संवैधानिक परिषद् बैठकलगत्तै राष्ट्रपति भेट्न शितल निवास पुगे प्रधानमन्त्री

३० मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शितल निवास पुगेका छन् ।

बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक सकेपछि साँझ साढे सात बजेतिर ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफलका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेका छन् ।

मंगलबार सरकारले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविनै संवैधानिक परिषदको बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो ।

गएको वैशाखमा जारी गरेर फेरि फिर्ता गरिएको अध्यादेश ल्याइएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रै चर्को विरोध भइरहेको छ भने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल नभई शितल निवास गएको थियो अध्यादेश

मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्छ । तर, पछिल्ला केही बैठक भने मंगलबार र शुक्रबार पनि बस्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यवस्तताका आधारमा नियमित बैठकहरू सातामा दुई दिन बस्ने तर सोमबार र बिहीबारको सट्टा एकदिन अघि वा पछि बस्ने गरेका छन् ।

त्यसैअनुसार मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सधैझैं प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । १० बजे भनेर बोलाइएको बैठक साढे ११ बजेमात्रै सुरु भएको र त्यसमा मन्त्रालयगत एजेन्डा र कोरोना भाइरस संक्रमणसम्बन्धि केही निर्णय गर्दै करिब १ बजेतिर टुंगिएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मन्त्रीहरू नियमित कामका लागि सिंहदरबार लागेका थिए । मन्त्रिपरषद् बैठक सकिएपछि फोन सम्पर्कमा आएका एक मन्त्रीले निर्णयबारे भनेका थिए, ‘नियमित बैठक हो । त्यस्तो उल्लेख्य केही छैन । विशेष निर्णय गर्नका लागि केही एजेन्डा थिएनन् ।’

अर्का एक मन्त्रीका अनुसार केही कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाका अलवा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उल्लेख्य एजेन्डा र निर्णय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द जारी राख्ने थियो । मंसिर मसान्तसम्म चीन र भारतसँग जोडिएका १२ सीमालाई तत्कालका लागि जारी गरिएको आवतजावत बन्दलाई जारी राख्ने निर्णय भएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यून नभइसकेकाले ती सीमा बन्दलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

दिउँसो २ बजेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । तर, अध्यादेशबारे पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको र आजको बैठकले पारित नगरेको विषयमा कसरी राष्ट्रपतिले जारी गरिन् भन्नेबारे मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ थिए । उनीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मन्त्रीहरूलाई नै जानकारी नभई प्रधानमन्त्रीले कसरी सिफारिस गरेका हुन् र राष्ट्रपति भण्डारीले कसैलाई नसोधी कसरी जारी गरिन् भन्नेबारे प्रत्यक्ष र फोन सम्पर्कमा आएका मन्त्रीहरू उल्टै जिज्ञासा राखिरहेका थिए ।

यसअघि वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा पूर्वमाओवादी तर्फका केही मन्त्रीले किन ल्याउनुपरेको हो अध्यादेश ? भनेर सामान्य प्रश्न गर्नेबाहेक ठूलो प्रतिवाद गरेका थिएनन् । र, राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेबित्तिकै जारी पनि भएको थियो ।

उक्त अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि चार दिनमै फिर्ता पनि लिनुपरेको थियो । मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशबारे व्याख्या गर्ने र यसबारे उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्ने काम भने कुनै मन्त्रीले गरेनन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि मंगलबार ल्याएको अध्यादेशबारे बोल्न चाहिनन् । उनी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समातेर मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी थिइन् । वैशाखमा अध्यादेश आएपछि भने ‘अत्यावश्यक भएरै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो’ भनेकी थिइन् ।

यसपटक भने कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले अध्यादेशको व्याख्या र रक्षामा बोल्न आवश्यक ठानिनन् । उनी बाहेकका मन्त्री पनि उक्त अध्यादेशबारे भइरहेका आलोचना र उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तथा प्रतिरक्षा गर्न इच्छुक थिएनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि उक्त अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको संकेत गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णय भनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ जाने हो । अध्यादेश भनेको मन्त्रिपरषद्को निर्णयजस्तै हो । थपघट भए एक ढंगको प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्थ्यो तर यो अध्यादेश यसअघि नै जारी गरिसकेको हुनाले जानकारी सम्मको कुरा थियो । जानकारी मोटामोटी सबैलाई थियो ।’

मन्त्री त्रिपाठीले जसले जसलाई जानकारी दिनुपर्ने हो त्यसलाई जानकारी भएको बताएका थिए ।

संवैधानिक आयोगहरू खाली रहेको अवस्थामा नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी भएको कुरा महसुस गरेर अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न नदिने र नियुक्ति गर्न नसकेको भनेर असफल भन्ने गरिएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश अगाडि बढाएको रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश अगाडि बढाएको थियो । बिहानको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित भएका थिए । अध्यादेश आएपछि साँझ ५ बजेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भने देउवा पनि गएनन् ।

अध्यादेशले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायतले विरोध गरेका छन् ।

भर्खरै प्रकाशित

लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला प्यूठान, रुकुम, रोल्पामा सेतो पुतलीबाट हुने सापू…

राेल्पा । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापू रोगका बिरामी बढ्न थालेका छन् । पहाडी जिल्लामा यो रोगको उपचार सबै ठाउँमा हुननसक्ने…

सत्याग्रह गर्नका लागि डा.केसी अमेरिका प्रस्थान

काठमाडौं । चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी सत्याग्रहका लागि अमेरिका प्रस्तान गरेका छन। विश्व शान्ति दिवसका अवसरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने सामुहिक सत्याग्रहमा भाग लिन…

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : एमसीसी सही थियो भने हिजो किन…

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसेन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले आफूहरु…

भारतले चीनलाई भन्यो: दुबैतर्फबाट सीमा सुरक्षा फौज फिर्ता गरौँ

नयाँ दिल्ली । चीनसँगको हिमाली सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुबै देशका सुरक्षा फौज फिर्ता गर्न भारतले चीनसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । विवादित हिमाली सीमामा खटिएको सुरक्षा…

जापानमा सय वर्षसम्म बाँच्नेको संख्या ८५ हजार नाघे

टोकियो । जापानमा एक शताब्दी अर्थात् सय वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्ने वृद्धवृद्धाको संख्या ८५ हजार नाघेको छ। पहिलो पटक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरसम्म…