‘लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन’

१३ मंसिर, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंमा चलेको सभामुख र उपसभामुखहरूको भेलाले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजतन्त्र पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरिरहेका बेला दुई दिने भेलाले यस्तो निचोड निकालेको हो । ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन,’ भेलाको निश्कर्ष सुनाउँदै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

भेलामा बोल्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । राजावादीहरूको गतिविधितर्फ संकेत गर्दै सापकोटाले भने, ‘संघीयताको अहिले राम्रो अभ्यास हुँदै गएको छ । यसको औचित्य पुष्टि गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’

सापकोटाले प्रदेशको पहिचान स्थापित गराउनु संघीयताको चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहको भने पहिचान स्थापीत भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको दुई दिनसम्म चलेको भेलाले ९ बुँदे निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रदेश सभालाई पनि थप रचनात्मक र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने लगायतका विषय छन् ।

‘प्रदेशको औचित्यमाथि अहिले धेरै कोणबाट प्रहार भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने स्थिति सिर्जना पैदा भएको हुनाले संघीय संसद सँगसँगै प्रदेश सभालाई पनि जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने नै यो भेलाको मुख्य निष्कर्ष रहृयो,’ प्रवक्ता पाण्डे भने ।

प्रदेश सभाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको निगरानी प्रदेश सभाले गर्ने, कानुन निर्माणमा विज्ञ र स्थानीय तहहरूसँग राय लिने अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायत विषय भेलाको निष्कर्ष छ ।

सांसद कानून निर्माता कि विकासे कार्यकर्ता ?

कार्यक्रमको समापनमा धारणा राख्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सांसद विधि निर्माता कि विकासे कार्यकर्ता ?’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १०/१२ करोडको योजना निर्माणमा सांसद संलग्न हुन सक्छन् । त्यो १२ करोडको योजना बनाउन छोडेर सांसद विकास कोषको नाममा २/४ करोड नभइ हुन्न भन्ने ?’

सांसद विकास कोषबाट छनोट हुने योजना तर्जुमा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यको कुनै भूमिका नरहेको पनि उनको दाबी छ ।

उनी भन्छ्न्, ‘सहमति नभए अध्यक्षले जे भन्यो त्यहि हुने भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जे भन्यो त्यहि हुने गरी सांसद विकास कोष राखिएको छ ।’

सांसदहरुलाई विकास निर्माणमा नभएर विधि निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ । अन्यथा गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा बाधा परिरहने तिमल्सिनाले बताए ।

कर्मचारीको छुट्टै समूह गठन गर्न पहल हुने

प्रदेश सभामा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू छन् । संघीय संसद सेवाबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू पनि छन् ।

दुई दिने भेलाले प्रदेश सभामा कर्मचारीको छुट्टै समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारी हुँदा प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सभालाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको भनाइ आएपछि छुट्टै सेवा समूह गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको संघीय संसदका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

भेलाले तीन तहको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएका र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अतिआवश्यक कानुनहरु संघबाट छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको बिहेपछि अविश्वास प्रस्ताव बारे छिनोफानो

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ५० वर्षको उमेरमा ११ माघमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदैछन् । त्यसको चार दिन पनि प्रदेशसभाको अधिवेशन…

स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश, तोकिएको मितिमा निर्वाचन जरुरी…

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन…

प्रचण्ड माधवको आग्रह : ‘संविधानको रक्षा गर्न सबै सडक संघर्षमा…

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माधव-प्रचण्ड समूहका अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक घोषणा विरुद्ध र संविधानको रक्षा…

विनम्रता पनि कहीँ लम्पसारवाद हुन्छ ?

समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्तापछि सन् २०१७ को अगस्ट २५ मा नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेपालका प्रधामनन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको पत्रकार सम्मेलन चलिरहेको थियो ।…

हिउँदे अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै झिक्न नमिल्ने गरी जोडियो प्रदेशसभाका कुर्सी

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १, प्रदेशसभाले माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरेको छ । यो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको…