भारतको पानी राजनीति : पाकिस्तान, नेपाल र भूटानलाई संकटमा पार्ने रणनीति

काठमाडौं । भारत नेपालसहित उसका छिमेकीहरुलाई ठुलो संकटमा पार्ने तयारीमा देखिएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिमाथि पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेसँगै चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानका लागि खराब दिन आउँने संकेत देखिएको हो ।

चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानसँग सम्झौता परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आउन थालेका छन् । संसद्को जलस्रोत सम्बन्धी स्थायी समितिले चीनलगायत अन्य छिमेकी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिमा गहन विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

लद्दाखमा चीनसँग भइरहेको सीमा विवादलाई लिएर भारतले पाकिस्तान, नेपाल र भुटान जस्ता छिमेकी देशहरूसँगको पहिलेको जल सन्धिलाई समीक्षा गर्ने भएको हो । यो मंगलबार हुने महत्वपूर्ण बैठकमा जलस्रोत व्यवस्थापनको साथसाथै भारतमा बाढी व्यवस्थापनको समस्यालाई पुनः समाधान गर्ने प्रयास गर्ने भारतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार जलविद्युत् मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका जनप्रतिनिधिहरूले मौखिक रूपमा दिशानिर्देश जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिहरूको ढाँचा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो समितिले नयाँ जल सन्धि वा चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटान आदिसँग नयाँ सम्झौतामा केही आवश्यक परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

समितिको सचिवालयमार्फत एक संसदीय नोटमा भनिएको छ कि यी दुई मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त मौखिक प्रमाणका आधारमा भारतमा बाढी व्यवस्थापनलाई निश्चित गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

मंगलबार हुने यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानसँग भारतको जलस्रोत व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रण मुद्दाहरूको समाधानका लागि गहन छलफल हुनेछ। यो बैठक, संसद परिसरमा मंगलबार दिउँसो दुई बजेदेखि शुरू हुने जानकारी दिइएको छ । यो एकदम महत्त्वपूर्ण बैठक हुनेछ ।

भारत र चीन बीचको सीमा विवाद बढ्दै गएपछि जल सन्धिहरूको विचार एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको कुरा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यसले दक्षिण एसियामा पानी सुरक्षा र पानी नीतिहरुमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नदीहरूको पानी बाँडफाँड गर्ने नीतिमा हल्का परिवर्तन भए पनि भारत र छिमेकी देशहरूका लागि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

यस मुद्दाले भारतको जनसंख्या, वातावरणीय परिवर्तन र पानीको बढ्दो मागलाई पनि असर गर्ने छ । अर्कोतिर नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार लगायत उत्तर पूर्वमा बाढी व्यवस्थापनका लागि समझौतापत्र २०१९, पुलवामापछि पाकिस्तानबाट साझा पानीको पुनर्विचार गर्ने, यी जल सन्धिहरूसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको पनि बताइएको छ । यद्यपि यी मुद्दाहरूले दक्षिण एशियालाई ठूलो प्रभाव पारेका छन् ।

यस वर्ष १३ सेप्टेम्बरमा गठन हुने यो संसदीय समितिको ३१ सदस्य छन् । यसको गठनपछि पहिलोपटक यस्ता मुद्दाहरु उठ्ने छन् । यस समितिमा लोकसभाका २१ सदस्य र राज्यसभाका १० सदस्यहरू छन् ।

यसले सबै छलफल पछि संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यस पछि मात्र भारत सरकारले यस बारे निर्णय लिने छ । यस समितिको अध्यक्षता बिहारका पश्चिम चम्पारणका भाजपा सांसद संजय जायसवालले गर्ने छन् ।

भर्खरै प्रकाशित

अदालतले दियो ओली सरकारलाई अर्को झट्का : चुरेको गिट्टी, बालुवा…

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश…

गंगामा तैरिरहेको बाकसभित्र भेटिइन् २१ दिनकी बच्ची, बाहिर निकाल्ने आँट…

भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको गाजिपुरस्थित ददरीघाटमा गत सोमबार बिहान गंगा नदीमा एउटा प्लाइउडको बाकस बग्दै-बग्दै आइरहेको थियो। सोमबार गंगामा स्नान गर्न गएकाहरूले बाकसबाट बच्चा रोइरहेको…

मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान…

काठमाडौं । मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान थालेका छन् । अमेरिकाले विदेशी पर्यटकका लागि पनि सजिलै कोरोनाविरुद्धको खोप दिन थालेपछि…

रोनाल्डो र मेसी भन्दा दशौँ गुणा सम्पति, यी हुन् विश्वकै…

विश्वका धनाढ्य फुटबलको को होलान् ?  धेरैलाई मेसी, रोनाल्डो वा नेइमार भन्ने लाग्ला । तर, विश्वका धनाढ्य फुटबल युरोप वा दक्षिण अमेरिका नभएर एशियाका हुन्…

अनेरास्ववियुको राहत वितरणमा माओवादीले हस्तक्षेप गरेपछि

काठमाडौं । मेलम्चीमा राहत वितरणको विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनबीच झ’डप भएको छ । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले राहत वितरण…