चीन-अमेरिका व्यापार यु’द्ध: चीनले ल्यायो निकासीसम्बन्धी कडा कानुन

अमेरिकालाई लक्षित गरी चीनले जारी गरेका नयाँ कठोर कानुनले थप ‘नि’यन्त्रित वस्तु’ निर्यातमा रोक लगाएको छ।

यी नियमहरू चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने सैन्य प्रविधि र अन्य उत्पादनको निर्यातसँग जोडिएको छ।

नयाँ नियम अमेरिकाले चालेका यस्तै खालको कदमको जवाफ भएको विश्वास गरिएको छ।

मङ्गलवार कार्यान्वयनमा आएको नयाँ नियमले चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार यु’द्धलाई थप चर्काउने चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

टिकटक, ह्वावेइ र टेन्सेन्ट जस्ता कम्पनीहरू चिनियाँ प्रविधिमाथि अमेरिकी अंकुशको शिकार भइसकेका छन्।

संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच सन् २०१८ बाट व्यापारसम्बन्धी विवाद सुरु भएको भए पनि यो वर्ष त्यो थप चर्किएको छ।

प्रविधि शीतयु’द्ध

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कैयौँ चिनियाँ कम्पनीले चिनियाँ सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै तिनीहरूविरूद्ध कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्।

नेशनल    युनिभर्सिटि अफ सिंगापुरका अतिथि प्राध्यापक एलेक्स काप्रीका अनुसार चिनियाँ नयाँ निकासीसम्बन्धी कानुन ‘प्रविधि यु’द्ध चर्किएको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको र यो चीनले आफ्नो मजबुत पक्ष लुकाउन गरेको प्रयास’ हो।

बीबीसी एशिया बिजनेश रिपोर्टसँग कुरा गर्दै उनले भने, “त्यसको अन्य पक्ष केलाउँदा चीनले आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स एआई र कम्प्युटर एल्गोरिदमलाई नियन्त्रित निकासीको क्षेत्रमा राखेको देख्दा मलाई एकदमै आश्चर्य लागेको छ।”

“यो अमेरिकाले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण चालिएको कदम हो। चीनले आफ्नो एआई प्रविधि बाँडन नखोजेको हो।”

काप्रीका अनुसार अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार यु’द्ध जो बाइडनले सत्ता सम्हालेपछि पनि अघि बढिरहन्छ।

“हामी चीनसँग नयाँ शीतयु’द्धमा छौँ र यो प्रविधि शीतयु’द्ध हो,” उनले भने।

नयाँ कानुनमा के छ?

निर्यात निय’न्त्रण कानुनले नि’यन्त्रित सामाग्रीलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्छ जसमा परमाणु, सैन्य सामग्री र गैरसैनिक एवम् सैनिक दुवैमा प्रयोग हुनसक्ने सामग्रीहरू उल्लेख गरिएका छन्।

यो कानुनले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भनिएका वस्तुहरूलाई समेटेको छ।

निर्यातकर्ताले नियन्त्रित सूचीमा रहेका वा अस्थायी नियन्त्रणमा रहेका वस्तुहरू निकासी गर्न अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ।

नियम मिचेको अवस्थामा निर्यातकर्तालाई साढे सात लाख डलरसम्मका कारोबारको १० गुणासम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त कानुन अनुसार देशबाहिर रहेका संस्था वा व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्न सकिन्छ।

दुर्लभ खनिज

यो कानुनले पृथ्वीबाट निकालिने दुर्लभ खनिजको निर्यातलाई पनि प्रभावित बनाउन सक्ने भन्दै त्यसको मूल्य बढेको छ।

चीन दुर्लभ बहुमूल्य खनिजहरूको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो।

ती खनिज मोबाइल फोनदेखि वायु ऊर्जाका लागि आवश्यक टर्बाइन जस्ता विद्युतीय सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

काप्रीले भने, “पछिल्लो ३० वर्षमा दुर्लभ खनिज उत्खनन गर्ने समार्थ्य चीनसँग बढेको छ।”

भर्खरै प्रकाशित

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको बिहेपछि अविश्वास प्रस्ताव बारे छिनोफानो

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ५० वर्षको उमेरमा ११ माघमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदैछन् । त्यसको चार दिन पनि प्रदेशसभाको अधिवेशन…

स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश, तोकिएको मितिमा निर्वाचन जरुरी…

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन…

प्रचण्ड माधवको आग्रह : ‘संविधानको रक्षा गर्न सबै सडक संघर्षमा…

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माधव-प्रचण्ड समूहका अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक घोषणा विरुद्ध र संविधानको रक्षा…

विनम्रता पनि कहीँ लम्पसारवाद हुन्छ ?

समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्तापछि सन् २०१७ को अगस्ट २५ मा नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेपालका प्रधामनन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको पत्रकार सम्मेलन चलिरहेको थियो ।…

हिउँदे अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै झिक्न नमिल्ने गरी जोडियो प्रदेशसभाका कुर्सी

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १, प्रदेशसभाले माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरेको छ । यो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको…