लोकसेवा आयोगलाई छल्न अस्थायी र करारबाट आफ्नो मान्छे छिराउने प्रवृत्ति कायमै

काठमाडौं । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको भूमिका कायमै रहेको भन्दै लोक सेवा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि कर्मचारी छनोट गर्ने, सरुवा गर्ने, बढुवा गर्नेमा संलग्न रहने व्यवस्था नसच्चिएसम्म त्यस्ता संस्थानहरुमा कर्मचारी भर्नामा सहभागी नहुने अडान आयोगले लिएको छ ।

आयोगले औपचारिक रुपमा र अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत कतिपय सार्वजनिक सस्थानहरुमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराउने व्यवस्था वा प्रवृत्ति पूर्णरुपमा नबदलिएको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली बताउँछन् ।

यस्तो समस्या धेरै पुरानो संस्थान ‘गोरखापत्र संस्थान’मै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी पदपूर्तिमा अहिलेसम्म ट्रेड युनियन सहभागी हुन्छ । उहाँहरुको नियमावलीमा पदपूर्ति समितिमा युनियनको प्रतिनिधित्व छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।

सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसको पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ

ट्रेड युनियको प्रतिनिधित्व हटाउन र लोकसेवा आयोगको परामर्श बमोजिम नियमावली परिमार्जन गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको उनले सुनाए । ‘यो संस्थान स्थापना भएदेखि नै नियमावलीमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सच्याउनुपर्ने सच्याएका छैनन्,’ मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘हामीले ट्रेड युनियन रहने हुँदासम्म सहभागी हुँदैनौं भनेपछि गोरखापत्र संस्थानसहितका कतिपय संस्थानमा कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक संस्थान, संगठित संस्थाहरुमा समेत कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार पाएपछि लोकसेवाले ट्रेड युनियनको भूमिका रहने विद्यमान नियमावली संशोधन गर्न भनेको थियो । सबैमा एकरुपता कायम गराउन भन्दै निर्देशिका जारी गरेर सोहीअनुसार कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर गोरखापत्र संस्थानजस्ता एक दर्जन संस्थानले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको सहभागिता रोक्ने गरी विगतका नियमावलीहरु अझै संशोधन नगरेका आयोग अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् ।

‘अझ एक दर्जन जति संस्थानहरु हाम्रो ट्र्याकमा आइसकेका छैनन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘कुनै संस्थानमा त अन्तरवार्तामा युनियन, पदपूर्तिमा युनियन । लोक सेवाले कडा प्रतिक्रिया दियो र त्यस्तो ठाउँमा बस्दैनौं भन्यो र बसेको छैन ।’ आफ्नो हक हितको कुरा गर्नु र मेरिटमा प्रवेश गर्नु फरक विषय रहेको उनले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसको पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ ।

‘संविधानले आयोगको परामर्श अनिवार्य गरेको छ । परामर्श लिनु पर्नेछ भनिएको छ । लिन सक्नेछ होइन,’ अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘लोक सेवा आयोग सर्वज्ञाता होइन । आफ्नो विज्ञता अनुसार परामर्श दिन्छ । नेपाल सरकारलगायत सार्वजनिक संस्थानलाई उपयुक्त लाग्दैन भने हामीकहाँ फर्काउन सकिन्छ । हामी पुनः विचार गर्छांै, गरिरहेका छौं । तर, परामर्श नलिने, परामर्शलाई अवज्ञा गर्ने, अनादार गर्ने प्रवृत्ति छ ।’

बर्को’बाट आफ्ना मान्छे छिराइन्छ !

लोकसेवा आयोगलाई छल्न अस्थायी र करारबाट आफ्नो मान्छे छिराउने प्रवृत्ति कायमै रहेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । विशेष गरी स्थानीय तहमा, सार्वजनिक संस्थानमा र केही हदसम्म नेपाल सरकारमा समेत यस्तो प्रवृत्ति रहेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

‘आयोगलाई छल्न अस्थायी करार, बिभिन्न नाममा कर्मचारीहरु भर्ना गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा अन्त्य भएको छैन । थाहा नपाउने गरी बर्कोभित्रबाट आफ्नो मान्छे छिराउने विसंगतिहरु छन्,’ उनले भने ।

अस्थायी र ज्यालादारीमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने र उनीहरुका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी बनाउने प्रवृत्तिसमेत रहेको मैनालीले सुनाए । ‘अस्थायी र ज्यालादारीभित्र मात्रै प्रतियोगिता गरेर स्थायी बनाउने । यो सबै ब्रेक गरिदिएका छौं । यसैलाई लिएर कोही रिटमा गएका छन् । उनीहरु विरोधमा छन्,’ मैनालीले भने ।

सार्वजनिक संस्थानमा रहेका अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता विषयहरुसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अस्थायी र ज्यालादारीलाई स्थायी हुन उमेरहद नलाग्ने विषय मेरिटका सिद्धान्तसँग नमिल्दो परम्परा अझै कतिपयमा कायमै छ । यो मान्य हुँदैन भनेका छौं ।’

‘बर्को’बाट आफ्नो मान्छे छिराएका वा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिएरै गरिएका निर्णय आयोगले बदर गर्न सक्ने बताउँछन् लोकसेवा आयोगका सदस्य अशोक कुमार झा । ‘बिना परामर्शका निर्णय वा परामर्श नमागिएको अवस्थामा आयोगले बदर गर्न सक्छ,’ झाले भने ।

अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

यसैबीच सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको भूमिका, आयोगसँग परामर्श लिएर गर्नुपर्ने निर्णय, संविधानअनुसार नियमावली परिमार्जन भए–नभएको अध्ययन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।

लोकसेवाले लिने परीक्षा प्रणाली, सुधार गर्नुपर्ने विषय, कानुनी व्यवस्था र तिनमा रहेका अड्चनसहित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएर समितिले नेकपाका सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव र नेकपा सांसद लक्ष्मी चौधरी सदस्य छन् । उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

भीम रावलले भने, प्रधानमन्त्रीले रअका प्रमुख भेट्नु आपत्तिजनक

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)…

ब्राजिलमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिको ज्या’न गयो

अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप दिइएका एक व्यक्तिको ब्राजिलमा मृ’त्यु भएको छ । ब्राजिलको स्वास्थ्य सेवा विभाग एन्भिसाले तेस्रो चरणको परीक्षणका…

‘रअ’का प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको पुष्टि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भेटवार्ता भएको पुष्टि भएको छ ।…

रअ प्रमुख प्रचण्डलाई भेटे भन्नु भ्रम हो : सचिवालय

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग भेट गरेको भन्न्नु भ्रम भएको सचिवालयले जनाएको छ। बिहीबार बिहान विज्ञप्ति…

के नेपाल आफ्नो भूमिको दावीबाट पछि हटेको हो ? नेपाल…

काठमाडौं। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दावीबाट नेपाल पछि हटेको भन्दै भारतमा खुसीयाली बढेको छ । भारतीय विश्लेषकहरुले नेपाल पछिल्लो समय भारतसँग सीमा विवाद नबल्झाउने…