भारत अमेरिकातिर ढल्कियो, अब नेपालले के गर्छ ?

यो साता दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियामा विकसित घटनाक्रमले क्षेत्रीय राजनीतिमा असन्तुलनका संकेतहरु देखिएका छन् । यो असन्तुलनको बाछिटा काठमाडौंसम्म आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।

यसैसाता अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पर र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले भारतको भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा भारत र अमेरिकावीच ‘टु प्लस टु’ मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्पन्न भयो र बेसिक एक्सचेञ्ज एण्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका) मा हस्ताक्षर भयो ।

भारत र अमेरिकावीच सम्पन्न यो सम्झौताले अमेरिका र भारतवीच सामरिक सूचनाहरु आदान-प्रदानको ढोका खोलेको छ । र, दक्षिण एशियाको शक्तिराष्ट्र भारत घोषितरुपमै अमेरिकातर्फ ढल्केको देखिएको छ । साथै, यसले चीनलाई उत्तेजित बनाएको छ ।

एस्पर र पोम्पियोले भारतका साथै दक्षिण एसियाका मालदिभ्स र श्रीलंका र दक्षिणपूर्वी एशियाका इण्डोनेसिया र भियतनामको पनि भ्रमण गरेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुको यो भ्रमणले एशियामा चीनको प्रभाव कम गर्ने र भारतसँग नजिक हुने लक्ष लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

एशियाली देशहरुको भ्रमणका क्रममा पोम्पियोले चीनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति र चीनले अमेरिकाविरुद्ध व्यक्त गरेको आक्रोशलाई हेर्दा अब दक्षिण एशियाली देशहरु चीन-अमेरिका बाकयुद्धको कोपभाजनमा पर्ने प्रष्टै देखिएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार यो कोपभाजनबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन ।

अहिले भारत-अमेरिका आपसमा निकट बनेका छन् । यो निकटताले चीनलाई झस्काएको छ । विश्लेषकहरुको चिन्ता के छ भने अब नेपालजस्ता दक्षिण एशियाका साना देशहरुले चीनसँग दूरी राख्ने दबावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

हुन त अमेरिका र भारतवीचको सम्बन्ध विगतमा पनि खासै नराम्रो थिएन । तर, विगतमा भारतले लिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र शीतयुद्धका बेलामा तत्कालीन सोभियत संघतर्फको झुकावले अमेरिकासँग केही दुरी भने अवश्यै देखिएको थियो । भारतका समाजवादीहरुले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को विरोध गर्दै भारतलाई ‘अर्धऔपनिवेशिकता’ बाट बचाउनुपर्ने आवाजसमेत उठाउने गरेकै थिए । भारतमा अमेरिकापरस्त र अमेरिकाविरोधी भन्ने दुईखाले सोचाइ अझैसम्म पाइन्छ । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने शक्ति त्यहाँ अझैसम्म छ । भारतसँग असंलग्न आन्दोलनको लिगेसी पनि छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा भारत आफैं पनि ‘साम्राज्यवाद’ बाट आफैं पीडित पनि हो ।

तर, वर्तमान भारतीय सत्ताले अमेरिकासँग पूरै हात मिलाउने र आलिंगनमा जाने गरी तयारी गरिराखेको देखिन्छ । फलस्वरुप, भारतले आफूलाई अमेरिकी धुरीतर्फ धकेलेको छ । केही दशकसम्म पाकिस्तान-अमेरिकावीचको सम्बन्ध राम्रो बनेको भए पनि अहिले त्यो स्थिति बदलिएको छ र पाकिस्तान-अमेरिकावीचको सम्बन्ध खुकुलो बनेको छ ।

दक्षिण एशियामा बर्चश्व पुनःस्थापित गर्ने चाहना

दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेको भारतसँग सफ्ट पावर पनि छ र हार्ड पावर पनि छ । विगतलाई हेर्दा कांग्रेस आईको सरकार हुञ्जेल नेहरुकै पालादेखि उसले सफ्ट पावरलाई बढी प्रयोग गर्‍यो । हार्ड पावरतिर खासै नजाने र सकेसम्म सम्झौतालाई जोड दिने नीति भारतले लियो । असंलग्न राष्ट्रहरुको गठबन्धनमा नेहरु संलग्नताले पनि यसलाई आधार दिएको थियो । नेहरुको त्यो लिगेसी पछिसम्म पनि भारतले छोड्न सकेको थिएन । मनमोहन सिंहकै पालासम्म पनि यो लिगेसी धेरथोर कायमै रह्यो ।

बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन हुँदाखेरि भारतले सैन्य सपोर्ट गर्‍यो । श्रीलंकामा तमिलहरुलाई दबाउन सेना नै पठायो । यी दुई घटना दक्षिण एशियामा भारतको हार्ड पावरको प्रयोगका दृष्टान्त हुन् ।

बंगलादेशको सन्दर्भमा ऊ सफल भयो भने श्रीलंकामा मिश्रति परिणाम निस्कियो । अन्ततः भारतको प्रतिष्ठालाई त्यसले राम्रो गरेन । र, त्यसैको प्रतिफलस्वरुप एकजना भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो ।

सिक्किममा इन्दिरा गान्धीले सफ्ट पावरको प्रयोग गरिन् । नेपाल, भुटानजस्ता देशहरुमा भारतले सफ्ट पावरमार्फत नै आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दै आयो ।

इन्दिरा गान्धीपछि हार्ड पावरको प्रयोगमा कांग्रेस आई केही हच्किएको देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को परिकल्पनामा बीजेपीको आइडियोलोजी बन्यो । बीजेपी राष्ट्रवादी दर्शनबाट प्रभावित छ । योसँगै जोडिएर नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री मोदीको ‘विश्वगुरु’ बन्ने आकांक्षा देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई हेर्दा भारत दक्षिण एशियाका साना देशहरुमा आफ्नो बर्चश्व पुनःस्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

भारतलाई पाकिस्तानको सामना गर्न त आफ्नो आन्तरिक पावरले पुग्ला, तर चीनको सामना गर्न उसलाई नयाँ प्रवृधि र नयाँ स्रोत चाहिएको छ । त्यो प्राप्त गर्ने भनेको पश्चिमबाटै हो, अमेरिकाबाटै हो ।

अमेरिकारसँग भएको सिभिल न्युक्लियर एग्रिमेन्टले भारतको आत्मरक्षालाई मजबुद गरेको त्यतिबेलाको सरकारले भनेको थियो । अहिले आएर भारतले एशियामा आफैं बलियो मुद्रा प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । भारतको आन्तरिक राजनीतिमा यसको महत्व पनि छ ।

भारतले पाकिस्तानलाई देखाउनुपर्ने छ । चीनलाई पनि देखाउनुपर्ने छ । उसँग ‘मेरा भारत महान’ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्सजस्ता साना र कमजोर देशहरुलाई पनि उसले चीनतिर हैन, मतिर हेर भनेर तर्साउनु छ । यसैका लागि उसले अमेरिकासँग नजिक रहेर बलियो ‘पोस्चर’ प्रदर्शन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैका लागि भारत विस्तारै अमेरिकारतिर ढल्किन थालेको विश्लेषकहरु तर्क गर्छन् ।

अमेरिकाको ‘इन्ट्रेष्ट’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि विश्वका खास क्षेत्रहरुमा आफ्ना सहयोगीहरु खोजिराखेका छन् । भारत, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिकावीचको रणनीतिक फोरम क्वाडिलिटरल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड) भनेको पनि यही गठबन्धन हो, जुन गठबन्धनले १३ वर्षपछि यही नोभेम्बरमा अरब महासागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास (मालावार एक्सरसाइज) गर्दैछन् ।

अमेरिका संसारभरिका एलिट (ठालु) देशहरुसँग एलाइन्स बनाउन चाहन्छ । यही कारण उसले भारतलाई स्रोतहरु दिने र डिफेन्स इन्टिलिजेन्स प्रयोग गर्ने अनि उसबाट सामरिक सूचनाहरु लिने चाहना राखेको छ । यसका लागि दक्षिण एशियामा भारतीय भूमिका बढोस् भन्ने अमेरिकी चाहना देखिन्छ । र, यसो गर्दा दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकाको बुझाइ देखिन्छ । अमेरिकामा यसै साता हुन लागेको चुनावबाट जुनसुकै नतिजा आए पनि यसले भारतलाई हेर्ने अमेरिकी नीतिमा असर गर्ने देखिन्न ।

भारतलाई लिएर अमेरिकामा सधैं दुई पार्टीवीच होडबाजी चल्ने गरेकै छ । त्यहाँको चुनावमा इण्डियनहरुको प्रभाव रहन्छ । क्लिन्टन त एकजना भारतीय नागरिकलाई साथमा लिएर भारतको भ्रमणमै आएकी थिइन् । ओमाबाले पनि इण्डियनको पक्षमा क्याम्पेनिङ गरेका थिए । डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुबै पार्टीवीचमा इण्डियालाई लिएर एक प्रकारको समानता नै हुने गरेको छ ।

यसकारण अमेरिकाको चुनावमा जुनसुकै परिणाम आए पनि भारतसँगको सम्बन्धमा उसलाई फरक पर्ने देखिन्न । जसरी, भारतमा बीजेपी वा कांग्रेसले जित्नुले नेपालप्रतिको उसको व्यवहार उस्तै देखिने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पवीच कायम भएको मित्रतादेखि बेटा एग्रिमेन्टसम्म यही अमेरिकी चाहनाले काम गरिरहेको देखिन्छ । भारतलाई ४५ वटा आणविक राष्ट्रहरुको सौविध्यप्राप्त राष्ट्रको दर्जा दिने अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ । यसबाट इण्डो प्यासेफिक गठबन्धन बलियो हुने अमेरिकीहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

चीनसँगको व्यापारयुद्धका कारण कमजोर बन्दै जान थालेको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन अमेरिकाले दक्षिण एशियाको ठूलो देश भारत र दक्षिणपूर्वी एशियाको ठूलो देश इण्डोनेसियालाई सामरिक रुपमा मात्र होइन, आफ्नो बजारका रुपमा समेत महत्व दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

ट्रम्पले नै फेरि चुनाव जिते भने अमेरिका र भारत झनै आक्रमक भएर विश्व राजनीतिक र क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रस्तुत हुन सक्ने विश्लेषणहरु पनि भइरहेका छन् ।

नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी आँखा

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला अब अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट होइन, आफ्नै आँखाले हेर्छ भन्ने चर्चा खुबै चलेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध भने राम्रै थियो । बरु, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धचाहिँ यति धेरै बिगि्रइसकेको थिएन ।

अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फण्ड नेकपाभित्रैको आन्तरिक विवादका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन ।

नेकपाका केही नेताहरुको विश्लेषणमा एमसीसी पारित भएको भए अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट नभई आफ्नै आँखाले हेथ्र्यो कि ? र, श्रीलंकासम्म पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियो नेपाल पनि आउँथे कि ? एमसीसी पारित भएको र सम्झौतामा जनाइएको प्रतिवद्धता समयमै पूरा भएको भए नेपालको ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्व’ खुम्चिने थिएन कि ?

त्यसो त विगतमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाले नभई आफ्नै आँखाले हेरेको इतिहास पनि छ । जस्तो- नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले भारतको भन्दा फरक दृष्टिकोण राखेकै हुन् ।

भारतले बाह्रबुँदे सम्झौतामार्फत माओवादी र संसदवादीलाई मिलाएर राजाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई साथ दिँदा अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीचाहिँ राजा र संसदवादीको गठबन्धनकै पक्षमा थिए । उनले माओवादी र संसदबादीको गठबन्धनको विरोध गरेका थिए, तर भारतले त्यो गठबन्धनलाई साथ दिएको थियो ।

अब भारतकै आँखा !

पछिल्लो समयमा भारत र अमेरिकारवीच गठबन्धन कसिलो बनेको अवस्थामा अब नेपाललाई पर्ने सोझो असर भनेको अमेरिकाले भारतकै आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । नेपलामा रअले वा सैन्य डिप्लोम्यासीले पहल लिए पनि वा राजनीतिक पहल गरिए पनि भारतले नै गरोस् भनेर अमेरिकाले छाडिदिने सम्भावना बढेको छ ।

किनभने, एमसीसीमा नेपालले गरेको बेवास्ताबाट पक्कै पनि अमेरिकीहरु चिढिएका छन् । र, चीनसँग नेपालको दुरी बढाउन भारतले नै पर्याप्त भूमिका खेल्नेछ भन्ने अमेरिकीहरुमा विश्वास पलाएको हुन सक्छ ।

त्यसो त अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छ भने पनि भारतको सवाल आउँदा ऊ दिल्लीप्रति नै नरम हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा एकजना जानकार भन्छन्, ‘दुईवटा हात्ती -भारत र अमेरिका) मिल्दा नेपाललाई जरुर असर पर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा अब हामीलाई प्रेसर पर्छ ।’

आत्तिएको चीन

भारत र अमेरिकारवीच सम्पन्न बेका सम्झौताबाट चिनियाँहरु जति आत्तिएका छन्, त्यति अत्यास ‘रअ’ का प्रमुख नेपाल आउँदा नलागेको नेपालका विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । विश्लेषकहरुका अनुसार नेपाल र भारतवीचको सीमा समस्या समाधान हुँदा चीनलाई फाइदै हुन्छ । कालापानीबाट सेना हट्दा चीनलाई समेत फाइदा हुन्छ ।

भारतीय सेनापति नेपाल आउँदा सम्भवतः सेनाको लेभलमा सीमानासम्बन्धी कुरो नहोला, तर भारत-अमेरिका गठबन्धन बलियो भएर आयो भने चीनसँगको कनेक्टिभीटी नबनाउनुपर्ने दबाव नेपालमाथि पर्न सक्छ । नेपालमा जारी चिनियाँ परियोजनमाहरुमा अवरोध पुग्न सक्छ ।

र, नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै चीनको सन्दर्भमा रहेक राष्ट्रमाथि दबाव पर्न सक्छ । नेपालमा जस्तै बंगलादेश, माददिभ्स र श्रीलंकामाथि पनि भारतको दबाव पर्न सक्छ । भारतले ‘रअ’का मान्छेहरु पठाएर थप दबाव दिन सक्छ र उसको हात माथि पर्न सक्छ । यसको संकेत ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको भ्रमणले नै दिइसकेको छ ।

अन्ततः भारत र अमेरिकावीचको निकटता अनि चिनियाँहरुमा बढ्दो आशंकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि केही संशय बढाएको छ ।

अब नेपालले के गर्छ ?

अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय राजनीतिमा देखिएको रस्साकस्सीले हाम्रो घरेलु राजनीतिमा कस्तो असर गर्ला ? यो प्रश्न देशका बारेमा चिन्ता गर्ने सबै नेपालीमाझ उठेको छ । खासगरी भारतीय गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणले यो प्रश्नलाई बढ्ता मुखरित गरिदिएको छ ।

अमेरिका र चीनवीच जति धु्रवीकरण बढ्दै गइरहेको छ, नेपालसँग तीनवटा छनोट छन् ः चीनसँग निकट हुने, अमेरिकासँग निकट हुने, वा कुनै शक्तिराष्ट्रको पक्षमा नलागी असंलग्न एवं समदूरीमा रहने ।

भारत र चीनवीचमा पनि जसरी दुरी बढिरहेको छ, यसमा पनि नेपालले तीनवटै छनोट गर्नुपर्ने हुन सक्छ : भारतसँग नजिक हुने, चीनसँग नजिक हुने वा समदुरीमा रहने ।

ठीक यहीबेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई बालुवाटारमा निम्तो दिइएपछि हामी चीनलाई आशंकित पार्ने गरी भारतसँग नजिकिएका पो हौं कि भन्ने सन्देश गएको छ, यसमा नेपालले आफूलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी देखिएको छ र चीनलाई आश्वस्थ तुल्याउन जरुरी छ ।

तर, परिस्थिति यस्तो जटिल बन्दै गइरहेको छ कि- चीनलाई विश्वासमा लिन खोज्दा भारत-अमेरिका भड्किने, भारतलाई विश्वासमा लिन खोज्दा चीनले शंका गर्ने । यस्तो द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला ? सरकारको कुशलता र प्रस्तुती हेर्न बाँकी छ ।

तर, यही बेला सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह यतिधेरै बिगि्रइसकेको छ कि सरकारले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँगको उठबसबारे आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । सरकारले चाल्ने हरेक कदममा पार्टीकै नेताहरुले साथ दिन छाडेको अवस्था छ । सरकार एक्लो र कमजोर बनेको छ । र, यहीबेला नेपालको ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्व’ कमजोर प्रतीत हुन थालेको छ ।

कामना गरौं- विश्व समुदायमा नेपालको छवि कमजोर नबनोस् । र, दक्षिण एशियाको एउटा सार्वभौम देश विदेशी शक्तिहरुको खेलमैदान नबनोस् ।

भर्खरै प्रकाशित

महामारी होस् या बाढी पहिरो : मौन रहने यी स्टार

उसो त, सामाजिक कार्य गर्दा प्रचार नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । केही प्याकेट चाउचाउ र नुन बाड्दा पनि फोटो खिचाएर ठूलै हल्ला गर्नेहरुको जमात यहाँ…

धनाढ्यले पनि छाड्दैनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता

चितवन । वार्षिक २६ किलो हाराहारी सुनको व्यापार गर्ने नारायणगढ बजारका एक व्यापारी विश्वकै महँगोमध्येको मर्सिडिज कार चढेर छोराको पोषण भत्ता लिन वडा हुँदै बैंक…

कतारले विश्वकप हेर्न आउने १० लाख दर्शकलाई कोरोनाभाइरसको खोप निशुल्क…

कतार सरकारले अर्को वर्ष हुने फिफा विश्वकपका खेलहरू हेर्न रंगशालामा जाने दर्शकहरूले कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप लगाउनै पर्ने नियम लागू गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा आन्तरिक मन्त्री…

एक नेपाली प्रधानमन्त्री जो बग्गीमा बसी रुँदैरुँदै भारत गए, उतैबाट…

राणा शासनको अन्तिम कालखण्डको कुरा हो । जंगवहादुरले शुरु गरेको शासनसत्ता सय वर्ष पुग्दै थियो । तिनताका उता भारत भर्खरै अंग्रेजको उपनिवेशवाट मुक्त भएको थियो…

माधव नेपाल धेरै अघि बढेको ओलीको निश्कर्ष, एमाले एकताको सम्भावना…

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद हल हुनेमा नेताहरु नै अन्यौलमा परेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव…