संसद भंग गरेपछी ओलीको योजाना : विकास बजेट काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउने

६ पुस, काठमाडौं । सरकारले २ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै संसदलाई भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ ।

२०७४ सालमा भएको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब २६ अर्ब खर्च भएको थियो । संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव गराउँदा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । २०७० सालमा त्यो खर्च बढेर ११ अर्ब नाघ्यो । २०७४ सालमा प्रदेश सभासहित संघीय संसदको चुनावका लागि २० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो । यसमा पर्यवेक्षक, उम्मेदवार र पार्टीले गर्ने खर्च समावेश थिएन ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्- निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न सकिँदैन, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न मिल्दैन, अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित छ

अब हुने निर्वाचनमा पनि त्योभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार दुई चरणमा चुनाव गर्दा स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि बढ्छ ।

यहीबेला मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ । जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन २० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएकाले लक्ष्यअनुसार कर उठेको छैन । विदेशी ऋणको बोझ महिनैपिच्छे उच्च दरमा बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न योजनामा आर्थिक स्रोत जुटाउन विदेशीसँग ऋण माग्दै नयाँ प्रस्ताव गरेको गर्यै छ । उद्योगी/व्यवसायीले पुनरउत्थानको गतिलो प्याकेज मागिरेका छन् ।

यस्तो बेलामा वैशाखमा हुने चुनावका लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्न सरकारलाई कति सहज होला ? यो आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

तर अर्थविदहरू सरकारका लागि अब कोरोनाको खोप र विकासका कामभन्दा चुनावी खर्च जुटाउने विषय महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्तो पक्षमा धेरै घोत्लिन आवश्यक देख्दैनन् ।

चुनाव खर्च जुटाउन सरकारले निकै सरल उपाय लगाउने उनीहरूको मत छ । अब विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको खर्च कटौती हुने र त्यो रकम निर्वाचन प्रयोजनमा लगाइने उनीहरूको आकलन छ । पूर्व अर्थसचिवहरूका अनुसार त्यसको भरपर्दो विकल्प पनि सरकारसँग छैन ।

‘बजेटले परिकल्पना नगरेको निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न सकिँदैन, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न मिल्दैन, अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित छ,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन् ।

सरकारलाई निर्वाचनको रकम जुटाउन ठूलो समस्या नपरे पनि विकास निर्माण र अन्य दायित्वका काम भने प्रभावित हुने अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि बताउँछन् ।

‘सरकारले यो वर्ष बजेटमै राखेका कतिपय आयोजनाबाटै रकम कटाएर निर्वाचनमा लगाउला,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई त रकमको अभाव म देख्दिनँ तर प्राथमिकता र आवश्यकता मध्यावधि निर्वाचन हो कि होइन, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’

अर्थ मन्त्रालयमा अन्योल

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आइतबारको परिघटनालाई अनपेक्षित भएकाले निर्वाचनको खर्चबारे सोच्न नभ्याएको बताउँछन् । चुनावको लागि सरकारी खर्चको जोहो कसरी हुन्छ भन्नेबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘निर्वाचन घोषणा भएपछि आवश्यक रकम मन्त्रालयले जोहो गर्नैपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो कसरी सम्भव हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न ।’

चालु आर्थिक वर्ष अपेक्षाअनुरूप राजस्व संकलन भइरहेको र वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा समेत कमी नआएका कारण बजेटको चाप नपर्ने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । यद्यपि स्रोत जुटाउन मुस्किल भए खर्च कटौतीसम्बन्धी कुनै प्रावधानसमेत ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल निर्वाचन खर्चबारे अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गर्नुभएपछि उपायहरूको खोजी होला,’ उनले भने ।

चुनावको खर्चभन्दा बढी महत्वपूर्ण कोरोना खोपका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्नु भए पनि सरकारले कसरी कदम चाल्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु र ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन गरेको छ ।

चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान, सरकारका अनिवार्य दायित्व (कर्मचारीको सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा)मा विनियोजन भएको रकम कटौती गर्न मिल्दैन ।

सोहीकारण सरकारले पुँजीगत खर्चबाटै रकम कटाएर निर्वाचनमा लगाउने ठाउँ बाँकी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ४ मंसिरसम्म ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यसै पनि सुस्त भइरहेको विकास खर्चमा अब सरकारले निर्वाचनका लागि कैँची लगाउने निश्चितजस्तै छ ।

महामारी बिर्सिएर चुनाव

सरकारले एक्कासी घोषणा गरेको चुनावले देशको आर्थिक व्यवस्थामा पनि विभिन्न ‘आकस्मिकता’हरू देखा पर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कोभिडका कारण सिर्जना भएको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्ने भन्दै ल्याएको थियो । सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्ने, भविष्यप्रति आधारभूत आशा जगाउने र अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना गर्दै तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने बजेटको उद्देश्य थियो ।

सरकार कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा गर्न केन्द्रित हुने भनिएको थियो । नियमित आएको बजेटले यो वर्ष कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनको परिकल्पना गर्ने अवस्था पनि थिएन ।

तर आइतबार विकास भएको घटनाक्रमले सरकारको प्राथमिकता नै बदलिने अवस्था आएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयलाई पुरानै बजेटको सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको खर्च जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ । सरकारसँग अध्यादेशमार्फत् पूरक बजेट ल्याउने विकल्प भएपनि आन्तरिक करको दायरा बढाएर चुनावी सरकारले चुनावी खर्चको स्रोत जोहो गर्ने जोखिम लिने पनि छैन ।

दुई दिन अगाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै नेपालीका लागि सरकारले निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने भन्दै निश्चिन्त हुन आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीका अनुसार नै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै त कोभिडविरुद्धको खोपमा नै खर्च गर्नुपर्छ । उनले यो घोषणा गर्दा निर्वाचनको कुनै प्रसंग उठेको थिएन ।

तर पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि सरकार आर्थिक स्रोतको दबावमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । यस अवस्थामा अर्थमन्त्रीको सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप दिलाउने घोषणाको समेत परीक्षा हुने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चुनावको खर्चभन्दा बढी महत्वपूर्ण कोरोना खोपका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्नु भए पनि सरकारले कसरी कदम चाल्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्न नियमित खर्च गर्दै विकास निर्माणका कामलाई समेत निरन्तरता दिन अहिले सहज अवस्था छैन ।

‘अवसर भने छ’

राजनीतिक हिसाबले संसद विघटना दूर्भाग्यपूर्ण भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने मध्यावधि निर्वाचन एक अवसर बन्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । महामारीका कारण अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छैन । तर महामारीको सेकेन्ड वेभ नआए चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव भने पर्नसक्ने अर्थविदहरूको मत छ ।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल दसैं र तिहारमा गाउँ जान नपाएको पैसा चुनावले गाउँ–गाउँ पुग्नसक्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दृष्टिकोणले अहिले निर्वाचन आवश्यक थियो वा थिएन, त्यो राजनेताहरूकै विषय भयो तर निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा भने हलचल ल्याउँछ,’ खनाल भन्छन् ।

खासगरी बेरोजगार भई गाउँमा बसेका युवा निर्वाचनकै बहानामा पार्टीबाट परिचालित हुनेछन् । नेताहरूले यो वर्ष अझ भड्किलो चुनाव लड्ने सम्भावना उनी देख्छन् ।

‘एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी पनि लडाउने खेल बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बढीभन्दा बढी रकम गाउँ जानेछ ।’ निर्वाचनका कारण स्थानीय होटेलहरूले पनि बिजनेस पाउने बताए ।

खनालका अनुसार वैशाखमा घोषणा भएको निर्वाचनका लागि माघ–फागुनबाटै सरकारी कर्मचारी तयारमा खट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका कारण यो वर्ष अन्य निकायतर्फको काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

अबको चुनावले संसदीय चुनावको गरिमा कमजोर पार्ने भए पनि गाउँघरमा सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने विज्ञहरूको मत छ ।

उम्मेदवारलाई पनि सकस

अब हुने चुनावका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव खर्च जुटाउन पनि ठूलो सकस पर्न सक्ने अनुमान भने अर्थविदहरूको छ । चुनावमा पर्चा पम्प्लेट छाप्न, विज्ञापन गर्न, कार्यकर्ता परिचालन गर्नेदेखि अदृश्य रूपमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन भोजभतेरदेखि रकम बाँड्नेसम्मका काममा उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्चने गरेका छन् । बढी खर्च गर्नेले चुनाव जित्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवारलाई २५ लाखसम्म खर्च गर्न अधिकार दिएको थियो । १५ सय उम्मेदवारले वैधानिक रूपमा नै गत चुनावमा करिब ५ अर्ब खर्चिएका थिए । समानुपातिक सूचीमा परेका उम्मेदवारले २ लाखसम्म वैधानिक रूपमा खर्चिन पाउने नियम थियो । ६ हजार समानुपातिक उम्मेदवारले नियमसंगत रूपमा नै करिब ११ अर्ब खर्चिएका थिए ।

तर निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको यस्तो खर्चको सीमा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १ करोडदेखि ५ करोडसम्म खर्च गर्दा पनि चुनाव हारेका उम्मेदवारहरूको संख्या ठूलो छ । चुनाव जित्न निर्वाचन क्षेत्रअनुसार न्यूनतम् २ करोडदेखि १० करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भुक्तभोगी नेताहरू नै बताउँछन् ।

चुनाव लड्नेहरूले मुख्यतया व्यापारिक वर्ग र विदेशमा रहेका नेपालीबाट ठूलो रकम अदृश्य रूपमा लिएर खर्चन्छन् । तर अहिले संसारभरि फैलिएको महामारीका बीचमा धेरै उद्योगी र व्यापारीको आर्थिक स्रोत सुकेकाले पनि वैशाखको चुनाव उम्मेदवारहरुका लागि पनि स्रोत जुटाउने हिसावले फलामको चिउरा चपानुसरह हुने अनुमान गरिएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

माधव नेपाल धेरै अघि बढेको ओलीको निश्कर्ष, एमाले एकताको सम्भावना…

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद हल हुनेमा नेताहरु नै अन्यौलमा परेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव…

आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन् : नरेश रेग्मी

आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन। पढ्ने आरक्षण। यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र? ब्राह्मणहरुले वेद पढे। पुराण पढे। कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे।…

योगाको उत्पत्ति नैपालमै भएको हो, त्यतिबेला भारतको अस्तित्व नै थिएन…

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले योगको उत्पति नेपालमै भएको बताएका छन्। भारतले आफ्नो भूमिमा भएको दाबी गरेपनि त्यो समय उक्त देश नै अस्तित्वमा नरहेको उनको…

क्रिस्टियानो रोनाल्डो १४ सेकेन्डमा ९२ मिटर दौडे

युरोकप २०२० अन्तर्गत शनिबार राति जर्मनी र पोर्चुगलबीच ६ गोलको रोमाञ्चक खेल भयो । सम्भवतः यो खेल चालू युरोकपको समूह चरणकै रोमाञ्चक खेल बन्यो होला । पोर्चुगलका…

बन्यो अब मोटरबाटो पनि बन्ला नि : अध्यक्ष ढकाल

गुल्मीको बडिगाड खोलामा गत सात आठ बर्ष देखि अलपत्र परेको पुल निर्माणको कार्य कतिपय सम्पन्न भएका छन् ​भने कतिपय अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । एउटै…