करिब २ अर्ब खर्चेर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकलाई नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराइने

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई नि:शुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा ‘क्लोजर युजर ग्रुप’ बनाएर नि:शुल्क टेलिफोन, म्यासेज र इन्टरनेट सेवा दिन लागिएको हो । ‘क्लोजर युजर गु्रप’ भन्नाले शिक्षण सिकाइ प्रयोजनका लागि विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकका बीच हुने सञ्चारको सञ्जालीकरण बुझ्नुपर्ने मन्त्रालयले प्रष्टाएको छ ।

मन्त्रालयले टेलिकमको सहयोगमा कोरोना महामारीको बेला वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि न्यूनतम शुल्कसहित यी सेवा उपलब्ध गराएको थियो । मासिक ९९ रुपैयाँ तिरेर विद्यार्थी अभिभावक सेवा लिन अनइच्छुक भएपछि नि:शुल्क सुविधा दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले प्रत्येक विद्यालयका कक्षा पिच्छे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको समूह बनाएर नि:शुल्क सेवा लिन सक्ने जनाए । ‘समूहभित्र जतिबेला पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ, म्यासेज पठाउन सकिन्छ, पैसा लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी, अभिभावकले आफ्ना विषय शिक्षकलाई वा शिक्षकले विद्यार्थी, अभिभावकलाई टेलिफोन/म्यासेज गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्नेछन् ।’ प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन नभएको बेला नि:शुल्क टेलिफोन र म्यासेज सेवा शिक्षण सिकाइका लागि प्रभावकारी हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

विद्यालयले शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्न, नियमित गृहकार्य दिन, परियोजना कार्य र परीक्षण गर्न, विद्यार्थीको अनुगमन गर्न, प्रश्नोत्तर गर्न, मूल्यांकन गर्न, निर्देशन तथा परामर्श दिने लगायतका कार्य गर्न ग्रुप प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त ग्रुपका सदस्यले हरेक महिना पाँच जीबी डाटा पनि नि:शुल्क पाउने छन् । डाटाको मद्दतले इन्टरेनट चलाएर ‘वेब पोर्टल लर्निङ डट सिइएचआरडि डट इडियु डट एनपी’ मा उपलब्ध भएका शैक्षिक सामाग्री अध्ययन तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ् ।

विद्यालयको ग्रुपमा आबद्ध नम्बरहरुभित्र आपसमा असिमित फोन कल गर्न र गु्रपमा आबद्ध नम्बरहरुमा केन्द्रबाट पठाउनु पर्ने सूचना जानकारी बल्क एसएमएस मार्फत् पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले विद्यालयमा सम्र्पक गरेर स्थानीय तहको सहयोगमा टेलिकमबाट आफ्नो सिमकार्डमा सेवा जडान गर्न सक्नेछन् । सिमकार्ड नभए नि:शुल्क पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

देशभरका विद्यालयमा गुप्र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । पहिलो चरणमा ३ महिनाका लागि नि:शुल्क सेवा दिन लागिएको अर्यालले जनाए । त्यसका लागि मन्त्रालयले करिब २ अर्ब खर्च गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको तर कोरोनाको कारण खर्च हुननसक्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न लागिएको हो ।

दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड लगायतका शिर्षकमा छुट्याइएको बजेट वैकल्पिक शिक्षणमा खर्च गर्न लागिएको उनले जनाए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त बजेट विद्यार्थी संख्याको आधारमा पालिकाहरुमा पठाइनेछ । पालिकाले सेवा प्रयोगकर्ता विद्यालय र विद्यार्थी संख्याको आधारमा टेलिकमलाई रकम भुक्तानी दिनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि वैकल्पिक कक्षालाई नै शैक्षिकसत्रको मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर वैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना लागू गरिएको छ । भदौमा मन्त्रालयले टेलिकमसँग सम्झौता गरेर विद्यार्थी शिक्षकलाई सस्तोमा टेलिफोन, इन्टरनेट र नि:शुल्क ‘पाठशाला सिम’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

नि:शुल्क सेवाबाट शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक अभिभावकबीच सम्र्पक कायम गराउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ । विद्यालयका बालबालिका रहेका प्रत्येक घरधुरीमा युसिजी सिम वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको टेलिकमले जनाएको छ ।

सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा विद्यालय पुन:सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन र मुल्यांकनलाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालय पुन:सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ तर कोरोना संक्रमणका कारण खुलेका विद्यालय पनि पुन: बन्द भएका छन् । विज्ञहरुले शिक्षण संस्था खोल्दा झनै संक्रमण फैलन सक्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

भर्खरै प्रकाशित

गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम भोग्दैछौं : नेता नेपाल

काठमाडौँ  । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक रूपमा गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सबैले भोगिरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको…

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ…

झन्डा छोपेर मन्त्रीहरू बालुवाटारमा

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका…

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी…

निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार : ह्विल चेयरमा बस्न सक्ने…

काठमाडौं । उपचाररत मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । नर्भिक अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अवस्थामा सुधार आइरहेको जानकारी दिएको हो । अस्पतालले मंगलबार…