चीनले ओलीको निरन्तरताभन्दा नेकपाको एकता रोज्यो, त्यसैले ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बढाए

नेपालको संसद् भंग भएपछि भारतको संस्थापन धारले सन्तोष मानेको छ । ‘नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव अब खण्डित भएको छ, भारतले आफ्नो पूर्ववत् वर्चश्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ भारतीय जनता पार्टीका नेता र भारतीय विदेश मन्त्रालयसहित कर्मचारीतन्त्रको मूल्यांकन छ ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजित राय, भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले चीनको प्रभाव घटेको भन्दै भारतलाई फाइदा भएको टिप्पणी पनि गरिसकेका छन् । मंगलबार द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित लेखमा पूर्वराजदूत रायले नेकपा मिलाउने चीनको प्रयास सफल नभएको निष्कर्ष दिएका छन् ।

‘चिनियाँहरूले ओलीलाई सहयोग गरिरहेको वेलासम्म सबै ठीक थियो । तर, चीनले ओलीको नेतृत्वको निरन्तरतामा भन्दा नेकपा एक रहने विषयमा बढी चासो दिएको महसुस भएपछि ओलीको रणनीति बदलियो,’ राजदूत रायले लेखेका छन् । ओलीले त्यसपछि भारतसँग सम्पर्क बढाएको उनको मूल्यांकन छ ।

भारतका विज्ञहरूको अर्को समूहले भने ओलीको निर्णयले हिमालय क्षेत्रमा अस्थिरताको बिउ रोपेको तर्क गरेको छ । ‘हिमालयमा राजनीतिक अस्थिरता भारतको पक्षमा हुँदैन । रणनीतिक संवेदनशीलता नबुझ्नेहरूले ओलीको कदमलाई सही रूपमा लिन सक्लान्, तर यो सहज परिस्थिति होइन,’ रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध थिंकट्यांक एमपिआइडिएसएका नेपालविज्ञ डा. निहार नायकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारतका लागि पनि सहज अवस्थाचाहिँ होइन ।’

भारतले नेपालको घटनाक्रमबारे आधिकारिक रूपमा भने प्रतिक्रिया जनाएको छैन । ‘भारत नेपालमा सरकार र राज्यसंयन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छ । यो सरकार निरन्तर रहे पनि, अर्को सरकार आए पनि सहकार्य गर्नेछ । तर, नेकपाभित्रको विवादले ल्याएको संकटमा भारत फस्न चाहँदैन,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा यस्ताखाले राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा भारतको नाम जोडिन्थ्यो, भारतविरोधी भावना उत्पन्न हुन्थ्यो, अहिले यस सन्दर्भमा भारतलाई सजिलो भएको छ ।’

नेपाल हेर्ने एक भारतीय कूटनीतिज्ञले यो परिस्थिति भारतलाई अनुकूल वा प्रतिकूल नहुने विश्लेषण गरे । दिल्लीबाट उनले टेलिफोनमा भने, ‘नेकपाभित्रको झगडामा भारतले होइन, चीनले मध्यस्थता गरिरहेको थियो । यो परिस्थिति आउँदा चीन दुःखी होला, भारत न दुःखी छ, न खुसी छ ।’

औपचारिक रूपमा भने सबै मौन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरेपछि नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन छ । विगतका ठूला राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिक्रिया जनाउने अमेरिका, युरोपेली संघ मात्र होइन, छिमेकी भारत र चीन पनि मौन छन् ।

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गरेकी छिन् । तर, बेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालय वा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले पछिल्लो घटनाक्रमबारे बोलेका छैनन् । अनौपचारिक संवादमा चिनियाँ अधिकारीले यो परिस्थिति अपेक्षाकृत नभएको बताए । ‘संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत थियो, त्यो राजनीतिक कार्ड मात्रै होला भन्ने सोचेका थियौँ, यो हदसम्म परिस्थिति पुग्ला भन्ने थिएन,’ चिनियाँ अधिकारीले भन्छन्, ‘यो कदमले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, विभाजित भएपछि संगठित हुने नेकपाका दुवै समूहलाई भविष्यमा ठूलै हानि हुने सम्भावना छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको भनाइमा विगतमाझैँ यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिक्रिया दिने सहज अवस्थामा छैनन् । ‘अहिले खुलापन हट्दै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एक्टिभ स्टेजबाट साइलेन्ट मोडमा आफ्ना व्यवहार गरिरहेका छन्,’ थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो विषय अहिलेसम्म सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक झगडाजस्तो मात्र देखिएको छ, त्यसैले कूटनीतिक वृत्त बोलिहाल्न तयार भएको छैन ।’

नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधि संसद् विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । एक पश्चिमेली कूटनीतिज्ञले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘परिस्थितिलाई हामीले नियालिरहेका छौँ र अहिले मुख्यतः हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । बोल्नै परे त्यसपछि बोल्नेछौँ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै १७ र २७ वैशाखका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तोकेकी छिन्, निर्वाचनको वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा पनि उनीहरूको चासो छ ।

भर्खरै प्रकाशित

गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम भोग्दैछौं : नेता नेपाल

काठमाडौँ  । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक रूपमा गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सबैले भोगिरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको…

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ…

झन्डा छोपेर मन्त्रीहरू बालुवाटारमा

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका…

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी…

निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार : ह्विल चेयरमा बस्न सक्ने…

काठमाडौं । उपचाररत मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । नर्भिक अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अवस्थामा सुधार आइरहेको जानकारी दिएको हो । अस्पतालले मंगलबार…