नियमावली थन्क्याएर प्लटिङ र घडेरी व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी कित्ताकाट फुकुवा

तीन वर्षदेखि रोकेको जमिन कित्ताकाट प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले फुकुवा गरेको छ । भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकै बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खण्डीकरणको बाटो तत्काललाई खुला गरिदिएको हो ।

संसद्ले एक वर्षअघि पारित गरेको ऐनमा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली जारी नहुँदै कित्ताकाट फुकुवा गरेको मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको व्यावहारिक समस्यालाई आधार मान्नुपरेको तर्क गरेको छ ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिन खण्डित हुन नदिने भन्दै २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुसमा केही प्रावधान परिवर्तन गरेर त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । तर अहिले उनले नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् । बिहीबारको उक्त निर्णयबाट कित्ताकाटसम्बन्धी विगतका निर्णयहरू खारेज भएका छन् ।

ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कित्ताकाट फुकुवा गरिनुले जमिनको खण्डीकरण फेरि सुरु हुने चिन्ता भूमिविज्ञ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । ऐनअनुसार जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, सुझाव र सर्वसाधारणको व्यावहारिकतालाई ख्याल गरेर कित्ताकाटसम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरू खारेज गरिएको बताए ।

कानुन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई आधार मानेर कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘अंशबन्डा गर्न पनि चोरबाटो अपनाउनुपर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट गरेर जथाभावी रूपमा जमिन टुक्र्याउन यस्तो निर्णय गरिएको होइन । स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरेर मात्र सिफारिस दिन्छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

मन्त्रालयले शुक्रबार मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’ भू–उपयोग नियमावली जारी भएर त्यसको नक्सा एवं डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीअनुसार हुने भन्दै मन्त्रालयले कानुनको परिधिमा रहेर कित्ताकाट खुलाउनू भन्ने व्यहोराको पत्र मातहत निकायमा पठाएको छ । ऐनमा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न लगाई मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनको दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक गरेर लागू गर्नुपर्नेछ । तर मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबाट कित्ताकाट हुन नसकेर रोकिएको जमिनको बिक्रीका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीले आफूहरूको लगानी डुबेको भन्दै कित्ताकाट खुलाउन पहल गरिरहेका थिए । मन्त्रालयबाट भएको यो निर्णयले उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री दहितले खण्डीकरण रोक्न, व्यवस्थित बस्ती बसाल्न र कृषिउपज बढाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेतलाई ख्याल गरेर कित्ताकाट रोकेका थिए । अहिले फुकुवा गर्दा कित्ताकाट रोक्ने बेला राखेको उद्देश्य पूरा भएको छ/छैन आफूलाई जानकारी नभएको दहितले बताए । उनले भने, ‘सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याएर गरेको हो भने भने ठीकै छ, होइन भने फेरि पहिले जस्तै खण्डीकरण रोकिँदैन ।’ उनले निर्णय ठीक/बेठीक सरकारको नियतमा भर पर्ने बताए ।

मन्त्रालयको निर्णयले अब देशभरका जमिनको कित्ताकाट, प्लटिङ र बेचबिखन बढाउनेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नापीले सबै स्थानीय तहको भूमिसम्बन्धी नक्सा तयार गरिसकेको छैन । ‘बनेर पठाइएका नक्साहरू पनि स्थानीय तहले हेरेकै छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कित्ताकाट खुलाउने निर्णय लिन किन हतार गरियो बुझ्न सकिएन ।’ ती अधिकारीले निर्णयलाई थप स्पष्ट नगर्ने हो भने विगतको जस्तै जथाभावी रूपमा हुने जमिनको खण्डीकरण मौलाउने बताए ।

मन्त्रालयले विगतमा कृषियोग्य जमिन वर्षमा एकपटक दुई कित्ता मात्र हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि स्थानीय तहको मातहतमा रहेका कृषि, वन, नापी, सहरी विकासका प्रतिनिधि सहभागी पाँच सदस्यीय समितिको सिफारिस चाहिन्थ्यो । उक्त समितिको सिफारिस लिने क्रममा पनि आर्थिक चलखेललाई टेवा दिएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री दहितले पनि ठूला व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गरेको भन्दै टिप्पणी गरिएको थियो । उनले मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योगी, व्यवसायीले जमिनलाई उचित ढंगले प्रयोजन गर्ने सर्तमा अनुमति दिएको स्वीकारे । ‘राज्यले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गर्नेलाई रोक्ने कुरा भएन । त्यसलाई गलत ढंगले बुझ्नु हुँदैन,’ उनले भने । अहिले मन्त्रालयले रोके पनि विभिन्न बहानामा कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थाकै कर्मचारी स्विकार्छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विभिन्न बहनामा अहिले पनि कित्ताकाट रोकिएको थिएन ।’ अख्तियारमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेर कित्ताकाट गरिरहेको उजुरी परेको थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि झन् मालपोतका कर्मचारीलाई पैसा कमाउने बाटो खुलेको भनाइ सर्वसाधारणबाट आउन थालेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा कानुन बनाएर जनतालाई असुविधा नहुने गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्न भनेको थियो । जग्गा व्यवसायीहरूले कित्ताकाट सुविधामा कडाइ गरेको भन्दै भूमि मन्त्रालयको सबै निर्णय र निर्देशन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चलाई गुहारेका थिए । सर्वोच्चले कृषियोग्य जमिन बचाउने सरकारी निर्णको बचाउ गर्दै कित्ताकाटको सम्बन्धमा कानुन बनाएर लागू गर्न भनेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले त्यतिबेला सर्वोच्चले सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी कित्ताकाटको काम गर्न भनेको स्मरण गरे ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार गत असार ५ गते मन्त्रालयको निर्णय पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुलाउन १० बुँदे सुझाव दिइएको थियो । अख्तियारले कित्ताकाट रोक्ने मन्त्रालयको निर्णयले झन् अनियमितता बढाएको र जटिलता थपेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका सदस्य तथा भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले भू–उपयोग नियमावली पारित नहुँदै कित्ताकाट खुला गर्दा आउने समस्याप्रति चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले नियमावली पारित गरे स्थानीय तहले त्यहीअनुसार बनाउने भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहले भू–उपयोगसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन जारी भएकाले नियमावली नआउन्जेल प्रचलित कानुनअनुसार कित्ताकाट गर्न सकिने प्रस्ट पारे । कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘नियमावली पारित भएपछि त्यहीअनुसार हुनेछ ।’ नियमावली आएपछि स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति बनाउन सक्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली कहिले पारित हुन्छ, यकिन छैन ।

भू–उपयोगसम्बन्धी विधेयक २०७६ साउनमा संसद्बाट पारित भएको थियो । प्रवक्ता जोशीका अनुसार भू–उपयोग डाटा र नक्सा तीन सय ५३ वटा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । एक सय ६२ स्थानीय तहको तयारी भए पनि कोभिड–१९ को संक्रमण बढेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले बताए । उनले दुई सय २१ स्थानको भने तयार भइनसकेको जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले खबर लेखेका छन् ।

 

भर्खरै प्रकाशित

लुम्बिनी प्रदेश : प्रदेशको राजधानी भएपछि तमसुक बनाउँदै महंगोमा जग्गा…

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनासाथ काठमाडौं बस्दै आएका नेकपाका एक नेताका नातेदार दाङको देउखुरी पुगे । उनले मजगाउँ भन्ने स्थानमा १३ कठ्ठा जग्गा…

गम्भीर बिरामीको पनि भर्ना नलिने सरकारी अस्पताल, उपचार नगरेबापत सरकारविरुद्ध…

काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का जतिसुकै गम्भीर बिरामी भए पनि पैसा छैन भने कुनै पनि अस्पतालले भर्ना नलिने भएको छ । काठमाडौंस्थित सिभिल…

हङकङले ताइवानका विमानलाई विवादित प्राटस टापुमा पुग्न लगायो रोक

हङकङले ताइवानलाई विवादित प्राटस टापुमा पुग्न रोक लगाएको छ। विवादित क्षेत्र वरपरको हवाई क्षेत्र अर्को सूचना नआएसम्म बन्द रहने बताउँदै हङकङले ताइवानलाई विवादित प्राटस टापुमा…

उपचार नपाउँदा मौलिक हक हनन, सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितबाट पैसा…

काठमाडौं ।  संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त…

भारतको गोप्य सेनामा काम गर्ने तिब्बती सैनिक

घरको एउटा कुनामा निमा तेन्जिङको तस्विर राखिएको छ, त्यहाँ राखिएको तेलबाट बल्ने दियोको प्रकाश त्यसमाथि परिरहेको छ । छेउको कोठामा प्राथना जारी छ जसमा घरका…