भारतको पानी राजनीति : पाकिस्तान, नेपाल र भूटानलाई संकटमा पार्ने रणनीति

काठमाडौं । भारत नेपालसहित उसका छिमेकीहरुलाई ठुलो संकटमा पार्ने तयारीमा देखिएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिमाथि पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेसँगै चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानका लागि खराब दिन आउँने संकेत देखिएको हो ।

चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानसँग सम्झौता परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आउन थालेका छन् । संसद्को जलस्रोत सम्बन्धी स्थायी समितिले चीनलगायत अन्य छिमेकी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिमा गहन विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

लद्दाखमा चीनसँग भइरहेको सीमा विवादलाई लिएर भारतले पाकिस्तान, नेपाल र भुटान जस्ता छिमेकी देशहरूसँगको पहिलेको जल सन्धिलाई समीक्षा गर्ने भएको हो । यो मंगलबार हुने महत्वपूर्ण बैठकमा जलस्रोत व्यवस्थापनको साथसाथै भारतमा बाढी व्यवस्थापनको समस्यालाई पुनः समाधान गर्ने प्रयास गर्ने भारतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार जलविद्युत् मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका जनप्रतिनिधिहरूले मौखिक रूपमा दिशानिर्देश जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिहरूको ढाँचा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो समितिले नयाँ जल सन्धि वा चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटान आदिसँग नयाँ सम्झौतामा केही आवश्यक परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

समितिको सचिवालयमार्फत एक संसदीय नोटमा भनिएको छ कि यी दुई मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त मौखिक प्रमाणका आधारमा भारतमा बाढी व्यवस्थापनलाई निश्चित गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

मंगलबार हुने यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानसँग भारतको जलस्रोत व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रण मुद्दाहरूको समाधानका लागि गहन छलफल हुनेछ। यो बैठक, संसद परिसरमा मंगलबार दिउँसो दुई बजेदेखि शुरू हुने जानकारी दिइएको छ । यो एकदम महत्त्वपूर्ण बैठक हुनेछ ।

भारत र चीन बीचको सीमा विवाद बढ्दै गएपछि जल सन्धिहरूको विचार एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको कुरा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यसले दक्षिण एसियामा पानी सुरक्षा र पानी नीतिहरुमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नदीहरूको पानी बाँडफाँड गर्ने नीतिमा हल्का परिवर्तन भए पनि भारत र छिमेकी देशहरूका लागि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

यस मुद्दाले भारतको जनसंख्या, वातावरणीय परिवर्तन र पानीको बढ्दो मागलाई पनि असर गर्ने छ । अर्कोतिर नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार लगायत उत्तर पूर्वमा बाढी व्यवस्थापनका लागि समझौतापत्र २०१९, पुलवामापछि पाकिस्तानबाट साझा पानीको पुनर्विचार गर्ने, यी जल सन्धिहरूसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको पनि बताइएको छ । यद्यपि यी मुद्दाहरूले दक्षिण एशियालाई ठूलो प्रभाव पारेका छन् ।

यस वर्ष १३ सेप्टेम्बरमा गठन हुने यो संसदीय समितिको ३१ सदस्य छन् । यसको गठनपछि पहिलोपटक यस्ता मुद्दाहरु उठ्ने छन् । यस समितिमा लोकसभाका २१ सदस्य र राज्यसभाका १० सदस्यहरू छन् ।

यसले सबै छलफल पछि संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यस पछि मात्र भारत सरकारले यस बारे निर्णय लिने छ । यस समितिको अध्यक्षता बिहारका पश्चिम चम्पारणका भाजपा सांसद संजय जायसवालले गर्ने छन् ।

भर्खरै प्रकाशित

एमाले सांसदहरुले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौति दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले संसदलाई…

पाइलट एजी शेर्पा : जस्ले ७३ जनालाई नयाँ जीवन दिए

काठमाडौं । एजी शेर्पा अर्थात् ७३ जना यात्रुको जीवन फर्काइदिने भगवान । ‘हामफाल्छौँ, नबाँचिनेरहेछ’ भनेर जीवन माया मारेर चिच्याउँने यात्रुको मुहारमा खुसी ल्याइदिए पाइलट एजी…

भारतको सीमामा ५० हजार चिनियाँ सैनिक, नियन्त्रण रेखामा ठूलो संख्यामा…

काठमाडौं। भारत चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनले ५० हजार सैनिक तैनाथ गरेको छ । यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले ठूलो…

परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका पुगेपछि भने, ‘एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन, जसरी पनि…

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन न्युर्योक पुगेका…

विमानका यात्रुको अनुभव : एयर होस्टेसको आँखामा आँसु थियो, हामीले…

११ असोज, काठमाडौं । सोमबार काठमाडौंबाट उडेको वुद्ध एयरको विमान विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि फेरि काठमाडौं फर्कियो । त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि सहजै अवतरण हुन…