चीनले ओलीको निरन्तरताभन्दा नेकपाको एकता रोज्यो, त्यसैले ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बढाए

नेपालको संसद् भंग भएपछि भारतको संस्थापन धारले सन्तोष मानेको छ । ‘नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव अब खण्डित भएको छ, भारतले आफ्नो पूर्ववत् वर्चश्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ भारतीय जनता पार्टीका नेता र भारतीय विदेश मन्त्रालयसहित कर्मचारीतन्त्रको मूल्यांकन छ ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजित राय, भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले चीनको प्रभाव घटेको भन्दै भारतलाई फाइदा भएको टिप्पणी पनि गरिसकेका छन् । मंगलबार द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित लेखमा पूर्वराजदूत रायले नेकपा मिलाउने चीनको प्रयास सफल नभएको निष्कर्ष दिएका छन् ।

‘चिनियाँहरूले ओलीलाई सहयोग गरिरहेको वेलासम्म सबै ठीक थियो । तर, चीनले ओलीको नेतृत्वको निरन्तरतामा भन्दा नेकपा एक रहने विषयमा बढी चासो दिएको महसुस भएपछि ओलीको रणनीति बदलियो,’ राजदूत रायले लेखेका छन् । ओलीले त्यसपछि भारतसँग सम्पर्क बढाएको उनको मूल्यांकन छ ।

भारतका विज्ञहरूको अर्को समूहले भने ओलीको निर्णयले हिमालय क्षेत्रमा अस्थिरताको बिउ रोपेको तर्क गरेको छ । ‘हिमालयमा राजनीतिक अस्थिरता भारतको पक्षमा हुँदैन । रणनीतिक संवेदनशीलता नबुझ्नेहरूले ओलीको कदमलाई सही रूपमा लिन सक्लान्, तर यो सहज परिस्थिति होइन,’ रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध थिंकट्यांक एमपिआइडिएसएका नेपालविज्ञ डा. निहार नायकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारतका लागि पनि सहज अवस्थाचाहिँ होइन ।’

भारतले नेपालको घटनाक्रमबारे आधिकारिक रूपमा भने प्रतिक्रिया जनाएको छैन । ‘भारत नेपालमा सरकार र राज्यसंयन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छ । यो सरकार निरन्तर रहे पनि, अर्को सरकार आए पनि सहकार्य गर्नेछ । तर, नेकपाभित्रको विवादले ल्याएको संकटमा भारत फस्न चाहँदैन,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा यस्ताखाले राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा भारतको नाम जोडिन्थ्यो, भारतविरोधी भावना उत्पन्न हुन्थ्यो, अहिले यस सन्दर्भमा भारतलाई सजिलो भएको छ ।’

नेपाल हेर्ने एक भारतीय कूटनीतिज्ञले यो परिस्थिति भारतलाई अनुकूल वा प्रतिकूल नहुने विश्लेषण गरे । दिल्लीबाट उनले टेलिफोनमा भने, ‘नेकपाभित्रको झगडामा भारतले होइन, चीनले मध्यस्थता गरिरहेको थियो । यो परिस्थिति आउँदा चीन दुःखी होला, भारत न दुःखी छ, न खुसी छ ।’

औपचारिक रूपमा भने सबै मौन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरेपछि नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन छ । विगतका ठूला राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिक्रिया जनाउने अमेरिका, युरोपेली संघ मात्र होइन, छिमेकी भारत र चीन पनि मौन छन् ।

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गरेकी छिन् । तर, बेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालय वा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले पछिल्लो घटनाक्रमबारे बोलेका छैनन् । अनौपचारिक संवादमा चिनियाँ अधिकारीले यो परिस्थिति अपेक्षाकृत नभएको बताए । ‘संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत थियो, त्यो राजनीतिक कार्ड मात्रै होला भन्ने सोचेका थियौँ, यो हदसम्म परिस्थिति पुग्ला भन्ने थिएन,’ चिनियाँ अधिकारीले भन्छन्, ‘यो कदमले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, विभाजित भएपछि संगठित हुने नेकपाका दुवै समूहलाई भविष्यमा ठूलै हानि हुने सम्भावना छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको भनाइमा विगतमाझैँ यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिक्रिया दिने सहज अवस्थामा छैनन् । ‘अहिले खुलापन हट्दै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एक्टिभ स्टेजबाट साइलेन्ट मोडमा आफ्ना व्यवहार गरिरहेका छन्,’ थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो विषय अहिलेसम्म सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक झगडाजस्तो मात्र देखिएको छ, त्यसैले कूटनीतिक वृत्त बोलिहाल्न तयार भएको छैन ।’

नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधि संसद् विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । एक पश्चिमेली कूटनीतिज्ञले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘परिस्थितिलाई हामीले नियालिरहेका छौँ र अहिले मुख्यतः हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । बोल्नै परे त्यसपछि बोल्नेछौँ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै १७ र २७ वैशाखका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तोकेकी छिन्, निर्वाचनको वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा पनि उनीहरूको चासो छ ।

भर्खरै प्रकाशित

लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला प्यूठान, रुकुम, रोल्पामा सेतो पुतलीबाट हुने सापू…

राेल्पा । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापू रोगका बिरामी बढ्न थालेका छन् । पहाडी जिल्लामा यो रोगको उपचार सबै ठाउँमा हुननसक्ने…

सत्याग्रह गर्नका लागि डा.केसी अमेरिका प्रस्थान

काठमाडौं । चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी सत्याग्रहका लागि अमेरिका प्रस्तान गरेका छन। विश्व शान्ति दिवसका अवसरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने सामुहिक सत्याग्रहमा भाग लिन…

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : एमसीसी सही थियो भने हिजो किन…

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसेन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले आफूहरु…

भारतले चीनलाई भन्यो: दुबैतर्फबाट सीमा सुरक्षा फौज फिर्ता गरौँ

नयाँ दिल्ली । चीनसँगको हिमाली सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुबै देशका सुरक्षा फौज फिर्ता गर्न भारतले चीनसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । विवादित हिमाली सीमामा खटिएको सुरक्षा…

जापानमा सय वर्षसम्म बाँच्नेको संख्या ८५ हजार नाघे

टोकियो । जापानमा एक शताब्दी अर्थात् सय वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्ने वृद्धवृद्धाको संख्या ८५ हजार नाघेको छ। पहिलो पटक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरसम्म…