण्डौ । गएको वैशाख पाँच गते यूएईबाट बिदामा नेपाल फर्कनुभएका मोरङ बेलबारीका रमेशप्रसाद भट्टराईलाई कम्पनीले दिएको बिदा सकियो । ६५ दिनको बिदामा आउनुभएका उहाँ अवस्था…