शिक्षा मन्त्रालयले असोजदेखि विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने !

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यार्थी र विद्यालयलाई आगामी असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १९ भदौमा पारित विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ निर्देशिकामा मन्त्रालयको भूमिकाबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।

यो निर्देशिका १ असोजबाट अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचनामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धीहरू हासिल गर्न र विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर अनुकुल सिक्ने B5ातावरण सिर्जना गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विद्यालय र विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट महँगो भएर अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

काठमाडौं, डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्मा डाटा किनेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा दुई कक्षाका लागि २०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा विद्यार्थीका अभिभावक मध्ये धेरैका लागि यो रकम क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । सुरुमा आफैंले निःशुल्क भनेको अनलाइन कक्षालाई यही निर्देशिकामार्फत सशुल्क बनाउनुले पनि सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘आफैंले बनाएको निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले १ असोजदेखि निःशुल्क इन्टरनेट दिन्छ की दिँदैन हेर्छौं,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘यदि दिएन भने यो निर्देशिका कागजको खोस्टो मात्रै रहेछ भनेर बुझ्छौं ।’

भर्खरै प्रकाशित

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको बिहेपछि अविश्वास प्रस्ताव बारे छिनोफानो

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ५० वर्षको उमेरमा ११ माघमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदैछन् । त्यसको चार दिन पनि प्रदेशसभाको अधिवेशन…

स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश, तोकिएको मितिमा निर्वाचन जरुरी…

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन…

प्रचण्ड माधवको आग्रह : ‘संविधानको रक्षा गर्न सबै सडक संघर्षमा…

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माधव-प्रचण्ड समूहका अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक घोषणा विरुद्ध र संविधानको रक्षा…

विनम्रता पनि कहीँ लम्पसारवाद हुन्छ ?

समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्तापछि सन् २०१७ को अगस्ट २५ मा नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेपालका प्रधामनन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको पत्रकार सम्मेलन चलिरहेको थियो ।…

हिउँदे अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै झिक्न नमिल्ने गरी जोडियो प्रदेशसभाका कुर्सी

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १, प्रदेशसभाले माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरेको छ । यो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको…