छोराछोरी निजी स्कूलमा पढाउने सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलाई जरिवाना !

दैलेख । कुनै समय थियो– शिक्षा राज्यको दायित्व हो र त्यसलाई निजीकरण गरिनुहुँदैन भन्दै आन्दोलन हुन्थ्यो। कहिलेकाँही निजी स्कुलहरुमा आगजनी भएको, कयौं दिन तालाबन्दी गरिएको सुनिन्थ्यो। तर, जसले शिक्षाको निजीकरणका विरुद्धमा आन्दोलन गरे, शिक्षामा व्यापार गरियो भन्दै सडक तताए, उनीहरु नै अहिले सरकारमा छन् र निजी स्कुलहरु झन् पछि झन् फस्टाउँदै छन्। हिजो सडकमा हुँदा उठाएको आवाज र माग अहिले सरकारमा पुग्दा बिर्सिसकेका छन्।

तर, तीन तहको सरकार भएपछि दैलेखको एक स्थानीय तहले भने शिक्षामा हुँदै गरेको व्यापारीकरण विरुद्ध सानो अभियान शुरु गरेको छ। त्यसको पहिलो प्रयासको रुपमा सरकारी शिक्षक र कर्मचारीका सन्तानलाई निजीमा पढाउन नपाइने नियम लागू गरेर। गाउँसभाबाटै ऐन पारित गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिकामा यस्तो कानून बनाएको हो।

रोचक त के छ भने निजी शिक्षाको सबैभन्दा विरोध गर्ने तत्कालीन माओवादी अहिले एमालेसँग एकता गरेर सत्तारुढ नेकपा भएको छ। त्यहीँ माओवादीको विगतको एजेण्डा लागू गर्दैछन् नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा झण्डै दोब्बर मतले प्रतिद्वन्दीलाई हराएका खेमराज वलीले।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले गत वर्षको गाउँ सभा बैठकबाट सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नपाइएने नीति पारित गरेको थियो। गत वर्ष पारित गरिएको उक्त नीति यो शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने भनिएको थियो। सोही अनुसार गाउँ सभाले पारित गरेको नीति नमान्ने ३० जनालाई अहिले जरिवाना गरिएको छ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका ३० जनालाई जरिवाना तोकेरै पत्र काटेको छ। गाउँपालिकाभरिका शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी सबैले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने त्यसो नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने नीति गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाटै पारित गरिएको थियो।

गाउँसभाले पारित गरेको नीति विपरीत काम गरेका ३० जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई जरिवाना तोकेर पालिकाले पत्र पठाएको छ। पालिकाको पत्रमा नीति उलङ्घन गरेको भन्दै प्रतिव्यक्ति १० हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति लागू गरिएको थियो। करिब १०० जना सरकारी कर्मचारीलाई पालिकाले नीति पारित गरिसकेपछि छलफल गरेको र त्यसमध्ये गत वर्षको रेकर्डमाथि छानविन गरी हेर्दा करिब ७० ले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गराइसकेको गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताउनुभयो।

गाउँपालिकाको नीतिविपरित निजी विद्यालयमै पढाइरहेका ३० लाई पत्र काटिएको अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयसरहको सुविधा, भौतिक संरचना र शिक्षकको पढाइ व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ।’

पालिकाबाट लाभको पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीका लागि नियम अनिवार्य छ। अन्य सरकारी कर्मचारीले समेत यो नियम मान्नुपर्ने कानून पालिकाले पारित गरिसकेकाले आफूहरुले कार्यान्वयन मात्र गरिदिएको गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले बताउनुभयो।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले नै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि विश्वास नगर्दा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वली बताउनुहुन्छ।

‘आफू जुन स्कुलमा पढाउँछन् त्यही स्कुलको विश्वास आफैले नगर्ने भए त कसरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ?’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता शिक्षकलाई गाउँपालिकाको नियम र निर्णय अनुसार कारबाही गरिन्छ।’

उनका अनुसार शिक्षकसँगै गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नदिने निर्णय गाउँसभाबाट गरिएको छ।

स्थानीय सरकारको उक्त निर्णय नमान्ने जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याईने उहाँले बताउनुभयो।

‘जब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई समेत सरकारी विद्यालयमै पढाउन थाल्छन्, तब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘नत्र भने आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाएर उल्टै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन।’

हाल निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूबाट असुल गरिने जरिवाना गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्नदानीमा राखिने अध्यक्ष वलीले बताउनुभयो।

भर्खरै प्रकाशित

ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गयो माधव नेपाल समूह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गएको छ । अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको…

प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ र राजधानी ‘जनकपुर’ :…

जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानी ३ बर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले तोक्न सकेको छैन । आईतबार प्रदेश २ को नाम र स्थायी…

विवाह गर्न जन्म दर्ता वा नागरिकता अनिवार्य

पश्चिम । जिल्लाका पुरोहित, पुजारी र पास्टरहरूले विवाहको लगन हेर्नुपूर्व एउटा सर्त पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूकहाँ विवाहका लागि लगन हेराउन गएकाहरूले जन्मदर्ता वा नागरिकता…

बादलको खाली स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आइतबारदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका छन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब बादलको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन…

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठक रोक्न बोहराको आग्रह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारका लागि बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक रोक्न अमृतकुमार बोहोराले आग्रह गरेका छन् । एमालेको…