नाकामा कडाई गरेर सेना परिचालन गर, उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाऊ

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले नाकाहरुमा कडाई गरेर उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिवावु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपत्यका प्रवेश नाकाहरुमा भने सेना परिचालन गरेर कडाई गर्नुपर्ने उपत्यकका स्थानीय जनप्रतिपनिधिहरुको फोरमको राय छ ।

‘कोरोना संक्रमणको दर घटेको छैन, तर बन्दाबन्दीले दैनिक श्रम गरेर खाने मध्यम र निम्न वर्गका परिवारमाथि समस्या थपिँदै गयो’ मेयर महर्जनले भने, ‘संक्रमितलाई मानिसहरुको सम्पर्कबाट छुट्याएर समस्या समाधान गर्दै जाने र बाहिरबाट थपिने समस्या रोक्न नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ भनका छौं ।’

नगरपालिका फोरमले नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै जाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउने, सवारी साधन जोर बिजोर गराउने, सार्वजनिक सवारी हाललाई सञ्चालनमा नल्याउने लगायत निर्णय भएका छन् ।

निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएर दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई सुझाव दिइएको बुढानलीकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘कोभिड-१९ भाइरसलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन, यो छिट्टै अन्त्य पनि हुँदैन । त्यसैले सबैलाई आ-आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनाएर दैनिक गतिविधि खुला गर्नुपर्छ’, खरेलले भने, ‘निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारेपछि सर्वसाधारण आफैंले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ । सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

बैठकले उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले दिने सेवा पनि आवश्यकताअनुसार सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘भदौ २५ गतेदेखि नगरपालिका र वडाले दिने सेवालाई पनि आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय भएको छ’ मेयर महर्जनले भने ।

बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा गोदावरी नगरका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरी नगरका मेयर घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरकी उपमेयर शुशीला अधिकारी र तारकेश्वर नगरकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका बिषय समेट्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

यसै २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले बिषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 

भर्खरै प्रकाशित

भोलिबाट लाइसेन्सको कोटा हट्ने अनलाइन फारम खुल्ने

भोलिबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अनलाइन फारम खुल्ने भएको छ। योसँगै निश्चित कोटा सिस्टम पनि हट्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले जानकारी…

नेपाली ‘टिनेजर’ युवतीहरुको मनमा बस्ने यी युवा को हुन् ?

नेपालली सामाजिक संजालमा एउटा तस्विर छाइरहेको छ। शारीरिक सुपमा सुगठित, अग्लो कद, लामो कपाल त्यसैमा शरिरैभर ट्याट्यु। झट्ट हेर्दा नेपाली जनजाती युवा जस्तै देखिने अनुहार…

सत्ताबाट उत्रिएपछि डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनकै समर्थकले गाली गर्न थाले

सत्ताबाट उत्रिएका अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनकै समर्थकले गाली गर्न थालेका छन्। गत वर्षको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बनेका ट्रम्पले पराजित भएपछि…

ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भने झैँ भयो पोम्पेओसहित…

काठमाडौं । चीनले अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसहित डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका २८ अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको भन्दै चीनले…

डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका फोहोर सफा गर्दै जो बाइडेन, सत्तामा आएलगतै…

काठमाडौँ। डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारले गरेका विभिन्न गल्तिहरु बाइडेन सरकारललाई कसरी डिल गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। ट्रम्पका कारण चीनसंग बिग्रिएको आर्थिक कारोबार,  इरान…