राजतन्त्रको बहसमा ज्ञानेन्द्र र पारसको अनुहार !

काठमाडौं । २०४ वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट उखेलिएको डेढ दशक नबित्दै फेरि एउटा तप्काले राजाको खोजी गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै नारा–जुलुस गर्ने सिलसिला देशव्यापी बनिरहेको छ ।

अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा कुनै बलियो आयोजक छैन । कुनै राष्ट्रिय पार्टीले आह्वान गरेर मानिसहरु सडकमा निस्केका होइनन् । सानातिना राजावादी संस्थाहरुले सुरु गरेको अभियानमा पार्टीका समर्थक मिसिन थालेका छन् ।

अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा पर्दापछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको कतिपयको आशंका छ । यद्यपि, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन । पक्कै पनि यो आन्दोलनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हौसिएका हुन सक्छन् । उनीनिकटका व्यक्तिहरुले अगुवा आन्दोलनकारीलाई ढाडस दिएका हुन सक्छन् ।

गत जेठ २१ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा गणतन्त्रविरोधी नारा पनि सुनिएको थियो । केही प्रदर्शनकारीले ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारासमेत लगाएका थिए । यो पनि पढ्नुहोस राजतन्त्रको पक्षमा कसले गर्दैछ देशभर श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन ?

असोजमा आएर काठमाडौंमा राजतन्त्रको माग गर्दै मोटरसाइकल र्‍याली निकालियो । त्यसपछि सर्लाही, हेटौंडा, जनकपुर, बुटबल, पोखरा, चितवन, धनगढी हुँदै सोमबार काठमाडौंमा समेत र्‍याली गरिएको छ । यी र्‍यालीहरुमा वीर गोर्खाली एटीएफ, देशभक्त समाज, शिवसेना नेपाल, शाही युवा शक्ति नेपाल लगायत राजावादी संस्थाहरुको सक्रियता देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पनि र्‍यालीमा उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपाका समर्थकहरु पनि मिसिएका छन् । कोरोना महामारीका बीचमा पनि प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताले राजावादीहरु प्रफुल्लित छन् । यी र्‍यालीहरुमा राजसंस्थासँगै हिन्दू राष्ट्रको पुनस्थापना हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाइएको छ ।

ज्ञानेन्द्रको अदुरदर्शिता

नेपालमा ०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र फ्याँकेको थियो । उक्त आन्दोलनको ‘ब्याकअप’का रुपमा माओवादी जनयुद्धले काम गर्यो । यद्यपि, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा मोडिने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ चाहिँ २०५८ सालमा दरवारभित्र भएको नरसंहारलाई मान्न सकिन्छ ।

त्यो यसकारण कि वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह राजगद्दीमा रहँदासम्म गणतन्त्र नेपालमा खासै बहसको विषय बनेको थिएन । संविधानले दिएको सेरेमोनियल भूमिकामै मन बुझाएर बसिरहेकाले राजालाई हटाउने विषय राजनीतिक दलहरुको एजेन्डामा थिएन ।

वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै ज्ञानेन्द्र गद्दीमा आए । त्यसबेला दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको नेपालीहरुलाई आशंका थियो । अहिले पनि कतिपयलाई छ । सुरुमै अलोकप्रिय छवि बनाएका ज्ञानेन्द्रले जनविश्वास आर्जन गर्ने नाममा आफूलाई राजनीतिको प्रयोगशालामा उभ्याउन चाहे ।

दाइ वीरेन्द्रजस्तो ज्ञानी भएर राजगद्दीमा बस्ने होइन, पिता महेन्द्रजस्तो प्रत्यक्ष शासन गर्ने लालसा उनलाई थियो । तर, महेन्द्रको जति भिजन उनमा थिएन । अन्ततः उनी न महेन्द्र बन्न सके, न वीरेन्द्र ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०६१ सालमा बर्खास्त गरेर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनतर्फ आफ्नो पाइला अगाडि बढाए । आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने । त्यसबेला केही हदसम्म जनसमर्थन उनले पाएका पनि हुन् । राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीबाट वाक्क भएका जनताले बरु राजाले नै केही गर्छन् कि भन्ने आशा राखेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रको शासन सफल भएन । उनीसँग स्पष्ट भिजन र रणनीति थिएन । न त उनका वरिपरि गतिला मानिसहरु नै थिए ।

केही पञ्चायतकालीन ‘मण्डले’ र केही अवसरवादी राजनीतिज्ञहरुलाई समावेश गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाएबाटै ज्ञानेन्द्रको असफलता निश्चित भएको थियो ।

पञ्चायतकालमा पटकपटक सत्ताभोग गरेर प्रजातन्त्रमा गूमनाम जीवन बाँचिरहेका वयोवृद्ध नेताद्वय तुल्सी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उत्खनन गरेर ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद उपाध्यक्ष बनाए । राष्ट्रवादी छवि भए पनि उनीहरुसँग देश निर्माणका लागि उर्जा बाँकी थिएन । टंक ढकाल, दानबहादुर शाही, बद्रीप्रसाद मण्डल, राधाकृष्ण मैनाली, प्रकाश कोइराला जस्ता मन्त्रीहरुमा पनि कुनै विशिष्ट प्रतिभा थिएन । उनीहरु सबैको संयोजन र कमाण्ड गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र आफैं कुहिरोको काग बने ।

त्यसबेला देशको मुख्य टाउको दुखाइको विषय थियो माओवादी जनयुद्ध । राजनीतिक दलहरुले जनयुद्धलाई समाधान गर्न नसकेको बहानामा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रसँग पनि यसको समाधानको ओखती थिएन । बिस्तारै जनताले उनलाई पनि विश्वास गर्न छाडे । राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन सुरु गरे । जनता यसमा सामेल भए । जनआन्दोलनले ठूलो रुप लियो र राजा ज्ञानेन्द्र गद्दी छाड्न बाध्य भए । सेनाको बलमा ‘अन्तिम लडाईं’ को हठ नगरी उनले आफूलाई सर्वसाधारणमा परिणत गरेकै हुन् ।

गणतन्त्रमा बढ्दो असन्तुष्टि

अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढंगले ब्याख्या गर्न सकिएला । तर, एउटा सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आजका दिनसम्म जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र देशको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई अन्त्य भयो । तर, त्यसपछिका राजनीतिक दाउपेचहरु र त्यसले उत्पन्न गरेको गतिरोध बयान गरी साध्य छैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि देशले अति धेरै उर्जा खपत गर्नुपर्यो । अत्यन्त खर्चिलो संविधानसभाको चुनाव नै दुईचोटि गर्नुपर्यो‍ ।

ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन

बल्लतल्ल एक थान संविधान जारी भयो । तर, यो संविधानले पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । सबै वर्ग, समुदाय एवं विचार समूहका आ–आफ्ना असन्तुष्टि छन् । राजतन्त्रवादी असन्तुष्ट हुने नै भए, गणतन्त्रवादी पनि खुशी छैनन् । कसैलाई संघीयता आएको मन परेको छैन, कसैलाई संघीयता नाम मात्रैको भयो भन्ने चिन्ता छ । हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्षता लागू भएकोमा बेखुशी हुनेहरुको समूह निकै ठूलो छ । मधेसवादीहरुले त संविधानलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् ।

२०६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएयताका १४ वर्षमा ११ वटा सरकार फेरिए । ती कुनै पनि सरकारले जनतालाई खुशी तुल्याउन सकेनन् । यो अवधिमा देशको राजनीति सत्ताको वरिपरि नै घुमिरह्यो । जनजिविकाका सवालहरु कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा परेनन् । सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमै दलहरुले समय व्यतीत गरिरहे ।

कुलमान घिसिङको नायकत्वमा भएको लोडसेडिङ अन्त्यलाई बिर्सने हो भने गणतन्त्रयता हासिल भएका उपलब्धीहरु पर्याप्त छैनन् । हुन त प्रत्येक सरकारले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धीहरुको लामो सूचि सार्वजनिक भने यसरी प्रचार गर्नै पर्दैनथ्यो । जेलाई उपलब्धी भनियो, ती सरकारका दैनिक प्रशासन अन्तरर्गत पर्ने काम–कारवाही जनिक गर्ने गरेका छन् । कतिले किताबै निकालेका छन् ।

देशमा बेरोजगारीको संकटले युवाहरु विदेशिने क्रम अहिले पनि उस्तै छ । उद्योगधन्दाहरु धराशयी अवस्थामा छन् । कृषि क्षेत्र लमतन्न परेको छ । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन बढेको बढ्यै छ । मंहगी र भ्रष्टाचार पराकाष्टामा पुगेको छ । धनी र गरिबबीचको अन्तराल झन् झन् गहिरो हुँदैछ । जातजातिबीच सदियौंदेखि कायम रहेको सद्भाव विथोलिएको छ । जातीयता र साम्प्रदायिकताले फँणा उठाइरहेको छ । खर्चिलो संघीय संरचनाले देशको ढुकुटीलाई ढुटो बनाइरहेको छ ।

समग्रमा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किएको छ र जनताको स्वाभिमान गिरेको छ । अहिले पनि नेपाललाई चिनाउनु पर्दा सगरमाथा र बुद्धको नाम लिनुपर्ने वाध्यताले नै प्रष्ट हुन्छ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा कहाँ छौं ? नेपाली हुनुको गौरवबोध गर्ने कुनै पनि कारण आजका युवाले पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेताहरु चुकिरहेका छन् । नाकाबन्दीकालमा केपी ओलीले लिएको अडानलाई बिर्सिने हो भने गणतन्त्रमा नेपालको राष्ट्रियता सधैँ खुकुलो रह्यो । विदेशी राजदूतहरु मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्नु सामान्य लाग्न थालेको छ । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा सार्वजनिक विदा नै दिने लम्पसारवादी कुटनीतिको नमूना पनि गणतान्त्रिक सरकारले पेश गरे ।

वर्तमान सरकार नबन्दासम्म देशमा स्थिर सरकारको अभाव सबैले महसुस गरेका थिए । हुन पनि एउटा सरकारले एक वर्ष कटाउन समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा विकास–निर्माणका दीर्घकालीन आयोजनाहरु लथालिंग हुनु स्वाभाविक थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीयन्त्रको फेरबदल हुने हुँदा कुनै पनि सरकारले लामो समय सोचेर योजना बनाउन पाएनन् ।

जब ०७४ सालको चुनावपछि नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो, त्यसबेला कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको सबैले ठानेका थिए । सरकारले ५ वर्षका लागि सोचेर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । देशमा कुनै पनि प्रकारका हत्या–हिंसा नभएको र अरु खालका बाधा व्यवधान नभएको अवस्थामा सरकारका निम्ति प्रशस्त अनुकूलता थिए । तर, सरकारको अकर्मण्यता र पार्टीभित्रको कचिंगलले सारा जनअपेक्षामा पानी खन्याइदिएको छ । अहिले सडकमा देखिएका दृश्यहरु यही निराशाका प्रतिबिम्ब हुन् ।

राजतन्त्रको बहसमा ज्ञानेन्द्र र पारसको अनुहार

अहिले सुरु भएको आन्दोलनले पक्कै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार उज्यालो भएको हुन सक्छ । ‘जनताले चाहेमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने’ उनले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । अब यो प्रदर्शनले भविश्यमा जनआन्दोलनको रुप लिएर त्यसैको बलमा दरबारमा पुनस्थार्पना हुन सक्ने सपना उनले देख्न थालिसकेका हुन सक्छन् । यद्यपि, यो सम्भावना अत्यन्त कमजोर छ ।

कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन चानचुने आन्दोलनबाट सम्भव हुन्न । त्यसका निम्ति वृहद र लामो जनआन्दोलन हुनुपर्छ । कुनै पनि बलियो राजनीतिक शक्तिले नेतृत्व नगरेको यो आन्दोलन लामो जान सक्ने अवस्था देखिन्न । राजावादीहरु भनिएकाहरु नै एकजुट नभएको स्थितिमा यो आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी ठूलो रुप लिने सम्भावना क्षीण छ ।

फेरि, राजतन्त्र फर्काउन हिँडेकाहरुसँग पनि यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन कि उनीहरु कसलाई राजाको सिंहासनमा देख्न चाहन्छन् ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो विशिष्ट आकर्षण केही छैन । उनी पहिल्यै ‘टेस्टेड’ हुन् । उमेरले उनी ७३ वर्ष नाघिसकेका छन् । अब फेरि राजा भएर उनले देशलाई नयाँ दिशा देलान् भन्नु मूर्खता मात्र ठहर्छ ।

ज्ञानेन्द्रपछि आउने नाम पूर्वयुवराज पारस हो । उनी आज जुन अवस्थामा लफंगा भएर हिँडिरहेका छन्, त्यो हेर्दा भोलि राजा भएर देश चलाउने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उनी जीर्ण अवस्थामा छन् ।

पारस शाह

ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन ।

गणतन्त्रका बेथितिहरुको चर्चा गरिरहँदा यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हिजो राजतन्त्रकालमा पनि नेपालमा रामराज्य थिएन । त्यसबेला पनि विकृति डंगुर थिए । त्यसैले समस्या व्यवस्थामा होइन, मानसिकतामा छ ।

गणतन्त्र र राजतन्त्रको फन्को लगाइरहने स्थितिमा देश छैन । यही व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले ‘अलार्म सिग्नल’ का रुपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । उनीहरुसँग सच्चिने मौका अझै छ । सत्तास्वार्थलाई बिर्सेर जनजिविकाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढे मात्रै सरकार र दलहरुप्रति जनताको गुमेको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । सुरुवात सरकारबाटै हुनुपर्छ ।

सडकमा उत्रेकाहरुलाई प्रधानमन्त्री वा सरकारको तर्फबाट यथासक्य चाँडो सम्वोधन हुनु वाञ्छनीय छ । ‘कराउन दिउँ आफैं थाक्छन्’ भन्नेखालको सोच पाल्ने हो भने त्यसले नसोचेको परिस्थिति निम्तिन सक्छ ।

रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान अरुले नसुने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पक्कै सुनेका होलान् । उनी आफैं उखानका खानी हुन् ।

भर्खरै प्रकाशित

भर्खरै मन्त्री भएको सम्मान लिँदालिँदै मन्त्रीपद ‘चट्’ भएपछि

रौतहट । गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकमा मंगलबार दिउँसो गाडीहरू लस्करै पश्चिमतिर हुइँकिए । एकैछिनमा झन्डावाला गाडीको साथै लागेर सयौं गाडीहरू अघिपछि गर्दै सदरमुकामतिर हुत्तिए । झन्डावाला गाडीमा थिए संघीय…

गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम भोग्दैछौं : नेता नेपाल

काठमाडौँ  । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक रूपमा गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सबैले भोगिरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको…

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ…

झन्डा छोपेर मन्त्रीहरू बालुवाटारमा

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेका…

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी…