सार्वजनिक सम्पति तो’डफोड गर्ने सांसदलाई १ वर्ष जेल, १० हजार जरिवाना ?

काठमाडौं । प्रदेश–५ को स्थायी राजधानीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रदेशसभामा तो’डफोड गरेका छन् । कानुनले सांसदलाई संसद भवनमा बोल्ने छुट दिएपछि फौ’जदा’री अ’परा’ध गर्ने छुट दिएको छैन् ।

मुलुकी अ’प’राध संहिता–०७४ को दफा–७३ अनुसार सार्वजनिक वा नीजि सम्पति तो’ड’फो’ड गर्न वा बिगार्न पाईंदैन । तर, नेपाली काँग्रेसका सांसद बसिरुद्धिन खाँ, अष्टभुजा पाठक, बैजनाथ कलवार र रमा अर्यालले प्रदेशसभाको कुर्सी तो’ड’फोड गरेर रौद्र रुप देखाएका छन् ।

प्रदेशसभाको कुर्सी र टेबुल फुटाउने सांसदलाई मुलुकी अ’पराध’संहिता–०७४ को दफा–७३ अनुसार १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ । सार्वजनिक शान्ति विरु’द्धको कसुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सांसदलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन् । तर, ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भनेझैं ०५० चैत ११ बाट शुरु भएको संसदमा तो’ड’फोडका घटनामा कसैलाई का’रवाही गरिएको छैन् ।

प्रदेश–५ को संसदभित्र भएको तो’डफो’डको घट्नामा पनि संसदमाथि का’रवाही हुने सम्भावना निकै न्यून छ । तर, मुलुकी अपराधसंहिता–०७४ को व्यवस्थाअनुसार जरिवानाका लागि मात्रै भएपनि तो’डफो’डमा संलग्नलाई कानुनी प्रक्रियामा लानुपर्ने बताउँछन्, पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी ।

‘देशलाई ड्राइभ गर्ने राजनेताले हो, उनीहरुले नै यस्तो व्यवहार देखाउँछन् भने जनताले के आशा गर्ने’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्व डिआईजी मल्लले भने–‘यस्तो घ’टनामा स्थानीय प्रशासनले चासो लिनुपर्छ ।’ फौजदारी अ’परा’धमा प्रहरीले कसैलाई पनि रिपोर्ट नगरिकन कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश–५ को अस्थायी सभाकक्ष अहिले बुटवलमा छ । बुटवलमा भएको घटनामा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्र पर्ने हुनाले हामिले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेलाई सोध्यौं–‘तो’ड’फोड गर्ने सांसदलाई कारवाही गर्नुहुन्छ ?’ ‘त्यो त मैले गर्न मिल्ला र ?’ अन्कनाउँदै प्रजिअ घिमिरेले भने–‘अहिले मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन्, सरकारी वलिकललाई सोध्नुपर्छ, बरु त्यतै बुझ्नुस् न ।’

प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सोमबार काँग्रेसका सांसदहरुले प्रदेशसभामा तो’ड’फोड गरेका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले तोडफोड गर्ने सांसदलाई ‘बैठकबाट निकाल्न’ रोष्टमबाटै आदेश गरेका थिए । मन्त्री केसीको आदेशको कतिपयले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रस्ताव एकलौटी भएको भन्दै काँग्रेसका सांसदले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

भर्खरै प्रकाशित

मन्त्रालय र मन्त्रीनिवास छाड्दै मन्त्रीहरू

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भएको ठहर गरेपछि २० मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरू मन्त्रालय गएका छैनन्…

बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एक अर्ब बढीको क्षति

काठमाण्डाै । गएकाे हप्ताकाे निरन्तर वर्षापछि गएको पहिराले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । आयोजनाका मुख्य संरचना सुरुङ र ‘हेडवर्क’…

छुवाछुत आरोपी घरबेटीलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफै छुटाए, आफ्नै गाडीमा…

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छुवाछुत आरोपी स्वती प्रधानलाईलाइ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमै गएर रिहाइ गराएका छन्। घर भाडामा नदिएकै कारण गिरफ्तार…

प्रकृतिलाई हामीले सम्मान नगरेसम्म प्रकृतिले पनि सम्मान गर्दैन : राजेश…

काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्ला बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएको छ। सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्ला यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेका छन्। बाढी र पहिरोले घरहरु…

रुपा सुनारलाई कोठा भाडामा नदिने आरोपित रिहाई

काठमाडौं । जतका कारण रुपा सुनारलाई कोठा भाडामा नदिएको आरोपमा प’क्राउ परेकी सरस्वती प्रधानको रिहाई भएकी छन् । उनी बुधबार दिउँसो रिहाई भएकी हुन् ।…