नेपाली बाँधको तालाचाँबी आफ्नै हातमा, बिहार डुबानको दोष भने नेपालमाथि

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले सीमावर्ती नेपाल हुँदै भारत पस्ने नदीको बाढी नि यन्त्रणमा नेपालले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्ने मुख्यनदी कोसी र गण्डकमा निर्माण भएका बाँधको चाँबी आफ्नै सरकारको मातहतमा रहे पनि उनले बाढीको दोष भने नेपालमाथि लगाएका हुन् ।

सोमबार बाढीको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको भर्चुअल बैठकमा उनले नेपालले सहयोग नगरेको गुनासो गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

तर, जलस्रोतविद् एवं पूर्वजल स्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भने भारतले बाढी नियन्त्रणमा नेपालले सहयोग नगरेको भनी लगाउने गरेको आरोपमा तथ्य नभएको र यो नयाँ पनि नभएको बताउँछन् । ‘गण्डक र कोसी बाँधको चाँबी भारतको बिहार सरकारसँगै छ तर बाढी नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष आफैंले लिनु त भएन, त्यसैले उनीहरू नेपाललाई दोष लगाउने गर्छन्,’ रेग्मीले भने ।

बाढीबाट हुने क्षतिलाई लिएर भारतले हरेक वर्ष नेपालमाथि आरोप लगाउने गरेको रेग्मी बताउँछन् । ‘यो नयाँ कुरा होइन, धेरै पहिलेदेखि नै भारतले यस्तो आरोप लगाउँदै आएको छ,’ उनले भने ।

रेग्मी नेपालतर्फबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहावले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुग्ने र त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिने बताउँछन् । ‘बाढीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । सुविधा सम्पन्न प्रविधि भएका मुलुकले पनि प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनन् । यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न मात्र सकिन्छ,’ रेग्मीले भने ।

हरेक वर्ष वर्षामा नदीमा पानीको मात्रा बढ्दा सीमावर्ती नेपालसँगै भारतका कतिपय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । तराई क्षेत्रमा नेपालका कारण भन्दा पनि भारतका कारणले बाढीले क्षति पु-याउने गरेको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध तथा तटबन्धका कारण प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा नेपालको १२ हजार ४ सय २७ बिगाहा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो क्षति ठूलो बाढी आउँदा अझ बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका २ दर्जनभन्दा बढी बाँधका कारण नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको हो ।

भारतले कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत पनि सडक तथा तटबन्ध निर्माण गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्ने गरेको छ । सीमावर्ती बाँध निर्माणका सम्बन्धमा हेल्सिन्की रुल्स १९६६ ले धारा २९ (२) मा नदी बेसिन प्रणालीमा फेरबदल ल्याई विवाद उत्पन्न हुनेगरी सिमानामा कुनै संरचना बनाउन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

नदीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुनको धारा ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय नदी आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मुलुकले अर्काे मुलुकलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी सावधानी अपनाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले भने यसको बेवास्ता गर्दै सीमा क्षेत्रमा बाँध, तटबन्ध तथा सडक निर्माण गर्ने गरेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सन् १९८४ मा राजा वीरेन्द्र तथा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच बंगलादेशको ढाकामा भएको पहिलो सार्क सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि भएको अध्ययनले दुई मुलुकबीच समस्या निम्त्याउने ३३ वटा बाँध रहेको र त्यसमध्ये भारतका कारण नेपालले नोक्सानी भोग्नुपर्ने २९ वटा बाँध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, पछि नेपालका तर्फबाट यो विषयलाई सशक्त ढंगले उठान नगर्दा भारतीय बाँधका कारण हुने समस्या अहिले पनि निरन्तर रहँदै आएको छ । नागरिकन्यूजबाट 

भर्खरै प्रकाशित

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले अब पद छोड्नुपर्छ : गगन थापा

महोत्तरी । आफूले गरेको गल्तीको लाज प्रधानमन्त्रीलाई नलागेको तर उनलाई लाग्नुपर्ने लाजको भारी संसद्ले बोक्न नसक्ने कांग्रेस नेता गगन थापाले बताएका छन् । संसद्ले अब…

हेलिकप्टर चढ्न मानेनन् ‘विप्लव’, गाडीमै काठमाडाैं आउँदै

काठमाडौं– सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा हुने विशेष समारोहका लागि गाडीमै आउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले ‘विप्लव’…

‘विप्लव’का एक हजार बढी नेता कार्यकर्ता रिहा हुँदै

काठमाडौं । सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै सो समुहका एक हजार ३६ जना नेता कार्यकर्ता रिहाइ हुने भएका छन्…

प्रधानमन्त्री जनताको मन–मनमा मात्रै नभइ बारी–बारी र घर–घरमा पनि

२०५६ सालको चुनावमा कांग्रेसको नारा थियो: ‘गाउँगाउँमा शिक्षा, घरघरमा रोजगार । नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार ।’ तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओलीले यो नारालाई कटाक्ष गर्दै…

‘पैसावाला मन्त्री’ले रुम्जाटार घुमाए मुख्यमन्त्री राई दम्पत्तिलाई

काठमाडौं, २० फागुन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश १ को अविस्वास प्रस्ताव सरेकै समयमा प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले मुख्यमन्त्री शेरधन…