‘लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन’

१३ मंसिर, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंमा चलेको सभामुख र उपसभामुखहरूको भेलाले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजतन्त्र पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरिरहेका बेला दुई दिने भेलाले यस्तो निचोड निकालेको हो । ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन,’ भेलाको निश्कर्ष सुनाउँदै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

भेलामा बोल्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । राजावादीहरूको गतिविधितर्फ संकेत गर्दै सापकोटाले भने, ‘संघीयताको अहिले राम्रो अभ्यास हुँदै गएको छ । यसको औचित्य पुष्टि गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’

सापकोटाले प्रदेशको पहिचान स्थापित गराउनु संघीयताको चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहको भने पहिचान स्थापीत भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको दुई दिनसम्म चलेको भेलाले ९ बुँदे निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रदेश सभालाई पनि थप रचनात्मक र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने लगायतका विषय छन् ।

‘प्रदेशको औचित्यमाथि अहिले धेरै कोणबाट प्रहार भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने स्थिति सिर्जना पैदा भएको हुनाले संघीय संसद सँगसँगै प्रदेश सभालाई पनि जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने नै यो भेलाको मुख्य निष्कर्ष रहृयो,’ प्रवक्ता पाण्डे भने ।

प्रदेश सभाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको निगरानी प्रदेश सभाले गर्ने, कानुन निर्माणमा विज्ञ र स्थानीय तहहरूसँग राय लिने अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायत विषय भेलाको निष्कर्ष छ ।

सांसद कानून निर्माता कि विकासे कार्यकर्ता ?

कार्यक्रमको समापनमा धारणा राख्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सांसद विधि निर्माता कि विकासे कार्यकर्ता ?’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १०/१२ करोडको योजना निर्माणमा सांसद संलग्न हुन सक्छन् । त्यो १२ करोडको योजना बनाउन छोडेर सांसद विकास कोषको नाममा २/४ करोड नभइ हुन्न भन्ने ?’

सांसद विकास कोषबाट छनोट हुने योजना तर्जुमा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यको कुनै भूमिका नरहेको पनि उनको दाबी छ ।

उनी भन्छ्न्, ‘सहमति नभए अध्यक्षले जे भन्यो त्यहि हुने भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जे भन्यो त्यहि हुने गरी सांसद विकास कोष राखिएको छ ।’

सांसदहरुलाई विकास निर्माणमा नभएर विधि निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ । अन्यथा गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा बाधा परिरहने तिमल्सिनाले बताए ।

कर्मचारीको छुट्टै समूह गठन गर्न पहल हुने

प्रदेश सभामा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू छन् । संघीय संसद सेवाबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू पनि छन् ।

दुई दिने भेलाले प्रदेश सभामा कर्मचारीको छुट्टै समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारी हुँदा प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सभालाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको भनाइ आएपछि छुट्टै सेवा समूह गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको संघीय संसदका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

भेलाले तीन तहको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएका र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अतिआवश्यक कानुनहरु संघबाट छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

मन्त्रीहरूको कार्यभार तोकियो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कारभार तोकेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिहीबारको सिफारिसबमोजिम कार्यभार तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।…

समर्थकले रोनाल्डोलाई कोकको बोतलले हा’नेपछि….

पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकै फर्ममा देखिएका छन् । उनले जारी युरो कपका समूह चरणका तीनवटै खेलमा गोल गरे । फ्रान्स विरुद्धको खेलमा २ गोल…

चीनको धम्किबाट जव ताइवान नडराई यस्तो भन्यो

ताइवानले चीनसँग हुने यु’द्धको लागि तयार रहनुपर्ने समय आएको बताएको छ। ताइवानको सीमा क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सैन्य गतिविधिले यु’द्धको सम्भावना निम्तिएको ताइवानका विदेशमन्त्री जोसेप वुले…

माइतीघरमा शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन, जातीय विभेदविरुद्ध प्रदर्शन

काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघरमा जातीय विभेदविरुद्ध दलित अधिकारकर्मी र विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । ‘मान्छे भएर बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर’ लेखिएको ब्यानरसहित अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गरेका…

मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर, गृह मन्त्रालयको जिम्मा विष्णु पौडेललाई

१० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । उनले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री…