शिक्षा मन्त्रालयले असोजदेखि विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने !

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यार्थी र विद्यालयलाई आगामी असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १९ भदौमा पारित विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ निर्देशिकामा मन्त्रालयको भूमिकाबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।

यो निर्देशिका १ असोजबाट अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचनामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धीहरू हासिल गर्न र विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर अनुकुल सिक्ने B5ातावरण सिर्जना गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विद्यालय र विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट महँगो भएर अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

काठमाडौं, डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्मा डाटा किनेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा दुई कक्षाका लागि २०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा विद्यार्थीका अभिभावक मध्ये धेरैका लागि यो रकम क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । सुरुमा आफैंले निःशुल्क भनेको अनलाइन कक्षालाई यही निर्देशिकामार्फत सशुल्क बनाउनुले पनि सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘आफैंले बनाएको निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले १ असोजदेखि निःशुल्क इन्टरनेट दिन्छ की दिँदैन हेर्छौं,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘यदि दिएन भने यो निर्देशिका कागजको खोस्टो मात्रै रहेछ भनेर बुझ्छौं ।’

भर्खरै प्रकाशित

ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गयो माधव नेपाल समूह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गएको छ । अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको…

प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ र राजधानी ‘जनकपुर’ :…

जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानी ३ बर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले तोक्न सकेको छैन । आईतबार प्रदेश २ को नाम र स्थायी…

विवाह गर्न जन्म दर्ता वा नागरिकता अनिवार्य

पश्चिम । जिल्लाका पुरोहित, पुजारी र पास्टरहरूले विवाहको लगन हेर्नुपूर्व एउटा सर्त पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूकहाँ विवाहका लागि लगन हेराउन गएकाहरूले जन्मदर्ता वा नागरिकता…

बादलको खाली स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आइतबारदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका छन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब बादलको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन…

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठक रोक्न बोहराको आग्रह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारका लागि बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक रोक्न अमृतकुमार बोहोराले आग्रह गरेका छन् । एमालेको…